काठमाडौं– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तीनै तहका राजनीतिक पदाधिकारीलाई राज्यकोषबाट सेवा सुविधा दिने गरी अनावश्यक सल्लाहकार नियुक्त नगर्न सुझाव दिएको छ । आफ्नो ३३ औं वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत अख्तियारले राजनीतिक नियुक्ति लिएका र चुवनाव जितेका पदाधकारीलाई मनपरी सल्लाहकार नराख्न भनेको हो ।

अख्तियारले सार्वजनिक निकायमा आवश्यकताका आधारमा मात्र सेवा करार गर्न र कर्मचारीहरूको स्पष्ट कार्य विवरण बनाई सो अनुरूप कार्य भए नभएको नियमित अनुगमन गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । स्वीकृत दरबन्दी बेगरका कर्मचारी नराख्न र करारका कर्मचारीको सेवा सर्तको सम्बन्धमा सु–स्पष्ट मापदण्ड बनाई सेवा करार सम्झौता गर्न सुझावमा भनिएको छ ।

सेवा सञ्चालन गर्ने निकायले अनुमानयोग्य पदस्थापन र सरुवा प्रणाली अनिवार्य विकास गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन, निजामती सेवा ऐनले तोकेको अवधि पूरा नहुँदै कर्मचारीको सरुवा नगर्न र जथाभावी सरुवा गर्ने पदाधिकारीलाई विभागीय कारबाहीको सिफारिस गर्न तथा सोबाट राज्यलाई पर्न जाने अतिरिक्त व्ययभार सरुवा गर्ने पदाधिकारीबाट असुलउपर गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि अख्तियारको सुझाव छ ।

कर्मचारीको सरुवा, पदस्थापनमा अनियमितता गर्ने प्रवृत्ति देखिएको हुँदा रिक्त दरबन्दीमा नियमित पदपूर्ति तथा व्यवस्थित सरुवा प्रणालीको लागि सेवाको आवश्यकताबमोजिम न्यायपूर्ण र अनुमानयोग्य पदपूर्ति र सरुवा मापदण्ड/प्रणाली स्वीकृत गरी तुरुन्त कार्यान्वयनमा ल्याउन पनि प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।