काठमाडौं- काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) ले प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई सामान्य ज्ञान दिएर राजनीतिमा ल्याउन सुझाव दिएका छन्।

एमाले प्रदेश सांसद रेखा शर्माले ८ वर्षदेखि एक नाबालिगलाई हिंसा गरेको र कारबाही गर्न वर्तमान सरकारले नमानेको विषय उजागर गर्दै मेयर बालेनले शुक्रबार साँझ एक स्टाटस लेखेका थिए।

सो स्टाटसपछि एमालेको भातृ संगठन अनेरास्ववियूका अध्यक्ष समिक बडालले मेयर बालेनप्रति आक्रामक हुँदै भारतीय खुफिया एजेन्सीको सहयोगमा जनताको आँखामा छारो हाल्ने काम गरेको आरोप लगाएका थिए।

उक्त विषय पेचिलो बन्दै जाँदा सोमबार दिउँसो बडालले एक भिडिओ ब्रिफिङ सामाजिक सञ्जालमा राख्दै उल्टै सर्वोच्चले मेयर बालेनलाई नै पक्राउ गर्ने आधार दिएको उल्लेख गरेका छन्।

‘बरु बालिकाका बाबु कलिचरण चौधरीले त तपाईंले बालिकालाई गैरकानुनी थुनामा राखेर भेट्न नदिएको भन्दै बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दिएका रैछन्,’ बडालले भनेका छन्, ‘यसबारे सर्वोच्चको फैसलाले त बरु तपाईंलाई पक्रेर थुन्ने आधार दिएको छ।’

उक्त विषयमा लामो स्टाटस लेख्दै मेयर बालेनले सोमबार दिउँसो लामो स्टाटस लेखेका छन्।

उनले प्रधानमन्त्रीलाई समेत सम्बोधन गर्दै भनेका छन्, ‘…तपाईं आफ्नो कार्यकर्ताहरुलाई सामान्य ज्ञान दिएर राजनीतिमा लगाउनुहोला। पछि यस्तै ज्ञानविहीन भएर देश चलाउने ठाउँमा पुग्दा तपाईंजस्तै अरुको इसारामा चल्ने हुनुपर्ला।’

उच्च अदालतको अन्तिम फैसलाले सांसद शर्माको निषेधाज्ञाको रिटको दाबी नपुग्ने भन्दै प्रहरीलाई अनुसन्धान गर्ने बाटो खोलेको मेयर बालेनले बताएका छन्।

बालेनले भनेका छन्, ‘रेखा कुमारी शर्माकै डिजाइनमा बालिकाको बाबुले महानगरविरुद्ध बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट हालेको देखिँदा उनको प्रत्यक्ष संलग्नता पुष्टि गर्दछ।’

यस्तो छ मेयर बालेनको स्टाटस:

अहिले बजारमा सर्वोच्चको फैसलाको आधा पाठ ल्याएर भ्रम छर्ने काम भएको छ जबकी सर्वोच्चको मुद्दा रेखा कुमारी र महानगर बिचको मुद्दा होइन। बालिकाको बाबुले मेरो छोरी महानगरले अपहरण गर्‍यो भनी बन्दी बनाएको भन्ने रिट हालेका हुन्। जुन रिट अदालतले खारेज गरेको छ। अदालतले खारेज गरेपछि महानगरले गरेको उद्धार सही थियो भन्ने पुष्टि भएको कुरा छर्लङ्ग नै छ। आमा बाबु भएका बालबालिकाको जैविक आमा बुबा सँगै बस्न पाउने अधिकार हुन्छ ,सर्वोच्चले त्यसको बारेमा पनि बोल्दै बाबु आमाले समेत भेट्न पाउने गरी महानगरपालिकाले बालिकाको पालनपोषण ,शिक्षादीक्षा र स्वास्थ्यको प्रबन्ध गर्नु भनी परमादेश दिएको अवस्था छ। हाम्रो द्वन्द्व बालिकाको आमा बाबु सँग थिएन। त्यसैले बालिकाको बाबु आमाले बालिकालाई महानगरकै संरक्षणमा रहने गरी जिम्मा दिएका छन्। बालिकाको उद्धार त भयो तर बाबुआमा जीवित हुदाँहुदै बाबुआमाको काखबाट खोसेर यो हदसम्मको अन्याय र शोषण गर्नेलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्छ कि पर्दैन?

