काठमाडाैं- नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ यतिबेला आन्दोलनमा छ । काठमाडौंमा गत पुस २७ गते सम्पन्न राष्ट्रिय भेलामार्फत १४ बुँदे माग राखेर व्यवसायीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । यही सिलसिलामा माघ ३ देखि ७ गतेसम्म प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, विभिन्न राजनीतिक दलका अध्यक्ष, सम्बन्धित संघीय सरकारी निकायमा ज्ञापन पत्र बुझाउने कार्यक्रम जारी राखेका छन् ।

आज (बुधवार) व्यवसायीहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै छन् । माग पूरा गराउन माघ १५ को अल्टिमेटमसहित ज्ञापन पत्र बुझाउने कार्यक्रम जारी राखिएको व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले जानकारी दिए ।

मंगलबार नेपाल न्यूज बैंकसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष सिंहले निर्माण क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्नका लागि उपप्रधानमन्त्री एवं सहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहदेखि लिएर भौतिक पूर्वाधारमन्त्री, पर्यटनमन्त्री र मुख्य सचिवहरू र भौतिक पूर्वाधारका सचिवलगायतलाई ज्ञापन पत्र बुझाइ सकेको बताए ।

उनले भने, ‘यतिबेला घोषित कार्यक्रम अनुसार ज्ञापन पत्र बुझाउँदै आइरहेका छौँ । सुरुमा माननीय उपप्रधानमन्त्री एवं सहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहलाई ज्ञापन पत्र बुझायौँ । भौतिक पूर्वाधारमन्त्री, पर्यटनमन्त्री र अरू मन्त्रीहरूलाई पनि ज्ञापन पत्र बुझायौँ । मुख्य सचिव र भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास मन्त्रालय, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिवज्यूहरूलाई पनि बुझायौँ । बुधवार बिहान १० बजे प्रधानमन्त्रीले ज्ञापन पत्र बुझ्ने समय दिनुभएको छ ।’

यसैगरी उनले ज्ञापन पत्र बुझाउँदै गर्दा सरकारले गहन रूपमा छलफल गरिरहेको समेत उनले बताए । अध्यक्ष सिंहले सरकारले पूर्वाधारमा रहेका समस्याहरू समाधान नगरे अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसक्ने बताए ।

उनले भने, ‘अहिले सरकारले समस्याको समाधान गर्दैन भने वा पूर्वाधारमा भएका समस्याहरूको समाधान नगर्ने हो भने अर्थतन्त्र चलायमान हुन सक्दैन । निर्माण उद्योग पनि चलायमान हुन सक्दैन । मुलुकलाई सफलता भन्दा पनि असफलतातिर जाने मार्गतिर डोर्‍याउँछ त्यहीँ भएर अहिले राजनीतिक दलहरूले एकमत भएर निर्माण उद्योगमा भएको संकटको समाधानको उपाय खोज्नुपर्छ । यसमा सत्ता वा प्रतिपक्ष सबै दलहरू बराबर जिम्मेवार छ । सबैजना सरकारमा जाँदा गैर जिम्मेवार जस्तो ढंगले योजनाहरू राखिएका छन् । बजेटबिनाका योजनाहरू राख्नुभयो । त्यहीँ भएर निर्माण उद्योग संकटमा छ ।’

उनले निर्माण उद्योग संकटमा पर्नुमा प्रधानमन्त्रीलगायत सरकारका साझेदार दल नेपाली कांग्रेस पनि बढी जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए । उनले माओवादी या राप्रपा या समाजवादी होस् सबैले राष्ट्रिय संकट समाधान गर्न एकमत हुनुपर्ने बताए ।

उनले भुक्तानीमा अर्थ मन्त्रालयको बुझाइ र हाम्रो बुझाइमा फरक रहेको बताए । अर्थ मन्त्रालयले भुक्तानी दिएको छैन भनेर आफूहरूले नभनेको उनको भनाई छ ।

उनले भने, ‘अर्थ मन्त्रालय र हाम्रो बुझाइमा फरक छ । हामीले अर्थ मन्त्रालयले भुक्तानी दिएको छैन भनेर भनेका छैनौँ । बिना बजेटका योजनाहरू तर्जुमा गरेर हामीलाई दिनुपर्ने भुक्तानीहरू दिन सकेको छैन । सम्झौता गरेका आयोजनाहरूलाई निरन्तर कार्यक्रममा राख्न सकेको छैन । मुलुक सङ्घीयतामा गएपछि योजनाहरू पनि बाँडफाँड भयो, बाँडफाँड भएका योजनाहरू कार्यान्वयन अहिलेसम्म भएको छैन । स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारले भुक्तानीको लागि गर्ने प्रक्रियाहरू पूरा गर्नुपर्‍यो । पाँच वर्ष अघि सम्झौता गरेका आयोजनाहरू अहिले कार्यक्रममा छैनन् । यसको जिम्मेवारी कसले लिने ? निर्माण व्यवसायीले त होइन नि । यसको जिम्मेवारी त सम्बन्धित निकाय, मन्त्रालय, सम्बन्धित परियोजना, स्थानीय वा प्रदेशले लिनुपर्ने हो ।’

