काठमाडौं– देशभरिका ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये ५० पालिकाले निर्धारित समयमा बजेट ल्याउन असफल भएका छन् ।

२ सय ९३ नगरमध्ये जनकपुर र धरान उपमहानगरपालिका सहित १९ नगरपालिकाले बजेट नल्याएको नेपाल नगरपालिका संघले जनाएको छ । २ सय ७५ नगरले १० असारमै बजेट ल्याएका हुन् ।

कोसी प्रदेशका ४८ नगरपालिकामध्ये ४६ नगरले बजेट ल्याएका छन् । यस्तै मधेस प्रदेशका ७६ नगरपालिकामध्ये ६५ ले बजेट प्रस्तुत गरेका छन् ।

बागमती प्रदेशका ४५ नगरपालिकामध्ये ४३ ले बजेट समयमै ल्याएका छन् । गण्डकीका सबै २७ नगर, लुम्बनीको सबै ३६ नगर, कर्णालीका २५ नगरमध्ये २४ र सुदूरपश्चिमका सबै ३४ नगरपालिकाले समयमै बजेट ल्याएका छन् ।

राष्ट्रिय गाउँपालिका महासंंघका अनुसार ९३ प्रतिशत गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरेका छन् ।

महासंघका अनुसार १० असारमा ४ सय ६० गाउँपालिकामध्ये ४ सय २९ ले बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । बाँकी ३० गाउँपालिकामा गाउँसभा अधिवेशन सुरु हुन नसकेको र एउटा गाउँपालिकासँग सम्पर्क हुन नसकेको महासंघले जनाएको छ ।

कोसी प्रदेशमा रहेका ८८ गाउँपालिकामध्ये तीनले बजेट पेस नगरेको महासंघले जनाएको छ । यस्तै मधेशका ५९ गाउँपालिकामध्ये १०, बागमतीका ७४ गाउँपालिकामध्ये पाँचले १० असारमै बजेट पेस नगरेका हुन् ।

गण्डकीका ५८ गाउँपालिका सबैले पेस गरेका छन् । यस्तै लुम्बिनीका ७३ गाउँपालिकामध्ये ८ ले बजेट नल्याएका हुन् । कर्णालीका ५४ मध्ये ४ ले बजेट ल्याएनन् भने सुदूरपश्चिमका सबै ५४ गाउँपालिकाले बजेट ल्याएका हुन् ।

नगरपालिका संघ कार्यकारी निर्देशक कलानिधि देवकोटा र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ कार्यकारी अधिकृत राजेन्द्र प्याकुरेलका अनुसार समयमै बजेट ल्याउन नसक्नुमा स्थानीय तहका प्रमुख अल्पमतमा पर्नु, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुनु, मेयर, उपमेयरको द्वन्द्व र केही स्थानीय तहका प्रमुख घाइते र बिरामीका कारण पनि १० असारमै बजेट नआएका हो ।

मकवानपुरको बागमती गाउँपालिकामा भने नीति तथा कार्यक्रम पारित भएपनि जनप्रतिनिधिबीचको बिवादले बजेट आउन सकेन । त्यहाँ उपाध्यक्षसहित एमाले कांग्रेसलगायतका जनप्रतिनिधिले कालोपट्टी बाँधेर अध्यक्षविरुद्ध प्रदर्शन गरेपछि बजेट स्थगित भएको हो ।

रुपन्देहीको रोहिणी गाउँपालिका र मायादेवी गाउँपालिकाको गाउँ सभा नै बस्न सकेन । आन्तरिक असमझदारीका कारण पालिकाले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउन सकेन । रोहिणी गाउँपालिकाले अघिल्लो वर्ष पनि समयमा बजेट ल्याउन सकेको थिएन ।

सिराहाका दुई स्थानीय तहले गाउँसभा नै गर्न सकेनन् । लक्ष्मीपुरपतारी र विष्णुपुर गाउँपालिकाले बजेट ल्याउन नसकेका हुुन् । धादिङको सिद्धलेक र ज्वालामुखी गाउँपालिकाले बजेट ल्याउन सकेनन् । यी दुबै पालिकामा जनप्रतिनिधिबीच चरम विवाद छ ।

प्यूठानको झिमरुक गाउँपालिकाले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेपनि बजेट ल्याउन सकेन । जनप्रतिनिधिबीच सहमति हुन नसक्दा बजेट रोकिएको गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष प्रमोद पोख्रेलले बताए ।

बाराको जितपुरसिमरा नगरपालिकामा मेयर र जनप्रतिनिधिबीचको विवादका कारण बजेट आउन सकेन । त्यहाँ बजेट सुरु भएपछि जनप्रतिनिधिबीच विवाद वढ्दै जाँदा कुर्सी हानाहान नै भएपछि बजेट स्थगित भयो । उता ललितपुरको गोदावरी नगरपालिका र जलेश्वर नगरपालिकाले मेयर र उपमेयर निलम्बनमा परेपछि बजेट ल्याउन सकेनन् ।