काठमाडौं– संघीय राजधानी सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात प्राधिकरणको कार्य क्षेत्रमा पर्ने यातायात व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित कुनै निर्णय गर्नु अघि प्राधिकरणसँग समन्वयका लागि अनुरोध गर्ने, संघीय राजधानी सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात परिषद्को बैठकले निर्णय गरेको छ ।

आज परिषद्का अध्यक्ष एवं काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन) को अध्यक्षतामा बसेको पहिलो बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।

बैठकका अध्यक्ष एवं महानगरपालिकाका प्रमुख शाहले, परिषद्ले आफ्नो क्षेत्रभित्रको काम थालेको बताए । ‘यसअघि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा यातायात क्षेत्रको नियमन, व्यवस्थापन गर्ने कार्यालयहरूले सञ्चालन गरेका वा निर्णय गरेका कामलाई सार्वजनिक लाभ र दिगोपनाको विश्लेषण गरेर नियमित सञ्चालन गरिनेछ ।

‘विगतमा गरिएका नीतिगत निर्णयको कार्यान्वयन र कार्यान्वयन भएका नीतिको नतिजालाई कार्यक्रम सञ्चालनको आधार बनाउन सकिन्छ ।’ शाहले भने, ‘ऐनले प्रदान गरेका अधिकारमध्ये ९० प्रतिशत काम पालिकाहरूले नियमित प्रक्रियाबाटै सञ्चालन गर्न सक्नेछन् । यसका लागि थप बजेट पनि चाहिँदैन । यसमा अधिकारको कुराभन्दा पनि कर्तव्यको कुरा आउँछ । धेरै कामहरू पालिका आफैँले सञ्चालन गर्न सक्ने खालका छन् ।’

बैठकले प्राधिकरणको कोष सञ्चालन सम्बन्धमा छलफल गर्दै नेपाल सरकारले यातायात व्यवस्थापनका लागि यस अघि गर्दै आएको खर्च कोषमा जम्मा हुने प्रणाली विकास गर्न नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारले बनाउने प्राधिकरणको नियमावलीका व्यवस्थामाथि प्राधिकरणकारतर्फबाट सुझाव पेस गर्ने विषयमा बैठकले छलफल गर्‍यो ।

प्राधिकरणका काम, कर्तव्य र अधिकारका विषयमा छलफल गर्दै, स्रोत, साधन र सामर्थ्यका आधारमा तत्काल गर्न सकिने कामका विषयमा सम्बद्ध पक्षसँग छलफल गरेर आउँदो बैठकमा कार्य योजना पेस गर्ने निर्णय भएको छ ।

बैठकमा ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख एवं परिषद्का उपाध्यक्ष चिरीबाबु महर्जनले, यातायात क्षेत्रको व्यवस्थापन गर्ने काममा दोहोरोपना भएकाले प्राधिकरण र परिषद्ले यस्ता दोहोरोपनालाई हटाउनुपर्ने बताए । त्यस क्रममा भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख सुनिल प्रजापतिले, प्राधिकरणलाई गतिशील बनाउन पूर्व तयारीलाई बलियो बनाउनु पर्ने सुझाव राखे ।

यातायात क्षेत्रको व्यवस्थापनका लागि धेरै अड्डा भएकोले अहिलेसम्म उचित व्यवस्थापन हुन नसकेको धारणा राख्दै, महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वसन्त अधिकारीले, ‘वन क्लिक कमान्ड’ आवश्यक रहेको र यो आवश्यकता परिवदबाट पूरा हुने अपेक्षा गरे ।

संघीय राजधानीको यातायात व्यवस्थापनका लागि प्राधिकरणले/परिषद्ले काम थाल्दा कसैको क्षेत्राधिकार नमिचिने अधिकारीको भनाइ थियो । परिषद्का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा नियुक्ति गरिनेछ । यो प्रक्रिया पूरा नहुँदासम्मका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव कुवेर नेपालीलाई यस पदमा नियुक्त गरिएको छ ।

