काठमाडौं– काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले एक महिला कर्मचारीलाई विनाकारण टर्चर दिनुका साथै जिम्मेवारीविहीन बनाएको भन्दै कानुनी उपचार खोज्ने घोषणा गरेकी छन् ।

महानगरपालिकामा कार्यरत आठौँ तहकी वरिष्ठ कानुन अधिकृत सस्मिता घिमिरेले मेयर शाहको प्रशासनले विनाकारण जिम्मेवारीविहीन बनाएको र कार्यालयमा जाँदा बस्ने कुर्सीसमेत नदिइएको भन्दै कानुनी र पेसागत लडाई लड्ने घोषणा गरेकी हुन् ।

उनले बुधवार वक्तव्य जारी गर्दै आफू क्यान्सर सर्भाइभर रहेको र लोकसेवा पास गरेको राष्ट्रसेवक भएको भन्दै मेयर बालेनले बाहिरका आफूनिकट वकिललाई अनियमित ढंगले पैसा खर्च गरेर करारमा राखी, महानगरका कर्मचारीलाई जिम्मेवारीविहीन बनाएको आरोपसमेत लगाएकी छन् ।

घिमिरेको वक्तव्य जस्ताको तस्तै-

म काठमाडौ महानगरको वरिष्ठ कानुन अधिकृत(आठौँ तह)कानुन समूहको कर्मचारी ,लोकसेवाले लिएको स्थायी परीक्षा पास गरेर सेवामा प्रवेश गरी परिक्षणकाल सकेर विगतमा जनसेवा गरेको कर्मचारी हो। एक राष्ट्रसेवकको नाताले जनताको सेवा गर्न पाउनु मेरो अधिकार हो। विगत लामो समय देखि मेयर बालेनको प्रशासनमा बिना कारण र आधार किन कार्य जिम्मेवारी विहीन बनाएको हो ? सो जान्ने बुझ्ने मौका समेत नदिई कामविहीन बनाएर कार्यालय जाँदा बस्ने कुर्सी टेबल समेत नदिई कामै गर्न नदिएर राखिएको ले बाध्य भई आफ्नो कानुनी र पेसागत हक,अधिकारको लागी बाहिर निस्कन परे को हो।।आफैले कर्मचारीलाई right man in right place अनुसार कार्य जिम्मेवारी दिई काममा लगाउनु पर्नेमा कर्मचारीलाई पूर्वाग्रह राखी कार्यालय जाँदा बस्ने ठाउँ समेत नदिई स्थायी कर्मचारीलाई कामै गर्न नदिनु कति न्यायोचित होला ?

म क्यान्सर सर्भाईभर बाचुन्जेल राष्ट्रको सेवा गर्छु, काम गर्छु, काम गर्न सक्षम छु मेरो स्वास्थ्य संवेदनशीलता समेतलाई ध्यान दिएर हतोत्साहित नगराउन र कार्य जिम्मेवारी दिन भनेर बारम्बार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, कामपा प्रशासन प्रमुख महेश काफ्ले, दीपक अधिकारी सर , प्रशासन महाशाखा प्रमुख सरिता राई ज्यु सँग गएर पटक पटक अनुनय विनय गर्दा अहिले कामै गर्न नदिने भन्ने जानकारी पाए। सो कुरा उपमेयर ज्यु र प्रवक्ता नवीन मानन्धर ज्यु समक्ष पनि राखेको थिए।संस्थामा काम गर्न नदिने भए मलाई अन्य ठाउँमा काम गर्ने स्वीकृति दिनुहोस् भनी निवेदन दर्ता गर्दा त्यो पनि नदिने भनेर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ले फायल कार्यपालिकामा लैजान रोक्नु भयो !

मलाई काम गर्न किन नदिएको त्यस्तो लिखत जबाफ दिनुहोस् भन्दा त्यो पनि आजसम्म दिइएको छैन ।तलब दिएको छ घरमा टिकटक बनाएर बस्नु होस भन्ने जबाफ सो भन्दा अगाडि प्रशासन प्रमुखबाट पाएको थिए। अहिले कामपा मा कानुनमा दरबन्दी खाली राखिएको छ। कानुनमा काम गर्न मोटो रकम दिएर आफ्ना नजिकका वकिलसाथको जम्बो टोली मेयरले करारमा नियुक्ति गर्नु भएको छ। जसको प्रशासनिक खर्च वार्षिक लाखौँ हुन्छ।आफ्नो स्थायी कर्मचारीको स्वास्थ्य संबेदनशिलतालाई समेत ध्यान नदिई दिनभर बाहिर राखी मानसिक टचर र महिला कर्मचारी भएको नाताले कार्यालयगत हिंसा गर्नुको कारण के होला?? मानवताको नाताले उत्प्रेरित गरी कार्य गर्न दिनुको बदला मनोबल गिराएर, त्यही काम गराउन करारमा जम्बो टोली कानुनी सल्लाहकार नियुक्ति गर्नु कति जायज होला?

