काठमाडौं– आज सोमबार, साउन १ गते। आजबाट नयाँ आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ सुरू भएको छ। सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि ल्याएको बजेट पनि आजदेखि कार्यान्वयनमा आएको छ। बजेटसम्बन्धी ३ वटै विधेयक (विनियोजन विधेयक, २०८०, आर्थिक विधेयक, २०८० र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०८०) राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट आइतबार नै प्रमाणीकरण भइसकेका छन्।

आर्थिक विधेयकले वस्तु तथा सेवामा लाग्दै आएको करका दरमा हेफेर गरेको छ। भन्सार, अन्तशुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट), शिक्षा सेवा करलगायतमा हेरफेर गरिएको हो। भ्याट र अन्तशुल्कमा दिँइदै आएको अधिकांश छुट कटौती गरिएको छ। भ्याटका १७० र अन्तशुल्कका ३४० छुटका दरहरू खारेज गरिएका छन्।

आयकरतर्फ वार्षिक ५० लाख रूपैयाँभन्दा बढीको आयमा लाग्ने आयकर बढाइएको छ। पाँचतारे क्षमताभन्दा माथिका होटल, विदेशी मदिरा र १० लाखभन्दा माथिको गरगहनामा विलासिता कर लगाइएको छ। विदेश पढ्न जाने विद्यार्थीले सटही सुविधा लिँदा तीन प्रतिशत सेवा शुल्क तिर्ने र वैदेशिक रोजगारीमा जानेले एक प्रतिशत सेवाशुल्क तिर्ने व्यवस्था ल्याइएको छ।

अन्तशुल्कतर्फ

सरकारले अन्तशुल्कतर्फ मदिरा, पत्रू खाना (जङ्कफुड)देखि विद्युतीय सवारी साधनसम्ममा करका दर हेरफेर गरेको छ। आर्थिक विधेयकअनुसार उखुको खुदोको अन्तशुल्क प्रतिक्विन्टर ९६ बाट बढाएर प्रतिक्विन्टर रू एक सय पाँच बनाइएको छ। सख्खर (गुँड र भेलीसमेत), गुँडगट्टाको अन्तशुल्क पनि प्रतिक्विन्टर रू १०५ पुर्‍याइएको छ।

विद्युतीय सवारी साधनको अन्तशुल्कमा पनि सरकारले हेरफेर गरेको छ। ‘स्पार्क इग्निसन इन्टरनल कम्बसन पिस्टोन इन्जिन’ र धक्का दिन विद्युतीय मोटर दुवै भएको, विद्युत् शक्तिको बाह्य स्रोतमा प्लग जोडेर चार्ज हुन सक्ने किसिमका बाहेक अनएसेन्बल अवस्थाका सवारीको अन्तशुल्क ४५ प्रतिशतबाट ६० पुर्‍याइएको छ। मोटरको पिक पावर ५० किलोवाटभन्दा बढी तर एक सय किलोवाट ननाघेको कार, जिप र भ्यानको अन्तशुल्क ३० बाट घटाएर १० प्रतिशत पुर्‍याइएको छ।

आयकरतर्फ

विसं २०८५ चैत महिनासम्म वित्तीय व्यवस्थापन (फाइनान्सियल क्लोजर) सम्पन्न भएको ४० मेगावाटभन्दा माथिका जलाशय तथा अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना र ती आयोजनासँग तादम्यता राखी सञ्चालन गरिने तल्लो तटीय जलविद्युत् आयोजनाको हकमा पहिलो १५ वर्षसम्म पूरै र त्यसपछिको छ वर्षसम्म ५० प्रतिशत आयकर छुट पाउने व्यवस्था आर्थिक विधेयकमा राखिएको छ।

भन्सार करतर्फ

ठोस रूपमा उखु र चुकन्दरबाट बनाइएको चिनी, सख्खर, गुँड, भेल, खाँडसारी चिनी, मिश्री, सुगर क्युबको भन्सार ३० प्रतिशतमा झारिएको छ। यी वस्तुमा १० प्रतिशत विन्दुले भन्सार कर घटाइएको हो। जाइफल, जाइपत्री, अलैँची, सुकुमेलमा १० प्रतिशत भन्सार लाग्दै आएकामा त्यसलाई बढाएर २० प्रतिशत बनाइएको छ। साबुदानामा यसअघि पाँच प्रतिशत भन्सार लाग्ने गरेकामा बढाएर १० प्रतिशत बनाइएको छ।

