काठमाडौं- नगर विकास कोषका कार्यकारी निर्देशक कृष्णप्रसाद सापकोटाले विद्युतीय बस (ईबीआरटी) आयोजना कार्यान्वयनमा काठमाडौं महानगरले चासो नदिँदा अगाडि बढ्न नसकेको बताएका छन्।

काठमाडौं उपत्यकामा सार्वजनिक यातायात प्रणालीको रुपान्तरण गर्ने विद्युतीय बस आवधारणा कार्यान्वयनमा नगर विकास कोष र महानगरपालिकाबीच सहकार्य भएपनि कार्यान्वयनमा आउन नसकेको गुनासो गरेका हुन्।

उनले सहरी क्षेत्र एकीकृत सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा व्यवस्था गरिएको संघीय राजधानी शहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात प्राधिकरणलाई कोषबाट आवश्यक प्राविधिक सहयोग प्रदान गर्ने सम्झौता भएपनि काठमाडौंका मेयर बालेन्द्र साहले वास्ता नगर्दा कामले गति लिन नसकोको बताए।

उनले संघीय राजधानी शहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात प्राधिकरणको अध्यक्षमा काठमाडौंका मेयर बालेन्द्र साह र उपाध्यक्षमा ललितपुरका मेयर चिरीबाबु महर्जन रहेको बताए। उनले उक्त आयोजना कार्यान्वयनको लागि दुवै महानगरका मेयरले चासो नदिँदा यातायात प्रणालीमा रुपमान्तरण हुन नसकेको बताए।

काठमाडौंमा विद्युतीय बस ट्रान्जिट प्रोजेक्ट अनुसार संघीय राजधानी यातायात व्यवस्थापन प्राधिकरण भनेर संस्था दुई वर्षअघि स्थापना भएपनि अहिलेसम्म नियमावली आउन सकेको छैन।

उनले काठमाडौं र ललितपुर दुई वटै मेयर काम गर्न नचाहेको बताए। दुवै मेयरले काम गर्न नचाहेमा काठमाडौंको यातायात प्रणाली परिर्वतन हुन नसक्ने उनको भनाई छ।

उनले भने,‘काठमाडौंमा विद्युतीय बस ट्रान्जिटका प्रोजेक्ट अनुसार संघीय राजधानी यातायात व्यवस्थापन प्राधिकरण भनेर संस्था जन्मेको दुई वर्ष भयो। संस्था जन्मेको दुई वर्षसम्म नियमावली आउन सकेको छैन। त्यसले सीईओ पाउन सकेको छैन। यसको अध्यक्ष काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर र उपाध्यक्ष ललितपुर महानगरपालिका मेयर हो। दुई वटै मेयर काम गर्न चाहँदैनन भने काठमाडौंको यातायात प्रणाली परिर्वतन हुँदैन।’

उनले सो आयोजना कार्यान्वयन गर्ने संस्थागत गर्ने निकाय नै विकास नहुँदा जतिसुकै पैसा भएपनि यातायात प्रणाली रुपान्तरण हुन नसक्ने बताए। काठमाडौं उपत्यकामा यातायात प्रणालीको रुपान्तरण हुनको लागि कार्यान्वयन गर्ने निकाय भए मात्रै ईबीआरटी जस्ता आयोजनाहरु कार्यान्वयनमा हुने बताए।

उनले भने, ‘इबीआरटी सिस्टम पनि संघीय राजधानी यातायात व्यवस्थापन प्राधिकरण मार्फत कार्यान्वयन हुनुपर्छ भनेर तयार पारेको प्रोजेक्ट हो। कार्यान्वयन गर्ने संस्थागत गर्ने निकाय नै विकास नहुँदा जति सुकै पैसा भए पनि यातायात प्रणाली रुपान्तरण हुन सक्दैन। हामीले खाजेको यातायात प्रणालीको रुपान्तरण हो। रुपान्तरणको लागि त्यो निकाय चाँडै आउनुपर्छ।’