काठमाडौं- स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले कोभिड र तरलता संकटका कारण वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसकेका आयोजनाको विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) खारेज गर्नु गलत भएको बताएको छ ।

आइतबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्दै इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीले कोभिड र तरलता संकटका कारण वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसकेका आयोजनाको पीपीए र अनुमतिपत्र खारेज गर्ने निर्णय न्यायसंगत नभएकोले ती आयोजनालाई १ वर्षको विशेष अवधि थप गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

उनले निजी क्षेत्रले करोडौं लगानी गरिसकेका आयोजनाहरु नयाँ पीपीए गर्दा प्राथमिकतामा नपर्ने कुरा पनि न्यायसँगत नभएको भन्दै पहिला आउने आयोजनाको पीपीए गर्ने साविककै व्यवस्थामा सम्झौता हुने कुरा उल्लेख गर्नुपर्ने पनि बताए ।

इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष महोन कुमार डाँगीले ठूला आयोजनाको रिटर्न अन इक्वीटी (आरओई) १७ प्रतिशत हुने कुरा खारेज गरेर त्यो भन्दा बढी आरओई पनि राख्न पाउने व्यवस्था निजी क्षेत्रको माग बमोजिम नै आएको भन्दै इप्पानले त्यसको स्वागत गरेको बताए ।

त्यस्तै इप्पानका महासचिव बलराम खतिवडाले जलाशयुक्त आयोजना सरह नै नदी प्रवाहमा आधारित र अर्धजलाशययुक्त आयोजनाको हकमा पनि विद्युत उत्पादन अनुमति पत्रको अवधि ४५/५ वर्ष गर्न सिफारिश गर्नुपर्ने बताए ।

सरकारले ३ वर्षसम्मा पनि लगानी जुटाउन नसकेका विद्युत आयोजनाहरुको सम्झौता खारेज गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।

भिडियाे