बिलासिता शुल्क कर

सरकारले पाँचतारे माथिका ठूला होटल, आयातीत मदिरा र बहुमूल्य धातुको बिक्री वितरणमा दुई प्रतिशत बिलासिता शुल्क लगाएको छ। पाँचतारे र सोभन्दा माथिका तारे होटल तथा लक्जरी रिसोर्टले प्रदान गर्ने सेवा, आयातीत मदिरा, रू दश लाखभन्दा बढीका हिरा, मोती, पत्थर जडित सुनलगायत बहुमूल्य धातुका गहनामा दुई प्रतिशत विलासिता कर लगाइएको हो।

पाँचतारे र सोभन्दा माथिका होटल तथा लक्जरी रिसोर्टले सेवा प्रदान गरेको बखत नै विलासिता कर लगाउनेछन्। त्यस्तै, आयातीत मदिरामा पैठारी हुने भन्सार विन्दुमा पैठारीका बखत विलासिता कर लाग्नेछ। रू १० लाखभन्दा माथिका पत्थर जडित धातुका गहना बिक्री गर्दा बिक्रेताले बिक्रीका बखत यस्तो कर लगाउनेछन्।

विदेशबाट ल्याइएका मोबाइल फोनमा कर

नयाँ व्यवस्थाअनुसार विदेशबाट ल्याइएका आइफोन र एक लाखभन्दा माथिका मोबाइल फोनमा रू १० हजार कर लाग्ने भएको छ। अन्य स्मार्टफोनमा रू तीन हजार र स्मार्टफोन बाहेकका अन्य मोबाइलमा रू दुई सय कर लाग्ने व्यवस्था सरकारले ल्याएको छ। २०८० साल जेठ १५ गतेसम्म प्रयोगमा रहेका तर नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले कार्यान्वयनमा ल्याएको मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडिएमइस) प्रणालीमा दर्ता नभएका मोबाइल फोन सम्बन्धित प्रयोगकर्ताले फोनसेटको आइआएमइआई नम्बरसमेत उल्लेख गरी एकमुष्ट महसुलबापत यस्तो कर बुझाउनुपर्नेछ।

वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई १ प्रतिशत सेवा शुल्क

सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूलाई एक प्रतिशत सेवा शुल्क लगाएको छ। “वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गर्न इजाजतप्राप्त व्यक्तिले वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिबाट असुल गरेको रकमबाट एक प्रतिशतका दरले वैदेशिक रोजगार सेवा शुल्क दाखिल गर्नुपर्नेछ”, आर्थिक विधेयकमा भनिएको छ।

सटही सुविधामा कर बढ्यो

विदेशमा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीले नेपालमा विदेशी मुद्रा सहटी गर्दा लाग्ने कर बढेको छ। विदेशमा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीलाई शिक्षण शूल्कबापत विदेशी सटही सुविधा दिँदा त्यस्तो सटही सटही रकममा लाग्ने शिक्षा सेवा शुल्क तीन प्रतिशत पुर्‍याइएको छ। यसअघि दुई प्रतिशत रहेकामा एक प्रतिशत विन्दुले बढाएर तीन प्रतिशत पुर्‍याइएको हो।

निर्यातमा छुट

मुलुकमा आत्मनिर्भर भएका औद्योगिक वस्तुको स्वदेशी उत्पादनलाई संरक्षण गर्न भन्दै सरकारले केही वस्तुको आयातमा लाग्ने महसुल वृद्धि गरेको छ भने निर्यातमा लाग्ने भन्सारमा छुट दिएको छ।

स्वदेशी उद्योगको उत्पादन प्रवर्द्धन गर्न २०८० साउन १ गतेपछि सम्झौता हुने आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने सिमेन्ट, फलामे डन्डी, फलामे पाइप तथा प्लास्टिकका पाइप, जस्तापाता, विद्युतीय केवल जस्ता स्वदेशमा पर्याप्त उपलब्ध हुने वस्तुको पैठारीमा लाग्ने महसुल छुट दिने गरी सम्झौता नगरिने पनि सरकारले बजेटमार्फत घोषणा गरेको छ।