बैठकमा प्राधिकरण र परिषद् सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाका विषयमा नेपालीले प्रस्तुतीकरण गरेका थिए। उनका अनुसार सहरी क्षेत्रमा सार्वजनिक यातायात क्षेत्रलाई सहज, पहुँच योग्य, यात्रुमैत्री, विश्वसनीय, लागत प्रभावी र सुरक्षित बनाउने उद्देश्यले ऐन जारी गरिएको हो । यसलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न काम थाली सकिएको छ । यसका लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाले केन्द्रीय कार्यालय सञ्चालन भएको काठमाडौँ प्लाजामा कार्यालय स्थान उपलब्ध गराएको छ ।

काठमाडौँ महानगरपालिकाले प्राधिकरणका लागि १ करोड रुपैयाँ रकम विनियोजन गरेको छ । परिषद्को बैठकमा दक्षिणकाली नगरपालिकाका प्रमुख मोहन बस्नेत, बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाका प्रमुख मीठाराम अधिकारी, सूर्य विनायक नगरपालिकाकी उपप्रमुख सरिता भट्टराई, चन्द्रागिरि नगरपालिकाकी उपप्रमुख बसन्ती श्रेष्ठ, नागार्जुन नगरपालिकाकी उपप्रमुख सुशीला अधिकारी उपस्थित थिइन् ।

यस्तै उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रमुख, प्रहरी नायव महानिरीक्षक पोषराज पोखरेल, सडक विभागका महानिर्देशक शुशिलबाबु ढकाल, यातायात व्यवस्था कार्यालयका महानिर्देशक उद्धवप्रसाद रिजाल सहभागी थिए ।

बैठकमा उपत्यकामा ट्राफिक व्यवस्थापनको अवस्था, समस्या र समाधानका उपायका विषयमा प्रस्तुतीकरण गर्दै, उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक राजेन्द्रप्रसाद भट्टले, एक जना ट्राफिक प्रहरीले १.८७ किलोमिटर सडक क्षेत्रमा करिब १ हजार ६४८ वटा सवारी साधन व्यवस्थापन गर्नु परिरहेको उल्लेख गरे । सवारी व्यवस्थापनका लागि १ हजार ११३ दरबन्दी छन् । यो जनशक्तिले नपुगेर काजमा प्रहरी थप गरेर १ हजार ७८८ जना परिचालित हुने उनको भनाइ थियो ।

सवारी व्यवस्थापनका लागि मुख्य सडकमा रिक्सा, ई रिक्सा, ठेला, पावर ट्रेलर सञ्चालनमा रोक लगाइएको छ । यस्तै उपत्यका भित्रिने ट्रिपरहरुलाई बिहान ५ बजेदेखि बेलुकी ९ बजेसम्म निषेध गरिएको छ । बिहान ८ बजेदेखि बेलुकी ८ बजेसम्म ट्रक र मिनी ट्रकलाई चक्रपथभित्र प्रवेशमा रोक लगाइएको छ ।

भट्टका अनुसार, आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा ५ लाख ४ हजार ५९७ जनालाई, आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा ८ लाख ९५ हजार ६१ जनालाई कारबाही गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको यस अवधिमा १ लाख १७ हजार ४६८ जनालाई कारबाही गरिएको छ । सडक अनुशासन उलङ्घन गर्नेहरूमाथि कारबाही गर्ने गरिएको छ ।

बैठकमा प्रस्तुतीकरण गर्दै यातायात विज्ञ सागर पन्तले, संगठन संरचना बलियो र सक्षम जनशक्तिको व्यवस्थापन हुनुपर्ने सुझाव दिए । हाम्रा सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट आएका विज्ञले गरेका अध्ययनहरूको सान्दर्भिकता बुझ्न र विश्लेषण गर्न सक्ने जनशक्ति भए मात्र प्रणालीमा सुधार गर्न सकिन्छ । अन्य क्षेत्रको अनुभवका आधारमा तयार पारिएका अध्ययन प्रतिवेदनका सुझाव यहाँको सन्दर्भमा उपयुक्त नहुन सक्छन् । पन्तको भनाइ थियो ।

पन्तले भने ‘जहाँबाट काम थालेका छौँ । यसलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनमा लैजाऔँ ।’