काठमाडौं- सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र निर्वाचन आयोगले आफ्ना सांसदमाथि गरेको निर्णयविरुद्ध एमालेले सर्वाेच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेको छ ।

आफ्ना १४ जना सांसदमाथि पदमुक्त हुने गरी कारबाही गरेको पत्र पठाउँदा प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले त्यसको सूचना जारी नगरेको र कारबाही गरेका नेताहरुलाई निर्वाचन आयोगले पार्टी विभाजनमा सनाखत गराएको भन्दै एमाले सर्वाेच्च गएको हो ।

एमाले अध्यक्ष ओलीले वारेसनामामार्फत बुधवार सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गराएका हुन् । सो रिटमाथि आउँदो शुक्रबार प्रारम्भिक सुनुवाइ हुने भएको छ ।

एमाले केन्द्रीय कार्यालय सचिव शेरबहादुर तामाङले सांसद कारवाही सिफारिसमा रोकेर सभामुखले अधिकारको पालना नगरेकाले उक्त निर्णय विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएको बताए । रिटमा कारवाही गरेर १४ सांसदलाई मान्यता दिएर दल दर्ता गरेको भन्दै निर्वाचन आयोगलाई पनि विपक्षी बनाइएको छ ।

एमालेले १४ जनालाई सांसद पदमुक्त गर्न सर्वोच्चसँग अन्तरिम आदेश माग गरेको छ । सभामुखले अधिकार दुरुपयोग गरेर रोकेका माधव नेपालसहित १४ सांसदलाई पदमुक्त गर्नुपर्ने एमालेको तर्क छ ।

एमालेले १४ सांसदलाई कारवाही गर्ने निर्णय गर्दै पदमुक्त गर्न १ भदौमा संसद सचिवालयमा सिफारिस गरेको थियो । तर, सभामुख सापकोटाले कारबाही सिफारिस विचाराधीन राखेर नेकपा (एकीकृत समाजवादी) दल दर्तापछि १३ भदौमा १४ सांसदलाई कारवाही गर्नु नपर्ने निर्णय गरेका थिए ।

यी हुन् अन्तरिम आदेश मागिएका विषय

(क) ‘नेपाल कम्प्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) नयाँबानेश्वर, काठमाडौँ’ नामक राजनीतिक दल दर्ता गर्दा रिट निवेदक दलका ५५ जना अर्थात् २७.९ प्रतिशत केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरुले सनाखत गरिएको भनिएकोमा २० प्रतिशत भन्दा कम अर्थात् ३९ जनाले मात्र सनाखत गरेको अवस्था र यस दलसँग मिल्दोजुल्दो नाम र झण्डा भएको समेतको कारणबाट उक्त दल नै गैरकानुनी भएकोले यसको क्रियाकलाप गर्न नपाउने गरी तत्काल रोकी पाऊँ।

(ख) सुरु निवेदनमा दस्तखत नगर्ने १ जना तथा निष्कासनमा परेका १४ जना समेत १५ जना विपक्षी प्रतिनिधिसभा सदस्यहरुलाई तत्काल कामकार्य गर्न नपाउने आदेश गरी नयाँ दलमा समावेश हुन नपाउने र प्रतिनिधि सभा सदस्यको रुपमा क्रियाशील हुन नपाउने गरी अन्तरिम आदेश गरी पाऊँ।

(ग) विपक्षी निर्वाचन आयोगले नेपाल कम्प्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी नयाँबानेश्वर, काठमाडौँ नामक छुट्टै राजनीतिक दल दर्ता भएको भनी विपक्षी संघीय संसद् सचिवालयमा सचिवालयमा भएको पत्राचार लगायत कार्यहरु तत्काल कार्यान्वयन नगर्नू नगराउनू भनी विपक्षीहरुको नाममा आदेश गरी पाऊँ।