काठमाडाैं- लुम्बिनीमा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएका भएका जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का तीन सांसदले हालेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो। खतिवडाको इजालसले यही भदौ ८ गते दुवै पक्षसँग छलफल गरेर मात्रै अन्तरिम आदेशको टुंगो गर्ने भएको छ।

अध्यक्ष महन्थ ठाकुर पक्षकसँगको विवादमा निर्वाचन आयोगले आधिकारिकता दिएपछि साउन १५ मा बसेको जसपा केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति बैठकले पोखरेल नेतृत्वको सरकारमा जाने तीन सांसदको पद खोस्ने निर्णय लिएको थियो।

जसपाले उनीहरुलाई पार्टीबाट निकाल्दै सांसद पद खाली राख्न लुम्बिनी प्रदेशसभालाई पत्र लेखेको थियो। त्यसपछि लुम्बिनी प्रदेशसभा सचिवालयले उनीहरु तीनैजनाको पद रिक्त भएको जानकारी दिएको थियो।

सांसद पदबाट निकालिएका सन्तोषकुमार पाण्डेय, विजयबहादुर यादव र कल्पना पाण्डेय त्यसपछि सर्वोच्च अदालत गएका थिए। तर सर्वोच्चले उनीहरुको सांसद पद कायमै गर्ने गरी अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो। प्रदेश सभाको नीति तथा कार्यक्रमको विपक्षमा मतदान गर्ने जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्षको ह्विप उल्लंघन गरेर पक्षमा मतदान गरेका उनीहरुलाई पोखरेलले मन्त्री बनाएका थिए।

जसपा लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलले उनीहरुमाथि कारबाहीका लागि प्रदेशसभालाई पत्र लेखेको थियो । पोखरेललाई सघाएपछि उनीहरुलाई पार्टीले स्पष्टीकरण सोधेको थियो। चित्तबुझ्दो स्पष्टीकरण दिएको भन्दै जसपाले उनीहरुलाई सांसदबाट हटाउँदै कारबाही गरेको थियो।