काठमाडौँ- लामो छलफल र बहसपछि नेपाल र मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)बीच २०७४ भदौ २९ गते भएको सम्झौता (एमसीसी कम्प्याक्ट) प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदन भएसँगै निजी क्षेत्र उत्साहित भएको छ।

नेपाल उद्योग परिसंघले संसदीय अनुमोदनसँगै तोकिएको अवधिमा सम्झौताबमोजिका आयोजना कार्यान्वयन भई नेपालको पूर्वाधार विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह हुने बताएको छ।

एमसीसी सम्झौता संसदीय अनुमोदनसँगै नेपाल र अमेरिकाबीचको द्विपक्षीय सम्बन्धलाई नयाँ उचाइ दिन र विश्वास अभिवृद्धिमा टेवा पुग्ने परिसंघको विश्वास छ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘एमसीसी कम्प्याक्टमा उल्लेख भएबमोजिम आयोजना कार्यान्वयन प्रारम्भ भएको पाँच वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने प्रावधान नेपालको विकास व्यवस्थापनका लागि नमूना सावित हुनेछ। विकास आयोजना सुरु हुने तर कहिल्यै सम्पन्न नहुने अवस्थाको अन्त्यका लागि एमसीसीअन्तर्गतका आयोजनाले भूमिका खेल्ने हाम्रो विश्वास छ।’

मिलेयिनम च्यालेन्ज अकाउन्ट नेपाललाई सम्पूर्ण सरोकारवाला निकायसँगको समन्वयमा समयमै आयोजना सम्पन्न गर्ने वातावरण तयार गर्न परिसंघले आग्रह समेत गरेको छ।

एमसीसी सहयोगअन्तर्गत निर्माण हुने चारसय केभी क्षमताका लप्सिफेदी–रातामाटे, राटामाटे–हेटौँडा, रातामाटे–दमौली–बुटवाल प्रसारण लाइन र सबस्टेसन नेपालको आन्तरिक विद्युत प्रसारण प्रणालीको सुधार र अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारका लागि महत्वपूर्ण रहेको तथा पूर्व–पश्चिम राजमार्गको कपिलवस्तु–दाङ खण्डको स्तरोन्नति त्यस क्षेत्रको आर्थिक विकास, व्यापार सहजीकरण र जीवनस्तर सुधारका लागि महत्वपूर्ण हुने उसको भनाइ छ।

ठूला पूर्वाधार आयोजनाको कार्यान्वयनबाट देशको आर्थिक विकास, रोजगारी सिर्जना र आम नागरिकको जीवनस्तर सुधार गर्नेतर्फ सबैको सोच विकास हुनुपर्नेमा जोड दिँदै परिसंघले बहुपक्षीय एवं द्विपक्षीय निकायबाट प्राप्त हुने सहायताको अधिकतम उपयोग गरी नेपालको आर्थिक विकासमा टेवा पु¥याउनेतर्फ नेपाल सरकार एवं सम्पूर्ण सरोकारवाला निकायको जोड रहनुपर्ने बताएको छ।

विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘नेपालको आर्थिक पुनरोत्थान, विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नतिको लक्ष्य प्राप्ति र मध्यमआय भएका मुलुकहरुमा स्तरोन्नतिका लागि आवश्यक स्रोत परिचालनका लागि एमसीसीजस्ता परियोजनाको सफल कार्यान्वयनमा जोड दिन चाहन्छौँ।’

नेपालले आर्थिक वृद्धिका अवरोध हटाउन छनौट गरेका परियोजनाहरुको कार्यान्वयनसँगै प्राप्त हुने विदेशी विनिमय हाल नेपालमा विदेशी मुद्रा सञ्चितिको न्यूनता पूर्तिका लागि समेत उपयोगि हुने विश्वास परिसंघको छ।

समयसीमा तोकेर कार्यान्वयन गरिने यस्ता आयोजनाले पुँजीगत खर्च वृद्धिमा समेत योगदान गर्ने उसले बताएको छ।

सम्झौताको संसदीय अनुमोदनसँगै आयोजना कार्यान्वयनको बाटो खुलेकोले यसका लागि सम्पूर्ण सरोकारवाला निकाय र प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई विश्वासमा लिएर काम अघि बढाउन नेपाल सरकार, सम्बन्धित प्रदेश एवं स्थानी तह र एमसिए नेपाललाई परिसंघले आग्रह गरेको छ।