मलाई अदालत हेर्ने सानो जिम्मेवारी दिनुहोस् भन्दा समेत नदिई करार जुनियर वकिलबाट प्रशासनिक खर्च बढाएर गरिएको कार्यको लेखाजोखा एक दिन पक्कै जनताबाट होला। सबैलाई रोजगारी दिने मेयरले आफ्नै कर्मचारीलाई दरबन्दी खाली राखेर, बेरोजगार बनाएको पक्कै बुझ्ने निकाय होला। कुनै कर्मचारी लाई ३0 वर्ष सम्म एउटै सेवामा एकै कुर्सीमा दरबन्दी नहुँदा पनि प्रशासन सुधारका नाममा राखी राख्ने र कुनै कर्मचारीलाई लामो समय देखि आफू भन्दा २ तह जुनियरको मातहतमा हाजिर गराएर कामै गर्न नदिने नियत पक्कै बुझ्ने कोही त प्रशासक आउनु होला। दरबन्दी नभएको ठाउँमा मलाई आफू भन्दा २ तह जुनियरको मातहतमा हाजिर गराएर राखिएको छ त्यो नै क्यान्सर पीडित महिला कर्मचारीलाई दिने ठुलो मानसिक यातना हो। 

दिनभर कार्य नगरी भर्‍याङमा बस्न वा घरमा बस्न बाध्य पारिएको छ। घरमा बस्दा अफिसबाट छड्के हुने र जागिरबाट नै बर्खास्त गर्ने डर त्रास रहेको छ।अहिले काठमाडौ महानगरमा कर्मचारी हरेक दिन यस्तै कार्यले पीडित बन्दै गएका छन्। प्रशासनमा चरम राजनीतिकरण हुँदा सानो तिनो त्रुटि गल्ती कमी कमजोरी हुनासाथ सामान्य सजाय नगरी एकै पटक जागिरै खाइदिने डर , त्रासले ठुलो आतंक सिर्जना भएको छ। संस्थाका स्थायी कर्मचारीको विश्वास नगरी कर्मचारीलाई जिम्मेवार विहीन बनाएर दरबन्दी खाली राखेर, कर्मचारीको मनोबल गिराउने कार्य निन्दनीय छ।यस्तो अन्याय अत्याचारको विरुद्ध आवाज उठाउन, कर्मचारीलाई बिना दबाब कार्य गर्न दिने वातावरण सिर्जना गर्न, right Man in right place को मान्यतालाई सुनिश्चित गर्न, सबै कर्मचारी संघ संगठन र अन्य जनप्रतिनिधि समेतको साथ सपोर्टमा आफ्नो पेसागत हकहित सुनिश्चित गर्ने वातावरण तयार गर्न आन्दोलन गर्न बाध्य बनाइएको छ।

कुनै कर्मचारीलाई ३ महिना भन्दा बढी समय जिम्मेवारी नदिई राखेमा विभागीय कारबाही समेत हुने कानुनी व्यवस्था रहेको हुँदा। दरबन्दी खाली राखेर स्थायी कर्मचारीलाई कामै गर्न नदिई।कार्यालय जान नै रोक लगाई मोटो रकम दिएर अन्य आफ्ना करार कर्मचारी भर्ना गरी संस्थालाई घाटा र आफूलाई नाफा पुर्‍याउने उद्देश्यले काममा लगाउनुको कारण र जबाफ सहितको सूचना पाउने र सम्बन्धित निकायमा जान पाउने मेरो अधिकार संविधानले दिएको हुँदा सो सहित म जस्तै अन्य कर्मचारीलाई परेको अन्यायको विरुद्ध कानुनी र पेसागत आवाजको लागि आजै देखि लाग्न बाध्य भइयो जय राष्ट्रसेवक ।