काठमाडौं- अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले चालु आर्थिक वर्षको राजस्व दोब्बर बनाउन मातहतका निकायहरुलाई निर्देशन दिएका छन्।

बिहीवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समिति बैठकमा बोल्दै अर्थमन्त्री पुनले सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै यस्तो बताएका हुन्।

उनले राजस्व वृद्धिका लागि भन्सारको चुहावट रोक्ने कार्ययोजना बनाएको पनि बताए। उनले भन्सार नाकामा समस्याहरु रहेको स्वीकार गर्दै भन्सार बिन्दुमा नै सुधार ल्याउने गरी काम गरिरहेको पनि बताए।

उनले सबैले अर्को महिनादेखि भन्सारमा सुधार भएको महशुस गर्ने अवस्था आउने दाबी गरे। अर्थमन्त्री पुनले आन्तरिक राजस्व संकलनमा पनि सुधार र परिवर्तन ल्याउने प्रतिवद्धता जनाए। ४० प्रतिशत भन्दा बढी राजस्व वृद्धिको लक्ष्य भएपनि ९ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै वृद्धि देखिएको बताए।

मन्त्री पुनले भने, ‘भन्सारको चुहावट रोक्ने कार्ययोजना बनाएका छौं। यहाँहरुले अर्को महिनादेखि नै भन्सार बिन्दुमा नै आँकडामा सुधार गरेको देख्नुहुनेछ। आन्तरिक राजस्व संकलनमा पनि सुधार र परिवर्तन ल्याउने छौं। ४० प्रतिशत भन्दा बढी राजस्व वृद्धिको लक्ष्य छ। तर ९ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै वृद्धि देखिएको छ। यसलाई दोब्बर गर्नेगरी लाग्न निर्देशन दिएको छु। कहाँ समस्या छन्। यसमा पनि अहिलेको भन्दा सुधार गर्छौं।’

उनले नेपाल दुई ठूला अर्थतन्त्र भएका देशको बीचमा रहेकाले करिव १७ सय किलोमिटर खुला बोर्डर रहेको बताए। खुला नाका भएकाले पनि भन्सारमा समस्या आइरहेको धारण राख्नुभयो। भन्सारका समस्या मान्छेको नियत भन्दा पनि क्षमता नपुगेको अर्थमन्त्रीको दाबी थियो।

उनले भने,‘हाम्रो समस्या कस्तो छ भने नेपाल दुई ठूला अर्थतन्त्र भएका देशको बीचमा छौं। करिव १७ सय किलोमिटर खुला बाडेर छ। जसले भन्सारमा समस्या आइरहेका छन्। भन्सारका समस्या मान्छेको नियत भन्दा पनि क्षमता नपुगेको विषय छ। सबै नियमत मात्रै पनि छैन।’

अर्थमन्त्री पुनले सरकारको संरक्षण कम भएपनि कृषिलाई सरकारले संरक्षण गर्नुपर्ने देखिएको बताए। अर्थमन्त्री पुनले नेपालमा भारतले झैँ कृषिलाई संरक्षण गर्न नसकिएको बताए।

हरेक वर्ष ६० अर्ब बराबरको मल किसानलाई अनुदान दिनुलाई सरकारले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको बुझ्नुपर्ने बताए।

मन्त्री पुनले भने, ‘नेपालका कृषिजन्य लगायत उत्पादनहरु किन प्रतिष्पर्धी बन्न सकेको छैनन् भन्दा छिमेकी देशले असाध्यै कृषिलाई संरक्षण गरेको छ। हामीले त्यो लेभलको संरक्षण गर्न सकिरहेका छैनौं। खुला बजार छ। सरकारको संरक्षण कम पुगिरहेको छ। कृषिलाई सरकारले संरक्षण गर्नुपर्ने देखिन्छ।’

उनले कृषिलाई प्राथमिकता दिएर हेरक वर्ष ६० अर्ब बराबरको मल किसानलाई अनुदान दिइरहेको बताए।