काठमाडौं– शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले सार्वजनिक विद्यालयमा नि:शुल्क शिक्षा, निजी विद्यालयको शुल्क निर्धारण र छात्रवृत्ति सम्बन्धमा १० बुँदे निर्णय गरेकी छन्।

उनले कानुनमा भएको व्यवस्था अनुसार सार्वजनिक विद्यालयलाई कुनै पनि शीर्षकमा शुल्क उठाउन नदिन, निजी विद्यालयको शुल्क निर्धारण गरी १५ प्रतिशतसम्म विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेकी छन्।

उनले चैत ७ गते गरेको निर्णय सोमबार स्थानीय तहमा पठाइएको हो।

अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षा सम्बन्धी नियमावली २०७७ अनुसार सार्वजनिक विद्यालयले भर्ना, मासिक पढाइ, परीक्षा लगायत कुनै पनि शीर्षकमा शुल्क लिन पाउँदैनन्। तर काठमाडौंकै चलेका विद्यालयले मासिक शुल्क लिंदै आएका छन्।

यस्तै, त्यही नियमावलीमा निजी विद्यालयले ५०० जनासम्म विद्यार्थी भए १० प्रतिशत, ८०० जनासम्म भए १२ प्रतिशत र ८०० भन्दा बढी भए कम्तिमा १५ प्रतिशतलाई छात्रवृत्ति दिनुपर्ने व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। निजी विद्यालयले शुल्क पनि कानुनमा भएको व्यवस्थाभन्दा आफूखुशी निर्धारण गर्दै आएका छन्। भर्नाका नाममा अभिभावकसँग जथाभावी शुल्क उठाउनु सामान्यजस्तै बनिसकेको छ।

मन्त्री श्रेष्ठको निर्णय अनुसार शिक्षा मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई कानुनमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेको छ।

१२ कक्षासम्मका विद्यालय अहिले स्थानीय तहको कार्य क्षेत्रभित्र पर्छन्। मन्त्रालयले स्थानीय तहहरुलाई शुल्क र छात्रवृत्तिको विवरण सम्बन्धित विद्यालयका साथै आफ्नो वेभसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्न भनेको छ।