काठमाडौँ- पछिल्लो समय नेपाल आयल निगम घाटामा छ। सरकारले मूल्य घटाए पनि कर नघटाएपछि निगम घाटामा गएको हो।

निगमले पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गर्ने भारतीय आयल कर्पोरेसनलाई ३० अर्ब रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ। भुक्तानी बक्यौता धेरै भएपछि भारतले पेट्रोलियम पदार्थको निकासी नै रोक्ने संकेत भएको निगमले जनाएको छ।

निगम अहिले मासिक १० अर्ब हाराहारीको घाटामा छ। आफ्नो घाटा निरन्तर बढिरहेपछि आईओसीलाई समेत भुक्तानी गर्न नसकिएको हो।

यही समस्या लिएर निगम प्रधामनमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय गएको हो। छलफलमा भारतले निकासी रोक्न सक्ने निगमले बताएको छ।

समस्या समाधानको लागि छलफलमा गएको नियमले खपत घटाउन कोटा प्रणाली लागू गर्नुपर्ने माग समेत राखेको छ।

कार, जिपको लागि २० लिटरसम्म अधिकतम वितरण गर्ने र मोटरसाइकलको लागि अधिकतम ५ लिटर एक पटकमा दिने निर्णय गर्नुपर्ने विषय निगमले राखेको छ।

यस्तो निर्णय गराएको खण्डमा खपत कम हुने निगमको सुझाव छ। आपूर्ति मन्त्रालयको एक अधिकारीका अनुसार निगमले लिखित सुझाव नै मन्त्रालयमा ल्याएको छ। यसमा अनावश्यक रुपमा चल्ने यातायत रोक्नुपर्ने बताइएको ती अधिकारीले बताए।

मुख्यतया सरकारले कर नघटाउँदा निगम ठूलो घाटामा गएको छ। जेठ १० गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कर घटाएर उपभोक्तालाई राहत दिने निर्णय गरेको थियो।

कुन शीर्षकमा कति घटाउने जिम्मेवारी अर्थ मन्त्रालयलाई दिएको र सोहीअनुसारको प्रक्रिया अघि बढाउन मन्त्रिपरिषदले भनेको थियो। तर अहिलेसम्म कर भने घटाएको छैन।

उपभोक्तालाई राहत दिन निगमले दुई पटक मूल्य घटाएको छ।