यसैगरी उनले राष्ट्रिय भेलाको निर्णय अनुसार १५ गतेसम्मको अल्टिमेटम दिएको बताए । उनले १८ गते माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गर्ने तथा २० गते प्रधानमन्त्रीको निवास अगाडि प्रदर्शन गर्ने बताए ।

उनले भने, ‘राष्ट्रिय भेलाको निर्णय अनुसार केही समय सरकारलाई दिएर हामी सडक आन्दोलन गर्ने भनेर १५ गतेसम्मको समय अल्टिमेटम दिएका छौँ । १८ गते माइतीघरमा प्रदर्शन गर्छौ । २० गते प्रधानमन्त्रीको निवास अगाडि प्रदर्शन गर्छौ र यसबाट पनि सरकारको ध्यानाकर्षण हुन सकेन भने राजधानी छिर्ने पूर्वी र पश्चिमी नाका ठप्प गर्छौँ ।’

उनले यतिबेला सिमेन्टको कालोबजारी भइरहेको र यसको राज्यले संरक्षण दिइरहेको आरोप लगाए । ‘राज्यबाटै कालोबजारी भइरहेको छ । कालोबजारी ऐनसँग सम्बन्धित कारबाही हुनुपर्छ भनिरहेका छौँ । केही नेपाल ऐन संशोधन आएपछि त्यो कालोबजारी ऐन पनि आकर्षित नहुने भयो । यसो हुँदा मुलुक सेटिङमा चलेको छ भन्ने कुरा स्पष्ट देखिन्छ,’ उनले भने ।

सार्वजनिक खरिद नियमावलीको पटक पटक संशोधन भएपछि एकपछि अर्को समस्या आइरहेको उनले औँल्याए । ‘सबैलाई निर्माण व्यवसायीले यो नियमावली संशोधन गर्‍यो भन्ने लाग्छ होला । तर व्यवसायीको यसमा कुनै चासो छैन । हामीलाई बाध्य बनाएर निर्माणको कामलाई सहज बनाउने भन्दा पनि असहज बनाउने काम भएको छ । खरिदको विषयमा ज्ञान नै नभएको व्यक्तिहरूले पटक पटक सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गरेर समस्याहरू निम्ताइरहेका छन्,’ उनले भने ।

२०८० साल फागुनमा आएको सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १३ औँ संशोधन अनुसार अहिले लगभग दुई सय वटा योजनाहरू प्रभावित भएको उनले बताए । नियमावलीको १२० को ५ र ६ बुँदा नहटाउने हो भने समस्या उस्तै रहने उनको बुझाइ छ ।

भुक्तानी प्राप्त गर्नको लागि सडकमा जानुपर्ने र कुनै ठेक्काको अन्त भयो भने त्यो ठेक्काको जति लागत छ त्यसको सम्पूर्ण रकम निर्माण कम्पनीसँग असुल गर्ने भन्ने कुरा निर्मम भएको उनले बताए ।

‘सरकारको ऐन, कानुन नै अमानवीय र निर्मम छ । यही ऐन कानुन पालना गर्न हामीलाई बाध्य बनाइएको छ । गैर जिम्मेवार भएर ऐन, कानुनहरू बनाइएको छ । यसका बारेमा जनस्तरबाटै आवाज उठिरहेको छ,’ अध्यक्ष सिंहले भने ।

कानुनहरू कार्यान्वयन गर्नै नसकिने खालको रहेको औँल्याउँदै अध्यक्ष सिंहले ऐन, कानुनकै कारण विकास निर्माण अघि बढ्न नसकेको बताए । निर्माण क्षेत्रको सबै खाले समस्या सम्बोधन गर्न एउटा आयोग गठन गर्नुपर्ने उनले माग राखे ।

आफूहरूलाई सडकमा जाने रहर नभए बाध्यता भएको बताउँदै उनले सरकारले निर्मम तरिकाले व्यवसायीलाई समाप्त पार्न खोजिएको बताए । ‘निर्माण व्यवसायीहरूको बाँच्ने आधार हराएको छ । हामी बाध्य भएर आन्दोलित हुनुपरेको छ । यो समस्याको समाधान वार्ता र सम्झौताबाटै हुनुपर्छ । तर पटक पटक सम्झौता गर्ने अनि कार्यान्वयन नगर्ने हो भने सम्झौता मात्र गर्न आफूहरू असमर्थ रहने छौँ,’ अध्यक्ष सिंहले भने ।