काठमाडौं- पार्टीभित्रको विवाद निरुपणका लागि निर्वाचन आयोगले थालेको ‘हेडकाउन्ट’ रोक्न माग गर्दै महन्थ ठाकुर पक्षले दिएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।

यससँगै निर्वाचन आयोगलाई विवाद निरुपणको फैसला सुनाउन बाटो खुलेको छ । जसपा आधिकारिकता विवादसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइको क्रममा आयोगले पार्टी एकीकरणको बेलाको कार्यकारिणी समितिमा रहेका ५१ जनालाई साउन ११ गते सनाखतका लागि झिकाउने निर्णय गरेको थियो ।

न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले रिटमाथि आइतबार सुनुवाई गर्दै निर्वाचन आयोगमा यसबारे खुल्ला बहस पैरवी गराई निर्णय भएकाले दुवै पक्षसँगको छलफल पछि मात्रै अन्तरिम आदेश दिने, नदिनेबारे निर्णयमा पुग्ने उचित हुने ठहर गरेको छ । यस सम्बन्धी छलफलका लागि १५ गते दुवै पक्षलाई बोलाउन आदेश समेत गरेको छ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘निर्वाचन आयोग जस्तो संवैधानिक अंगले खुल्ला इजलासमा बहस पैरवी छलफलसमेत गराई गरेको निर्णयलाई रिट निवेदकको मागबमोजिम तत्काल अन्तरिम आदेशबाट कार्यान्वयन हुन रोक्नका लागि निर्णयकर्ता र विवादको अर्को पक्षसमेतलाई छलफलमा राखी उक्त निर्णयमा कानुनी त्रुटी छ वाछैन रुरिट निवेदकलाई उक्त निर्णयले अपुरणीय क्षति पुगेको छ, छैन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय हुनु संवैधानिक मर्यादासमेतको दृष्टिकोणले उपयुक्त हुने देखिएकाले अन्तरिम आदेश जारी गर्ने या नगर्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्न २०७८/४/१५ को पेशी तोकी दुवै पक्षलाई जानकारी दिनू ।’

ठाकुर पक्ष आफूले वैधानिकरूपमा पार्टीको निर्णयबमोजिम हेरफेर गरेको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिलाई मान्यता नदिई पुरानै समितिको ‘हेड काउन्ट’ गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय रोक्न अदालत पुगेको थियो ।

महन्थ ठाकुरले गत पुस ७ गते गरेको कार्यकारिणी समिति हेरफेर भने आयोगले मान्यता दिएको छैन् । जसपाको केन्द्रीय कारिणी समितिको वहुमत उपेन्द्र पक्षले दावी गरेको छ । सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि ठाकुर पक्षका कम्तीमा ५ जना सांसद यादव पक्षमा लागेका छन् । आयोगले जसपाको आधिकारिकता उपेन्द्र यादव पक्षलाई दिने सम्भावना बढी छ ।