काठमाडौं– लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र प्रदेश सरकारको प्रदेश सचिव संघ मातहत नै हुनुपर्ने बताएको छ ।

शुक्रबार प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा आयोगका अध्यक्ष माधव रेग्मीले यस्तो प्रस्ताव गरेका हुन् ।

‘नेपालको प्रतिनिधि प्रदेशले गर्दैन, नेपाल सरकारले गर्छ । यसकारण नेपाल सरकारलाई बलियो बनाउन यो हुन आवश्यक छ,’ अध्यक्ष रेग्मीले भने ।

रेग्मीले अगाडि भनेका छन्, ‘प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र प्रदेश सचिव संघीय सेवाकै हुनुपर्छ । यसरी जानुपर्छ भन्ने हाम्रो राय छ ।’

अहिले प्रमुख सचिव र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दुबै जना संघको मातहतमा काम गर्दै आएका छन्।

‘प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिवको पद संघीय निजामती सेवाको पद हुनेछ,’ विधेयकको दफा ११३ मा उल्लेख छ, ‘प्रदेश प्रमुख पदमा नेपाल सरकारले यस ऐनबमोजिम संघीय निजामती सेवाको अधिकृत तेह्रौं तहका निजामती कर्मचारीमध्येबाट खटाउनेछ।’

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पदमा प्रदेश स्तरीय स्थानीय सेवाबाट पद पूर्ति नभएसम्म सरकारले संघका कर्मचारी नै खटाउन भने सक्नेछ।विधेयकअनुसार प्रदेश स्तरीय स्थानीय सेवामा अधिकृत एघारौं तहसम्मका पदहरू रहनेछन्।

महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकामा अधिकृत एघारौं तहका कर्मचारी, नगरपालिकामा अधिकृत दशौं तहका कर्मचारी र गाउँपालिकामा आठौं तहका कर्मचारी रहने व्यवस्था छ।