पोखरा– गण्डकी सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा गाँजा खेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने भएकाे छ ।

प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले आइतबार सरकारको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै गाँजाखेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गरी आवश्यक कानूनी व्यवस्था गरिने उल्लेख गरेका हुन् ।

औषधिजन्य तथा उद्योगजन्य कच्चापदार्थ उत्पादन प्रयोजनका लागि गाँजाखेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गरी आवश्यक कानूनी व्यवस्था गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।

सरकारले १० वर्षमुनिका बालबालिका र ६० वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई ओपिडी सेवा र प्रयोगशाला परीक्षण निःशुल्क गर्ने नीति लिएको छ।

‘गण्डकीमा डायलायसिस सेवाः नागरिकको स्वास्थ्यमा टेवा’ नारा दिएर मिर्गौला रोगीलाई डायलायसिस सेवाका लागि पालो कुर्नुपर्ने अवस्थालाई शून्यमा गर्ने नीति पनि प्रदेश सरकारले लिएको छ ।

आउँदो आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राख्ने बताएका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले केही यस्तै लोकप्रियतावादी र केही पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएका छन् ।

आइतबार सरकारले ल्याएको २ सय ४१ बुँदे नीति तथा कार्यक्रमले मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रतिफल दिने भन्दा पुरानै बाटोमा हिँड्ने खालकै देखिएको छ । प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले संसदमा सार्वजनिक गरेको नीति कार्यक्रमले मितव्ययिता अपनाउने, वितरणमुखी कार्यक्रम नल्याउने र उत्पादनको क्षेत्रमा लगानी गर्ने बताए पनि प्रदेशको पहिचान पहिल्याउने गरी कार्यक्रम ल्याउन सकेको छैन ।

अधिकांश कार्यक्रम गत आर्थिक वर्षकै नीति तथा कार्यक्रममै थपघट गरिएको छ भने केही लोकप्रिय योजनाबाहेक सरकारले प्रदेशको पहिचान झल्किने मौलिक कार्यक्रम भने ल्याउन सकेको छैन ।

भरतपुर क्यान्सर अस्पतालका साथै अन्य सरकारी अस्पतालहरूसँग सम्झौता गरी सबै खालको क्यान्सरको उपचारमा एक लाख रुपैयाँसम्मको आर्थिक सहायता प्रदान गर्ने कार्यक्रम गण्डकी सरकारले ल्याएको छ ।

गोरखाको आँपपीपल अस्पताल र बागलुङको बुर्तिबाङ स्वास्थ्य केन्द्रलाई प्रदेश सरकार मातहत ल्याउन पहल गरिने नीति सरकारको छ। प्रदेश मातहतकै संक्रामक अस्पताललाई सुविधासम्पन्न बनाउने र सेवालाई विस्तार गर्ने सरकारको कार्यक्रम देखिएन।

स्थानीय तहसँगको समन्वयमा ग्रामीण अल्ट्रा साउण्ड सेवालाई विस्तार गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा छ। गण्डकी प्रदेशभित्रै विशिष्टिकृत स्वास्थ्य सेवा विस्तार गर्ने नीति सरकारले अहिले पनि दोहोर्‍याएको छ ।

दुर्घटनाबाट हुने क्षति न्यूनीकरण गर्न अस्पतालको क्षमता अभिवृद्धि गरी तनहुँ, स्याङ्जा र बागलुङमा प्राथमिक ट्रमा उपचार केन्द्र स्थापना गर्ने सरकारले जनाएको छ। स्थानीय तहको समन्वयमा प्रदेशभित्रका सबै स्वास्थ्य संस्थामा निःशुल्क स्यानिटरी प्याड वितरणको सुविधा उपलब्ध गराइने सरकारको कार्यक्रममा उल्लेख छ।

दोस्रो प्राथमिकतामा शिक्षा राखेको सरकारले गण्डकी विश्वविद्यालयलाई बजारको मागमा आधारित विशिष्टिकृत जनशक्ति उत्पादनमा केन्द्रित रहने गरी संस्थागत क्षमता विकास गर्ने जनाएको छ। विद्यालय शिक्षाको गण्डकी प्रदेश स्तरीय मापदण्ड तय गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।

विद्यार्थीमा अन्तरनिहीत विशिष्ट प्रतिभाको पहिचान र प्रस्फुटन गराउने भन्दै सरकारले ‘फ्राइडे फर फ्यूचर कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याउने घोषणा गरेको छ ।

सरकारले प्रदेशभित्रका जातजाति, भाषा, धर्म, कला संस्कृति, संस्कार, परम्परा, प्राकृतिक, धार्मिक, ऐतिहासिक, पौराणिक एवं साहित्यिक सम्पदाहरुलाई समेटेर पोखरास्थित प्रदेश संग्रहालयलाई ‘गण्डकी प्रदेश एकीकृत कला संस्कृति संग्रहालय’को रूपमा विकास गर्ने नीति लिएको छ।

श्रमिक तथा रोजगारदाता बीच सुमधुर सम्बन्ध स्थापित गर्न तथा द्विपक्षीय हकहित सुरक्षित गर्न प्रदेश श्रम ऐन तर्जुमा गर्ने सरकारको नीति छ ।

किसानलाई प्रोत्साहन स्वरूप ‘उत्पादनमा आधारित अनुदान’ उपलब्ध गराई बजारको सहजीकरण र सुनिश्चितता गर्ने नीति तथा कार्यक्रमले उल्लेख गरेको छ ।

नदी किनाराका फाँटहरू बुलिङटार, पालुङटार, घ्याल्चोकटार, पीपलटार, राईनासटार, चापाकोटटार, पीपलबोट रनबाङ लगायतका अन्य सम्भाव्य फाँटहरू तथा प्रदेशभित्रका खेतीयोग्य जमिनमा सतहबाट उपलब्ध हुने स्रोतमा लिफ्ट एवं भूमिगत जलस्रोतको संयोजनात्मक उपयोग गरी वर्षैभरी सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने कार्यक्रम आउने भएको छ।

गण्डकी नीति तथा कार्यक्रम

[pdf-embedder url=”https://www.4knationaldaily.com/wp-content/uploads/2023/06/आर्थिक-वर्ष-२०८०८१-को-नीति-तथा-कार्यक्रम.pdf”]