काठमाडौं– अर्थ मन्त्रायले नेपालले सार्वभौम क्रेडिट रेटिङमा ‘बीबी माइन्स’ स्कोर प्राप्त गरेको भन्दै यसले नेपालको अर्थतन्त्रको संरचना, सार्वजनिक वित्त परिचालन र समष्टिगत आर्थिक तथा वित्तीय अवस्था लगानी मैत्री र उन्नत रहेको संकेत गरेको जनाएको छ।

क्रेडिट रेटिङबारे जानकारी दिन मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा नतिजाले नेपालको साख क्षमता उच्च रहेको, वित्तीय तथा आर्थिक क्षमता सवल रहेको र अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट ऋण लिनु पर्दा न्यून ब्याजदरमा ऋण प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना गरेको जानकारी दिइएको छ।

‘यसले निजी क्षेत्रको विश्वास अभिवृद्धि गर्न र वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न समेत सहयोग पुग्ने देखिन्छ,’ मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

फिट्ज रेटिङ्ग्स लिमिटेडको विज्ञ समूहले पहिलोपटक सेप्टेम्बर ११ देखि १३ सम्म नेपालको स्थलगत भ्रमण गरेर यहाँको आर्थिक संरचना, सार्वजनिक वित्तको अवस्था, आन्तरिक तथा वैदेशिक ऋणको अवस्था, मौद्रिक तथा वित्तीय क्षेत्रका सूचकहरुको अवस्था,वाह्य क्षेत्रका आर्थिक परिसुचकहरु, सोह्रौ योजनाले परिलक्षित गरेका आर्थिक वृद्धिको मध्यकालिन तथा दीर्घकालिन खाका लगायतका विवरण र तथ्यांकको विश्लेषण गरेको थियो।

विज्ञ समूहले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, नेपाल राष्ट्र बैंक लगायतका सरकारी निकायका उच्च पदाधिकारहरुसँग परामर्श र छलफल गरेको थियो भने निजी क्षेत्र र नेपाल स्थित द्विपक्षिय तथा वहुपक्षिय विकास साझेदार निकायका अधिकारीहरुसँग समेत परामर्श गरेको थियो।

नेपालले प्रस्तुत गरेको पुर्वाधार विकासको मध्यकालिन र दीर्घकालिन योजनाको कार्यान्वयनको मुल्यांकन गर्न नमुनाको रुपमा नागढुंगा सुरुङ्ग मार्गको अवलोकन समेत गरेको थियो।

फिट्ज रेटिङ्ग्सले नेपालको सार्वभौम क्रेडिट रेटिङ्ग गरि नेपाललाई बीबी माइनस दिएको हो। सार्वभौम क्रेडिट रेटिङलाई विश्वका लगानीकर्ता तथा वित्तीय सेवा प्रदान गर्ने निकायले कुनै पनि मुलुकको लगानीको वातावरण मुल्यांकनको आधारको रुपमा लिने गरिन्छ।

मन्त्रालयले नेपालको सार्वभौम क्रेडिट रेटिङले नेपालको अर्थतन्त्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसम्म प्रस्तुत गरेको जनाएको छ।

‘क्रेडिट रेटिङको नतिजालाई दक्षिण एसियाली मुलुकहरुको रेटिङ नतिजासँग तुलना गर्दा नेपालले प्राप्त गरेको रेटिङ सन्तोषजनक रहेको छ। यसले सरकार, निजी क्षेत्र र सम्पुर्ण लगानीकर्ताहरुको लागि उत्साह सिर्जना गरेको छ। नेपाल सन् २०२६ मा अल्पविकसित राष्ट्रबाट स्तरोन्नति भई नविनतम एवं वैकल्पिक वित्तका स्रोत परिचान गर्नु पर्ने अवस्थाको पूर्व तयारीको रुपमा समेत सार्वभौम क्रेडिट रेटिङलाई लिन सकिन्छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

मन्त्रालयले नेपालको सार्वभौम क्रेडिट रेटिङमा हाल प्राप्त गरेको नतिजाले नेपाल लगानीको लागि सहज वातावरण भएको स्थापित गरेकोले विदेशी लगानीकर्ताको विश्वास अभिवृद्धि हुने र पुर्वाधार, पर्यटन, कृषि, सेवा लगायतका क्षेत्रका ठूला आयोजनाहरुमा लगानी अभिवृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ।