काठमाडौं– स्वार्थ बाझिनेगरी कृषि अनुदान लिएर भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा हुम्लाको सर्केगाड गाउँपालिकाका तत्कालीन अध्यक्ष कृष्ण रोकायालाई विशेष अदालतले दोषी ठहर गरेको छ ।

विशेष अदालतले उनलाई २ वर्ष कैद सजाय तोक्दै ९ लाख ७५ हजार रुपैयाँ असुल्नुपर्ने र त्यति नै जरिवाना हुनुपर्ने फैसला गरेको हो । परिवारका सदस्यको नाममा फर्म स्थापना गरी कृषि अनुदान दुरुपयोग गरेको आरोपमा उनी दोषी ठहर भएका हुन् ।

‘कृष्ण रोकायाले आफ्नै परिवारका सदस्य सम्मिलित उपभोक्ता समिति गठन गरी निजी नाममा कृषि फार्म दर्ता गरी प्रतिस्पर्धामा छनौट हुनेगरी मापदण्ड बनाई कृषि अनुदान लिएको (देखियो),’ फैसला गर्दा न्यायाधीशहरूले रायकिताबमा लेखेका छन्, ‘स्वार्थ बाझिने गरी सुनियोजित रुपमा आफ्नै फर्मलाई अनुदान प्राप्त गर्न भूमिका खेलेको देखिदा बदनियतपूर्वक भ्रष्टाचारजन्य कसुर गरेको देखिन्छ ।’

स्वार्थ बाझिएको विषयलाई आधार बनाएर विशेष अदालतले आरोपितलाई दोषी ठहर गरेको यो विरलै घटना हो । नेपालमा स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी कानून नभएकाले स्वार्थ बाझिएकै आधारमा अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्न सक्दैन । भ्रष्टाचारको घटनामा स्वार्थ बाझिएको विषयलाई आधार मानेर विशेष अदालतले आरोपितहरूलाई दोषी ठहर गरेको हो ।

विशेष अदालतले गाउँपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रुद्रबहादुर शाहीलाई पनि भ्रष्टाचारको आरोपमा दोषी ठहर गर्दै त्यति नै कैद, असुलउपर र जरिवानाको फैसला गरेको छ ।

अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर, सदस्यहरू तेजनारायण सिंह राई र रामबहादुर थापाको इजलासले मंगलबार ‘गाँउपालिकाको प्रशासकीय अधिकृत रही सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरी भुक्तानी दिने काम गरी गाँउपालिकाका अध्यक्ष कृष्ण रोकायाकै सरह कसुर गरेको’ भन्दै शाहीलाई पनि दोषी ठहर गरेको हो ।

भ्रष्टाचारको आरोप लागेका हंश रोकाया, सेतु रोकाया अनि तुलराज रोकायालाई एक वर्ष कैद र ४ लाख ८७ हजार रुपैंया जरिवाना भएको छ । हंश र सेतु उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष र कोषाध्यक्ष थिए भने तुलराजले सचिवको हैसियतमा कागजात मिलाउने काम गरेका थिए ।

गाँउपालिकाको उपाध्यक्ष जोसी धामी, इञ्जिनियर रामराज शाही, लेखापालहरु पूर्ण प्रसाद आचार्य र पदमबहादुर धामीले आरोपबाट सफाई पाएका छन् । विशेष अदालतले फैसलाको पूर्णपाठ तयार गर्न बाँकी छ ।