काठमाडौं- उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ठूलो संख्या रोजगारी तथा स्वरोजगारी सिर्जना गर्ने महत्त्वपूर्ण माध्यम घरेलु तथा साना उद्योगलाई प्रवर्द्धन गर्ने सरकारको स्पष्ट नीति रहेको बताएका छन्।

नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघको प्रतिनिधिमण्डलसँगको छलफलमा अर्थ मन्त्रालयमा अर्थमन्त्री पौडेलले यसको निम्ति कानुन, नियम, निर्देशिका तथा निर्णयहरुमा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरुमा ध्यान दिने प्रतिबद्धता जनाए।

महासंघका अध्यक्ष उमेशप्रसाद सिंहको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलसँग उनले भने, ‘घरेलु तथा साना उद्योगको महत्व भनेकै देशका सबै जिल्ला, सबै पालिकामा यसको विस्तार हुनु हो। ठूलो संख्यामा रोजगारीका रुपमा यो क्षेत्रमा आवद्ध रहेको छ। यसलाई अझै विस्तार गर्न सक्ने सम्भावना छ। यो क्षेत्र स्वरोजगारीका लागि पनि महत्वपूर्ण माध्यम हो। त्यसैले घरेलु तथा साना उद्योगलाई प्रवर्द्धन गर्ने सरकारको स्पष्ट नीति छ । त्यसकारण यो क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानुन, नियम, निर्देशिकामा के कस्ता व्यवस्था गर्नुपर्छ त्यसमा सरकारले ध्यान दिन्छ।’

सरकारले निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास र मनोबल बढाउने उद्देश्यसाथ काम गरिरहेको बताउँदै उनले अहिले उत्पादन, रोजगारीको अवस्था र समस्याहरुको जानकारी लिने र छलफल गर्ने काम भइरहेको बताए।

उनले थपे, ‘हाम्रो कोशिस भनेकै तपाइहरुलाई आफ्नो पेशा, व्यवसाय र उत्पादनमा लाग्न सक्ने परिस्थिति निर्माण गर्ने कुरामा हाम्रो ध्यान केन्द्रित छ। त्यसमा हामी केही न केही गर्छौं।’

सरकारको ध्यान सबैलाई उत्साहकासाथ आफ्नो पेशा, व्यवसाय र उत्पादनमा लाग्नसक्ने परिस्थिति निर्माण गर्नमा रहेको भन्दै उनले आवश्यक सुझाव मागेका थिए।

औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्द्धन कोष सञ्चालन कार्यविधिलाई छिटो अगाडि बढाइने आश्वासन पनि उनले दिए। महासंघका अध्यक्ष उमेश प्रसाद सिंहले मुलुकको अर्थतन्त्रको संवाहकका रुपमा रहेका लघु, घरेलु तथा साना उद्योगहरु विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न समस्याहरुबाट प्रताडित हुँदै आएको बताउँदै पछिल्लो कालखण्डमा २०७२ को विनासकारी भूकम्प, २०७६ देखि कोरोना महामारी आदिका कारण यस्ता उद्योगहरु धरापमा परेकोतर्फ ध्यानाकर्षण गराए।

लघु, घरेलु तथा साना उद्योगहरुमा पर्ने यसको असरले समग्र देशको अर्थतन्त्रलाई नै प्रभाव पार्ने, रोजगारी सिर्जनामा गतिरोध उत्पन्न हुने, मुलुकको राजश्वमा कमी आउने तथा उद्यमी स्वयंलाई चाहि बैंकको ब्याज भुक्तानीमा प्रत्यक्ष असर पु-याउने गरेको उनले बताए।

अहिलेको मुख्य समस्या नै साना उद्योगीको ऋण भएकाले विगतमा सरकारले साना तथा महिला उद्यमीलाई लक्षित गरी ल्याइएको सहुलियतपूर्ण र पुनर्कर्जाको व्यवस्थालाई यथावत कायम राख्न महासंघका अध्यक्ष सिंहले अनुरोध गरे।

विगतको कोभिड कालदेखि नै लघु, घरेलु, साना तथा महिला उद्यमीहरुको प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रमहरु पर्याप्त मात्रामा हुन नसकेकोले उद्यमीहरुमा निराशा छाएकोले विभिन्न कोषहरुलाई एकिकृत गरी तयार पारिएको औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्द्धन कोष सञ्चालन कार्यविधिलाई तत्काल अन्तिम रुप प्रदान गरी सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउनेतर्फ उनले ध्यानाकर्षण गराए।

संघीय संरचनाअनुरुप स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रीय सरकारको कार्यक्षेत्र र जिम्मेवारी उल्लेख गरिएको औद्योगिक नीति तर्जुमा गर्न आवश्यक देखिएको अध्यक्ष सिंहले बताए।

महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष श्याम गिरीले कोरोनापछि अहिले देखिएको आर्थिक मन्दी र लामो समयदेखि साना उद्योगमैत्री कार्यक्रमहरुका साथै नीति र ऐन आएर लागु हुन नसक्दा लघु घरेलु तथा साना उद्योगीहरु धेरै नै विस्थापित भएको बताए।

पुँजी पहुँचको हिसाबले बैंकिङ क्षेत्रले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने भन्दाभन्दै महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष गिरीले एसएमई कर्जा प्रभावकारी बन्न नसकेको र बैंकले पनि आकर्षक ढंगले लगानी गर्न नसकेको अवस्था रहेको बताए।

लगानी सुरक्षण कोषलाई कसरी व्यवहारीक बनाउने र त्यसले लघु घरेलु तथा साना उद्योगमा जाने ऋण प्रवाहलाई कसरी सन्तुलित बनाउन सकिन्छ भन्नेतर्फ अर्थ मन्त्रालयको आवश्यक निर्देशन होस भन्ने महासंघको चाहना रहेको उनले बताए।