काठमाडौं- अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई अर्थमन्त्रालय बोलाएर सेयर लगानीकर्ताको असन्तुष्टीबारे चासो व्यक्त गरेका छन् ।

अर्थमन्त्रीको सचिवालयबाट जारी प्रेस विज्ञप्ति अनुसार, लगानीकर्ताको मनोवल गिर्ने गरी कुनै पनि काम नगर्न गभर्नर अधिकारीलाई भनेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत सेयर बजारमा जाने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको सीमा ४ करोड देखि १२ करोडसम्मको निर्धारण गरेको थियो ।

यसैगरी केन्द्रीय बैंकले एकीकृत निर्देशिका, २०७७ लाई परिमार्जन गर्दै एकाघर परिवारले १ बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ४ करोड र एकभन्दा बढी वित्तीय संस्थाबाट अधिकतम १२ करोडसम्म कर्जा लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ ।

उक्त सीमाभन्दा बढी कर्जा लिएका ऋणीले चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म वा कर्जा अवधिमध्ये जुन पहिले हुन्छ सोही आधारमा कर्जा भुक्तानी गरिसक्नुपर्ने निर्देशनमा उल्लेख गरिएको छ ।

केन्द्रीय बैंकको उक्त नीतिका कारण लगानीकर्ता गभर्नरसँग चिडिएका छन् । उनीहरूले उक्त व्यवस्था तुरुन्त फिर्ता लिनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । ठूला लगानीकर्तालाई बजारमा अप्ठ्यारो पार्ने हिसावले नीति ल्याइएको भन्दै लगानीकर्ताहरूले राष्ट्र बैंकका गभर्नरको राजीनामा मागेका छन् । पुँजी बजार सुधार संघर्ष समितिले नेपाल राष्ट्र बैंक पछाडी नहटेमा केन्द्रीय बैंक समेत घेराउ गर्ने चेतावनीसमेत दिएको छ ।

‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले व्यवसायीक प्रयोजनको लागि प्रवाह भएको कर्जाको लागि अन्य सम्पत्ति धितो राखे सरह अतिरिक्त धितोको रुपमा शेयर समेत धितोको रुपमा राख्न सक्छन्। अन्य संस्थाको शेयर किन्ने प्रयोजनदेखि बाहेकका व्यावसायिक प्रयोजनको लागि शेयर धितो राखी प्रवाह भएको कर्जामा मार्जिन प्रकृतिको कर्जामा जस्तो एकल ग्राहक कर्जा सीमाको रुपमा रहेको एउटा इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाबाट अधिकतम ४ करोड र सबै इजाजतपत्र संस्थाबाट अधिकतम १२ करोड रुपैयाँको सीमा लागू हुँदैन’ राष्ट्र बैंकले प्रष्टीकरण दिएको छ।

यो प्रष्टीकरणले सेयर कारोबारीलाई भने सहज हुने छ। कसैले उद्यम ब्यवसायमा भनेर सेयर धितो ऋण लिन सक्छन्। त्यो पैसामा सीमा हुँदैन। यसको नियमन राम्रो नभएमा बैंक ऋण बजारमै जाने संभावना उच्च छ। यद्यपी यसलाई राष्ट्र बैंकले आफ्नो सुपरिवेक्षणबाट बैंकहरुलाई कस्न सक्छ।