काठमाडाैं- सहकारीको बचत अपचलन छानबिन गर्न बनेको संसदीय छानबिन विशेष समितिले प्रतिवेदन तयार गरेको छ । तीन महिना अघि संसद्बाट गठन भएको समितिले तयार पारेको झन्डै सात सय पृष्ठको प्रतिवेदन आजै संसद बैठकमा बुझाउने छ ।

समिति सदस्य ईश्वरी न्यौपानेका अनुसार प्रतिवेदन अन्तिम टुङ्गो लगाइएको छ र आजै प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभा बैठकमा पेस गरिनेछ । प्रतिनिधि सभाको बैठक आज दिउँसो १ बजे बस्दैछ ।

समितिले प्रतिवेदन तयार पार्न कार्यक्षेत्र (टीओआर)मा उल्लेख गरिएका २९ सहकारीका पदाधिकारीसहित सम्बन्धित निकायसँग छलफल र स्थलगत अध्ययन समेत गरेको छ । समितिले रास्वापा सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेको पनि बयान लिएको थियो ।

समितिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति लामिछानेलाई दोषी ठहर गरेको छ । लामिछानेलाई कारबाहीका लागि सिफारिससमेत गरेको छ ।

‘सहकारीको रकम गीतेन्द्रबाबु राई (जीबी) ले गोर्खा मिडियामा ल्याएर जम्मा गरे, त्यसमा लामिछाने प्रबन्ध निर्देशक थिए । त्यहाँ आएको पुँजी परिचालनमा उनको पनि भूमिका देखियो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

पोखराको सूर्यदर्शन र बुटवलको सुप्रिम सहकारीको रकम अपचलनमा पनि रविको नाम जोडिएको छ । गोर्खा मिडियामा पनि समितिले लामिछानेलाई दोषी देखाएको छ ।

‘लामिछाने दोषमुक्त देखिनुभएन, सहकारीकै पैसाले गोर्खा मिडिया खोलेको देखिन्छ, त्यही पैसाले तलब भत्ता खुवाएको देखिन्छ, सहकारीको लगानी मिडिया गर्ने कुनै निति नियम छैन, दुई वटा बैंकमा संयुक्त खाता सञ्चालन गरेको देखिन्छ’, समितिका सदस्यले भने । ती सदस्यले लामिछानेको हस्ताक्षेरबाट पनि रकम निकालेको बताए ।

समितिका एक सदस्यका अनुसार लामिछानेलाई कानुनी कारबाहीका निम्ति सिफारिस गर्ने सहमति जुटेको छ । प्रहरी महानिरीक्षक वसन्त कुँवरले पनि गोर्खा मिडिया नेटवर्कबाटै रविलाई दोषी प्रमाणित गर्न सकिने सुझाव समितिलाई दिएका थिए ।

जेठ १५ गते एमाले सांसद सूर्यबहादुर थापा क्षेत्रीको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय संसदीय छानबिन विशेष समिति गठन भएको थियो । समितिमा एमालेकी सरिता भुसाल, कांग्रेसबाट ईश्वरी न्यौपाने र सुरुमा बद्री पाण्डे र पछि उनको स्थानमा दिलेन्द्रप्रसामद बडु, माओवादी केन्द्रबाट लेखनाथ दाहाल, रास्वपाबाट शिशिर खनाल र राप्रपा ध्रुवबहादुर प्रधान छन् । तीन महिनाको समय पाएको समितिले निर्धारित समयमा प्रतिवेदन बुझाउन नसकेपछि १५ दिन थप गरिएको थियो ।

थपिएको समय असोज ६ गतेसम्म छ, तर आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सोमबार मध्यरातदेखि संसद्को अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय गरेकाले समितिले प्रतिवेदन समयसीमाअगावै तयार पारेको हो ।

समितिले दोषी किटान गरी प्रतिवेदन बुझाएमा लामिछानेले पदबाट राजीनामा दिई अनुसन्धानको कठघरामा उभिनुपर्ने हुन्छ ।