काठमाडौं– स्थानीय तहले प्रतिस्पर्धाविनै सवा ७ अर्बको खरिद गरेका छन्। स्थानीय तहले गत आर्थिक वर्ष ७ अर्ब २२ करोड ५६ लाख ४२ हजार रुपैयाँको निर्माण कार्य, औषधि, परामर्श सेवा तथा वस्तु प्रतिस्पर्धाविना सिधै खरिद गरेका हुन्।

कानुन अनुसार १० लाखभन्दा बढीको खरिद सोझै गर्न पाइँदैन। १० लाखभन्दा बढीको खरिद सिलबन्दी दरभाउपत्र र २० लाखभन्दा बढीको खरिद बोलपत्रको माध्यमबाट गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर ६२५ वटा स्थानीय तहले कानुनी व्यवस्था उल्लंघन गरेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आफ्नो ६१ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ।

स्थानीय तहले परामर्श सेवाकै लागि १ अर्ब ६ करोड १५ लाख रुपैयाँ सकेका छन्। सम्भाव्यता अध्ययन, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन एवं गुरुयोजना तयारी कार्य लगायतका नाममा परामर्श लिएको भनेर खर्च गरिएपनि प्रतिवेदनको अभिलेख नै नराखेको र अधिकांश कार्यान्वयन नै नगरेको पाइएको छ।

आर्थिक सहायता वितरणको विकृति केन्द्रबाट स्थानीय तहमा पनि पुगेको छ। ५२३ वटा स्थानीय तहले विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थालाई १ अर्ब १५ करोड ८८ लाख रुपैयाँ सहायता बाँडेका हुन्। कानुनमा भने स्थानीय तहले यसरी सहायता बाँड्न पाउने व्यवस्था छैन।