काठमाडौं- सरकारले वित्तीय समानीकरण अनुदान तर्फबाट प्रदेशलाई ६१ अर्ब ४३ र स्थानीय तहलाई एक खर्ब २३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ।
संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आइतबार आर्थिक वर्ष ०७९/८० को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले उक्त जानकारी गराएका हुन्।
यसैगरी, सरकालले सशर्त अनुदानतर्फ प्रदेश र स्थानीय तहलाई क्रमशः ५७ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ र १ अर्ब ८३ अर्ब ७२ करोड गरिजम्मा दुई खर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया