गाेरखा- गृह मन्त्रालयले गत पुस २६ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई एक पत्र पठाउदैं जिल्लाका अवैध क्रसर बन्द गर्न निर्देशन दियो । त्यो निर्देशन पश्चात जिल्लाका केहि क्रसर बन्द त भए, तर निर्वाधरूपमा सञ्चालन पनि भयो ।

यो पंक्तिकारले जिल्लाका खोला अनुगमनको जिम्मा पाएको जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) का एक पदाधिकारीलाई जिल्लाका क्रसर निरन्तर चलिरहेको छ, तपाईहरूको अनुगमन चाँहि कहिले हुन्छ भनेर प्रश्न गरेको थियाे । जवाफमा ति पदाधिकारीले भनेका थिए– स्थानीय सरकार निर्माण भएपछि कुनै पनि खोलाको प्रत्यक्ष अनुगमन भएको छैन र तत्काल हुने सम्भावना पनि कम छ ।

उनको आशय जिल्लामा अवैध रूपमा सञ्चालन गरिरहेका क्रसरमा जनप्रतिनिधिको पनि शेयर छ र ति क्रसर तत्काल अनुगमन नगर्न निर्देशन आएको बुझिन्थ्यो । तर, गृहमन्त्रालय नै बन्द गर्नु भनेको बेलामासमेत निरन्तर गोरखाका क्रसर चल्यो । यसरी क्रसर चल्नेमा गोरखा नगरपालिका–१०, छेवेटारको गोरखकाली क्रसर, पालुङटार नगरपालिका- १, खाेप्लाङको माईमनकामना र सिम्रन क्रसर उद्योग, सिरानचोक गाउँपालिका-७, गाँखुकाे खहरेमा रहेको दरौंदी क्रसर उद्योग, जिल्लाका विभिन्न खाेलामा हाइड्रो निर्माण गरिरहेकाे क्रसर स्थापनाकाल देखि निरन्तर चलिरहेका छन् । जिल्लामा कुल गरि कम्तिमा पनि १७ वटा यस्ता अवैध क्रसर सञ्चालनमा रहेकाे जिल्ला सुरक्षाकाे दावी छ ।

ति क्रसरमा स्थानीय जनप्रतिनिधिसहित प्रदेश सांसदकाेसमेत प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्षरूपमा लगानी रहेकाे स्राेतकाे दावी छ । गाेरखाकालीसहित विभिन्न क्रसर उद्याेगमा जनप्रतिनिधिकाेसमेत लगानी रहेकाे छ । त्यसैले पनि जिसस, गाेरखाले अनुगमन नगरेकाे ति पदाधिकारीकाे बुझाई रहेकाे बुझिन्थ्याे ।

सिरानचाेकम अवैध दाेहन, सूचना अधिकरी भन्छन्-ईआए भईरहेको छ

जिल्लाकाे सिरानचाेक गाउँपालिकाका विभिन्न घाटमा अवैध नदिजन्य पदार्थ चाेरी निकासी भईरहेकाे छ । सिरानचाेककाे विभिन्न घाटमध्ये वडा न ४ काे दराैंदी भुसुन्डे खाेलाका क्षेत्रमा पालिकाले कहिले औद्योगिक ग्राम निर्माणका नाममा त कहिले राजनीतिक शक्तिका आडमा यसरी अवैध दोहन गरिरहेको हो । नदीजन्य पदार्थ दोहोन गर्ने तथा तस्करी रोकिएको छैन । नदी र खोलाबाट रातैभरी खुलेआम ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा ओसारपसार भइरहेका छन् । खुलेआम नदीजन्य पदार्थको दोहन भइरहँदा स्थानीय सरकार भने मौन छ ।

यस्तै एक उदाहरण पालिका लाइभले फेला पारेकाे छ । गत मंसिर ८ गते वडा न ४ काे दराैंदी भुसुन्डे क्षेत्रमा अवैध रूपमा नदिजन्य पदार्थ चाेरी निकासि गरिरहेकाे दुई टेक्टर स्थानीय चाेरकाटे प्रहरीले लियन्त्रणमा लिन्छन् । मंसिरमा नियन्त्रणमा लिएकाे टेक्टर फुकुवा गर्न पालिकाले माघ १५ गते दुई/दुई हजार राजश्व लिएर फुकुवा गरेका गर्छ । यसले गाउँपालिकाले प्राप्त गर्ने राजश्वमा छलि भएकाे तथ्य देखाँउछ ।

