काठमाडौं- केही दिनअघि उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई भारतबाट हुने अवैध ओसारपसारले आफूहरु मारमा परेको गुनासो कुखुरा उद्योगी व्यवसायीले गरे।

खुला सिमाना रहेको भारतबाट नेपालमा हुने अवैध ओसारपसारबारे कुखुरा उद्योगी व्यवसायीको गुनासो बढ्दै गएपछि श्रेष्ठले आइतबार गृहमन्त्रालयमै अन्तरक्रियात्मक बैठक आयोजना गरे।

उक्त बैठकमा सरकारी निकायका अधिकारीदेखि, कुखुरा व्यापारी र सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधि पनि थिए।

व्यवसायीको गुनासो सम्बोधन गर्न आयोजित उक्त बैठकमा पशु सेवा विभागकी उपमहानिर्देशक डा. प्रेरणा सेढाईं भट्टराईले नेपाली उपभोक्ताहरुले मरेका कुखुरा खाइरहेको तथ्य प्रमाणसहित सार्वजनिक गरिन्।

उनले काठमाडौंदेखि देशका अन्य भागका उपभोक्ताको चुल्होमा पनि मरेका कुखुराको मासु पाक्ने गरेको विवरण गृहमन्त्रीलाई सुनाइन्।

उनले भारत तथ नेपालकै बजारबाट पनि मरिसकेका कुखुरालाई प्याकिङ गरेर उपभोक्ताको चुल्होमा पठाउने गरिएको भन्दै एउटा डरलाग्दो चित्र प्रस्तुत गरिन्।

उनले पशुसेवा विभागले गरेको निरीक्षण र क्वारेन्टाइन चेकजाँचका क्रममा भारतबाट अवैध बाटोबाट रातिको समयमा भित्रिने कुखुरा मरेको अवस्थामा हुने बताइन्। तिनै मरिसकेका कुखुरलाई प्याकिङ गरेर बजारमा लगिने बताएपछि गृहमन्त्रीले यसबारे उचित कदम चालिने बताए।

भारतबाट असुरक्षित तरिकाले ल्याउँदा ल्याउँदै कतिपय जिउँदा कुखुराहरु पनि मरिसकेपछि बजारमा पठाइने गरेको उनको भनाइ थियो। भारतबाट ल्याउने कुखुरा लापरबाहीपूर्ण ढंगले रखिँदा मर्ने सुनाउँदे उनले तिनैलाई काटेर प्याकिङ गरी बेचिने पनि खुलासा गरिन्।

उता कुखुराको मासुमा नेपाल आत्मनिर्भर भए पनि भारतीय सीमाबाट कुखुरा तथा कुखुराजन्य पदार्थको गैरकानुनी ओसारपसार भइरहँदा आफट्ठहरू उठ्नैनसक्ने गरी मारमा परेको उद्योगी व्यवसायीले बताएका छन्।

आर्थिक मन्दी, कर्जा प्रवाहको कमी, कमजोर क्वारेन्टाइन, संक्रामक रोग उपचारको अभाव जस्ता समस्यासँगै अवैध ओसारपसारले कुखुरापालकहरू पलायन भएको उनीहरुले बताए। यसले उपभोक्ताको स्वास्थमा प्रतिकुल असर परेको भन्दै आवश्यक कारबाही पहल गर्न उनीहरुले गृहमन्त्रीलाई आग्रह गरे।

सीमा क्षेत्रमा नेपालतर्फका कोल्डस्टोर वा फर्ममा स्टोर गरेर मरेका वा जिउँदा कुखुरा वा कुखुराजन्य पदार्थ बजारतिर पठाइने गरेको बताउँदै उनीहरुले प्रभावकारी नियन्त्रण गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

गृहमन्त्री श्रेष्ठले अवैध चोरी निकासीले समग्र अर्थतन्त्र, राजस्व र औद्योगिक वातावरण चौपट हुने भएकोले कानुन नै संशोधन गरेर यसको प्रभावकारी नियन्त्रण गरिने बताए।

अवैध रूपमा चलिरहेका, दर्ता नै नभएका वा दर्ता भएर पनि मापदण्ड पूरा नगरेका त्यस्ता सबै फर्महरूलाई प्रशासनमार्फत बन्द गराइने विश्वास गृहमन्त्री श्रेष्ठले दिलाए।