काठमाडौं– ललिता निवासको जग्गा खाली गराउने प्रक्रिया तत्काल अगाडि नबढ्ने भएको छ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले फागुन ९ गते सूचना निकालेर ७ दिनभित्र खाली गर्न भनेकामा उच्च अदालत पाटनले खाली नगराउन सोमबार अन्तरिम आदेश दिएको छ।

महानगरपालिकाले खाली गर्न सूचना निकालेपछि गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)ले आइतबार रिट दायर गराएको थियो। त्यो रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश पुरुषोत्तमप्रसाद ढकालको एकल इजलासले महानगरका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको हो।

विशेष अदालतले विभिन्न व्यक्तिले कर्मचारीसंगको मिलेमतोमा हडपेको ललिता निवासको १४३ रोपनी जग्गा जफत गरी सरकारको नाममा कायम गर्ने फैसला फागुन ३ गते गरेको थियो। तर फैसलाको पूर्ण पाठ आउन बाँकी छ।