काठमाडौँ– उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले अध्यादेश निस्क्रिय भएपनि मिटरब्याज पीडितलाई न्याय दिलाएर छाड्ने बताएका छन्।

आइतबार नयाँ बानेश्वरस्थित मिटरब्याज पीडित धर्नास्थलमा पुगेर सम्बोधन गर्दै उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री श्रेष्ठले अध्यादेश निस्क्रिय भएपनि संसदमा रहेको भन्दै आयोगमार्फत मिटरब्याज पीडितहरुलाई न्याय दिने काम नरोकिने बताएका हुन्।

‘अध्यादेशको अवधि सकिएको कारणले अध्यादेश निष्क्रिय भएको छ। त्यसैले चिन्तित हुनुभएको होला। विधेयक संसदमा छ। अस्वीकार भएको होइन। विधेयक पारित गर्न योग्य छ,’ गृहमन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘न्यायको आन्दोलनलाई कुनैपनि हालतमा पूरा नगरी छोडिने छैन।’

उनले मिटरब्याजविरुद्धको विधेयक संसदमा रहेको भन्दै विधेयक पारित गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइने पनि बताए। उनले सरकारले अध्यादेश आउनुभन्दा अगाडि आयोग बनाए काम गरिरहेकाले ढुक्क हुन पीडितहरुलाई आग्रह समेत गरे।

‘तपाईंहरू ढुक्क भए हुन्छ। हामीले अध्यादेश जारी गर्नुभन्दा अगाडि नै मिटरब्याजीलाई छानबिन गरेर पीडितलाई न्याय दिनका निम्ति आयोग बनाएका थियौं,’ श्रेष्ठले भने, ‘तपाईंहरूको मागअनुसार नै समस्या समाधान गर्न आयोग बनाएका थियौं। आयोग अध्यादेश जारी हुनुभन्दा अगाडि नै हो। आयोगको काम रोकिँदैन। तपाईंहरु ढुक्क हुनुस्।’

गृहमन्त्री श्रेष्ठले हरेक जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा प्रहरी प्रमुख समेत भएर सरकारी वकिल र पीडितका प्रतिनिधि समेत भएको सहजिकरण समिति रहेको भन्दै समितिले काम जारी राख्ने बताए। उनले अध्यादेश अन्त्य हुने दिनमा नै कानुन बनाउने सरकारको तयारी भएपनि बन्न नसकेको बताए।