काठमाडौं– सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ मा १३ औं संशोधन गरेको छ।

मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बसेको बैठकले निर्माण व्यवसायीहरुको माग अनुसार नियमावली संशोधन गरेको हो।

नियमावली संशोधनसँगै काम सम्पन्न नभइ अलपत्र अवस्थामा रहेका आयोजनाको म्याद एक वर्ष थप गर्ने बाटो खुलेको छ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार करिब २ हजार ८०० आयोजनाको म्याद थपिनेछ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले आयोजनाको म्याद थप गर्नुपर्ने व्यवसायीहरुको माग सम्बोधन हुने गरी नियमावली संशोधन गरेको जानकारी दिइन्। ‘सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन भएको छ,’ उनले भनिन्।

निर्माण व्यवसायीले काम सकेका आयोजनाको भुक्तानी पाउनुपर्ने, आयोजनाको म्याद थप गर्नुपर्ने लगायत विभिन्न ९ बुँदे माग राखेर आन्दोलन गरेपछि सरकारले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा गत साउन अन्तिममा समिति गठन गरेको थियो।

त्यही समितिको सुझाव अनुसार सरकारले नियमावली संशोधन गरेको हो।

अलपत्र आयोजनाको म्याद थप गर्दा निर्माण व्यवसायीलाई दिनुपर्ने भुक्तानीको दायित्व बढ्छ।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले आयोजनाको म्याद थप नहुँदा ५० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी रोकिएको बताउँदै आएको थियो।