गत मंसिर ८ गते गाउँपालिकाकाे वडा न ४ काे चलानि नम्बर ५२२ मा वडाअध्यक्ष भरत हमालले एक सिफारिस दिन्छन् । उनले दिएकाे सिफारिशमा लेखिएकाे छ- ‘चाेरकाटे प्रहरीले यस कार्यालयमा दिएकाे निबेदन अनुसार टेक्टर नं ग १ त ६९७५ र ग १ त ६८०८ नम्बरकाे टेक्टरले अवैधरूपमा भुसुन्डे खाेलाबाट ढुङगा उठाए वापत  २/२ हजार वडा कार्यालयमा जरिवाना स्वरूप बुझाएकाे जनाकारी गराईन्छ ।’

सिरानचाेक गाउँपालिका र चाेरकाटे प्रहरीलाई बाेदार्थ दिएकाे वडा कार्यालयले केयाैं यस्ता सिफारिश दिने स्राेतकाे दावी छ । गाउँपालिकाले पनि वडाकाे सिफारिश जस्तै गरि आदेश दिएकाे छ। कार्यकारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकतद्वारा हस्ताक्षर गरिएकाे पत्रमा भनिएकाे छ- ‘गाउँपालिकाले प्रचलित कानुन बमोजिम कार्वाहि गरिएको हुदां उक्त सवारी साधन जफत तथा प्रकृया पुरागरि फुकुवा गरिदिनु हुन अनुरोध छ, साथैं, गिटी, वालुवा चोरी निकासी कार्य रोक्न सहयोग गर्नुभएकोमा हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछौं ।’

जिल्लाका अन्य खाेलामा यसरी अवैध रूपमा नदिजन्य पर्दाथ चाेरी निकासी भएकाे प्रहरीले फेला पारेमा प्रत्येक टक्टर २० हजारका दरले जरिवाना लाग्ने गाउँपालिकाका सूचना अधिकारी अहमद दिन मिया बताउँछन् । उनी भन्छन्- ‘गाउपाँलिकाकाे औद्योगिक ग्राम निर्माणका लागि निर्माण साम्रागि लिन गएकाे टेक्टर प्रहरीले समातेकाे रहेछ, गाउँपालिका अध्यक्षकाे ताेक आदेशअनुसार २ हजार राजश्व लिएर फुकुवा गरिएकाे हाे ।’

तर, उनले २० हजार राजश्वबाट दुई हजारमा कहिले झर्याे, कुन कार्यापालिका बैठक या गाउँसभाकाे बैठकले पारित गरेकाे भन्ने प्रश्नकाे जवाफ दिन सकेनन् । उनलाई पछि पनि फाेन गर्ने प्रयास गरिएकाे भएपनि बाेल्न चाहेनन् । भाैगाेलिक रूपमा धेरै क्षेत्ररहेकाे सिरानचाेकमा चेपे र दराैंदीसहित भुसुन्डेखाेलाका विभिन्न घाटमा ठेक्का लगाउनु पर्ने छ । तर, यि घाटहरूमा निरन्तर भइरहेकाे चाेरी तथा तस्करीले ठेक्कामा लाग्दैनन् । किनिकि यि खाेलाका घाटमा दिनरातै अवैधरूपमा नदिजन्य पदार्थ चाेरी निकासि हुदै आएको छ ।

जिसस गाेरखाका प्रमुख भन्छन्- सबै क्रसर बन्द छ, त्यस्ताे पनि हुन्छ र, भएकाे छ र ? 

जिसस गाेरखाका प्रमुख मोहन बहादुर थापा मगरलाई हामीले जिल्लाका खाेला तथा घाटहरूमा अवैध दाेहन, नदिजन्य पदार्थकाे चाेरी निकासी बढिरहेकाे छ नि ? तपाई अनुगमनकाे अधिकार पाउनु भएकाे अधिकारी के गरिरहनु भएकाे छ भनि प्रश्न गरेका थियाैं । जवाफमा उनले भने जिल्लाका सबै क्रसर बन्द रहेकाे दावी गर्छन् । भन्छन्- गाेरखाका सबै क्रसर बन्द छन् । सबै खाेला तथा घाटहरूमा हामीले अनुगमन गरिरहेका छाैं, त्यस्ताे पनि हुन्छ र ?, भएकाे छ र ? जिसस प्रमुख मगर २०७९ बैशाख ३१ गते भएकाे स्थानीय निर्वाचनमा नेकपा माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित भएका हुन् ।

कमर्चारी अभावका कारण जिल्लाका खाेलामा अनुगमन गर्न नसकिएकाे उनीकाे दावी छ । भन्छन्- ‘हामीसंग दुई जना दरवन्दीमा इन्जिनियर हुनुहुन्छ, अधिकृत हुनुहुन्छ, सबै खाली हुनुहुन्छ, सम्बन्धित तहमा लौन कमर्चारी दिनु पर्यो ? भन्दा कमर्चारी पाउन सकिएको छैन । त्यसैले पनि जिल्लाका खोला अनुगमन गर्न सकिएको छैन् ।’