काठमाडाैं- गृहमन्त्री रमेश लेखकले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक बहिर्गमित भएकाहरूलाई पनि परिपूरणको व्यवस्था गर्नेगरी विधेयकमा सहमति जुटाइएको बताएका छन्।

बिहीबार गृह मन्त्रालयमा बसेको सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक टुंगो लगाउन गठित कार्यदलको बैठकले सहमति जुटाएको हो। सो बारेमा जानकारी दिँदै गृहमन्त्री लेखकले सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धित विधेयक संसदीय समितिमा विचाराधीन रहेको र मिल्न बाँकी कुराहरू कार्यदलले छलफलबाट टुंग्याएको बताए।

उनले हत्याका बारेमा द्वन्द्वकालका बेलामा हत्यालाई कसरी परिभाषित गर्ने भन्नेकुरामा मनशायपूर्वक वा स्वेच्छाचारी ढंगले गरिएको हत्या भन्ने सहमति भएको बताए।

मेलमिलाप र मिलापत्र गर्न पीडितको सहमति आवश्यक हुने र पीडितको सहमति नभए मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा र मानव अधिकारको उल्लंघनमा पनि सरकारवादी फौजदारी मुद्दा चल्नसक्ने गरी सहमति भएको उनले जानकारी दिए।

उनले दुनियाँवादी फौजदारी मुद्दा भएकोमा पीडितलाई त्यसको अधिकार दिने सहमति भएको पनि उल्लेख गरे।

उनले भने, ‘ हाम्रो बीचमा मिल्न बाँकी कुराहरू मिलेको छ। मुलतः हत्याका बारेमा द्वन्द्वकालका बेलामा हत्यालाई कसरी परिभाषित गर्ने भन्नेकुरा भएको थियो। त्यसका बारेमा मनशायपूर्वक वा स्वेच्छाचारी ढंगले गरिएको हत्या भनेर हामीले सहमति गरेका छौं। मेलमिलाप र मिलापत्र गर्न पीडितको सहमति आवश्यक हुन्छ, क्षमादानका लागि पीडितको सहमति आवश्यक हुने कुरा गरेका छौँ। यदी पीडितको सहमति भएन भने अब मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा त मुद्दा चल्ने नै भयो, मानव अधिकारको उल्लंघनमा पनि सरकारवादी फौजदारी मुद्दा भयो भने त्यो मुद्दा चल्न सक्ने। दुनियाँवादी फौजदारी मुद्दा भएकोमा पीडितलाई त्यसको अधिकार दिने भन्ने सहमति भएको छ। द्वन्द्वमा संलग्न भएका सुरक्षाकर्मी जसको मृत्यु भयो, अंगभंग र घाइते भए उनीहरुका परिवारलाई पनि पीडित सरह परिपूरण दिने। बहिर्गमित व्यक्तिहरू थिए, पहिला माओवादीको पक्षबाट लडेका र पछि अनमिनको क्याम्पमा बसेर बहिर्गमित भएकाहरूलाई पनि परिपूरणको व्यवस्था द्वन्द्व प्रभावितको रुपमा परिभाषित गर्ने भन्ने सहमति भएको छ।’