महानगरले जेठ १४ गते बालिकाको उद्धार गरेपश्चात् ३ चरणको काउन्सिलङ गर्यो। सोही काउन्सिलङका क्रममा बालिकाले त्यहाँ आएदेखि नै विगत ८ वर्ष देखि आफ्नो जैविक बाबु आमा नभेटेको, घरमा पोछा लगाउने ,करेसाबारीमा काम गर्ने, खाना पकाउने लगायतका काम गर्नुपर्ने, केही काम बिगार्दा घरधनी रेखा कुमारी शर्माले लट्ठी र पाइपले पिट्ने गरेको, तेरो मुख जलाइदिन्छु भनी धम्की दिने गरेको भन्ने खुल्न आयो। त्यसपछि, जेठ २५ गते देखि नै प्रहरीसँग अनौपचारिक कुरा गरी उद्धार भएका बालबालिकाको मुद्दा एकीकृत रूपमा अघि बढाउने गरी तयारी हुँदै गर्दा प्रहरीबाटै सांसद विरुद्ध जाहेरी पर्न लागेको भन्ने सूचना चुहाएर महानगरको जाहेरी भन्दा अगावै निज रेखा कुमारी शर्माको फन्डिङमा नै बालिकाको बाबुको नाउँमा सर्वोच्चमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दा हाल्न लगाइन्छ। यसरी जेठ २७ गते रेखा कुमारी शर्माले बालिकाको बाबुलाई प्रयोग गरी महानगरका विरुद्धमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दा दर्ता गरिएपछि मात्रै प्रहरीले रेखा कुमारी शर्मा लाई विपक्षी बनाइ बालबालिका सम्बन्धी एन २०७५ को दफा ६६ को बालबालिका विरुद्धको कसुरको उपदफा २(ङ) र मुलुकी फौजदारी संहिता एन २०७४ को दफा १६३ अन्तर्गतको दास बनाउन नहुने कसुरमा दायर गरेको जाहेरी दर्ता गर्छ।

यता प्रहरीले घटनास्थल मुचुल्का लगायत अनुसन्धानको काम गर्दै गर्दा रेखा कुमारी शर्मा निषेधाज्ञाको मुद्दा लिएर उच्च अदालत पाटन पुग्छिन्। अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै प्रहरीलाई धरपकड नगर्नु (पक्राउ नगर्नु) भन्दै आदेश गर्‍यो। उक्त मुद्दाको बहस र बालिकाको बाबुको सर्वोच्चको मुद्दाको बहस दुवैमा वरिष्ठ अधिवक्ता टङ्क प्रसाद दुलाल र विद्वान अधिवक्ता रेणुका सिटौलाले बहस गर्नुभएको थियो। यसले रेखा कुमारी शर्माकै डिजाइनमा बालिकाको बाबुले महानगरका विरुद्ध बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट हालेको देखिदा उनको प्रत्यक्ष संलग्नता पुष्टि गर्दछ।

उच्च अदालतको अन्तिम फैसलाले रेखा कुमारी शर्माको निषेधाज्ञाको रिटको दाबी नपुग्ने भन्दै प्रहरीलाई अनुसन्धान गर्ने बाटो खोलेको छ। श्रावण २३ गते आएको उच्चको फैसला कार्यान्वयनका लागि प्रहरीलाई लिखित पत्र र मौखिक मार्फत पटक पटक ताकेता गरे तापनि कुनै पनि जवाफ नआएको अवस्था छ।

समग्रमा भन्नुपर्दा रेखा कुमारी शर्माले आफूले गरेको कसुरमा जेल जान सक्ने सम्भावना देखेर आफू छलिन र जोगिन आफै सर्वोच्च र उच्च अदालतमा मुद्दा हाल्दै छिन र आफै हार्दै छिन्। महानगरले उनी विरुद्ध हालेको मुद्दा त प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाएकै छैन , अदालतमा प्रवेश गरेकै छैन र हामीले उठाएको कुरा नै त्यही नै हो कि उनले गरेको कसुर बमोजिमको कसुर बमोजिमको कारबाही अघि बढ्नुपर्छ।

प्रधानमन्त्री खडक प्रसाद ओलीज्यू तपाईं आफ्नो कार्यकर्ताहरुलाई सामन्य ज्ञान दिएर राजनीतिमा लगाउनु होला। पछि यस्तै ज्ञानविहीनभएर देश चलाउने ठाउँमा पुग्दा तपाईंजस्तै अरु को इशारामा चल्ने हुनुपर्ला।