काठमाडौं– लघुवित्त वित्तीय संस्थाको नियमित सम्पर्कमा रहेका तर कर्जालाई नियमित गर्न नसकेका ऋणीले कर्जा पुनरसंरचना गर्न सक्ने भएका छन् ।

शुक्रबार नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामा माइक्रो फाइनान्सको नियमित सम्पर्कमा रहेका तर परिस्थितिजन्य कारणले कर्जालाई नियमित गर्न नसकेका ऋणीहरूका लागि कर्जा पुनरसंरचनाको सहजता गरेको हो ।

आगामी चैतसम्म निवेदन दिएमा कर्जा पुनरसंरचना गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यस्तै, सरकारले तोकेका निकायले भूकम्प प्रभावितको रुपमा सूचीकरण गरेका परिवारलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २५ लाख रूपैयाँसम्मको आवासीय घर कर्जा आधार दरमा २ प्रतिशत बिन्दुभन्दा बढी प्रिमियम थप गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

साविकको कर्जा-धितो अनुपातमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी बिन्दुसम्म थप गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।