पोखरा– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा) सभापति एवं पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई ६५ लाख घरौटीमा छाड्ने आदेशविरुद्ध लामिछानेले नै पुनरावलोकनका लागि दायर गरेको निवेदनमा उच्च अदालत पोखराले कैफियत प्रतिवेदन झिकाउने आदेश गरेको छ । न्यायाधीश मिलनकुमार राईको एकल इजलासले मंगलबार उक्त आदेश गरेको हो ।

जिल्ला अदालत कास्कीले गएको पुस २५ गते ६५ लाख रुपैयाँ धरौटी मागेपछि लामिछानेले आदेश त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै बदरको माग गरी उच्च अदालत पोखरामा सोमबार निवेदन दर्ता गराएका थिए ।

लामिछानेले सहकारीबाट ऋण लिन आफू उपस्थित नभएको, कुनै निवेदन नगरेको र आफ्नो खातामा रकम नगएको प्रमाणित भइसकेको उल्लेख गरेका छन् ।

न्यायाधीश नीतिज राईको इजलासले सुनाएको धरौटी आदेश कानुनसम्मत नभएको बताउँदै, रविले आदेश बदर गरी मुद्दा सामान्य तारिखमा पुर्पक्ष गर्न माग गरेका छन्।

उनका अनुसार सूर्यदर्शन सहकारीको रकम जीवी राईको खातामा गएको र त्यही रकमबाट ७५ लाख रुपैयाँ गोर्खा मिडिया नेटवर्कको खातामा आएको देखिएको छ । तर, उक्त रकम सूर्यदर्शन सहकारीको अपचलित रकम भएको कुनै प्रमाण नभएको दाबी गरिएको छ ।

सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा ६५ लाख धरौटी माग्ने जिल्ला अदालत कास्कीको आदेशविरुद्ध उच्च अदालत पोखरामा निवेदन दिएका लामिछानेले दोष जीवी राईमाथि नै लगाएका छन् ।

लामिछानेले गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिमा ८ सय १४ वटा चेक काटेर कारोबार गरेको अभियोगलाई प्रश्न गर्दै, चेकमा हस्ताक्षर गर्ने कार्य फौजदारी कसुर नभएको तर्क गरेका छन्। उनले सहकारीको रकम जीवी राईले व्यक्तिगत ऋणका रूपमा आफ्नो खातामा जम्मा गरेको लेखा परीक्षणबाट पुष्टि भएको दाबी गरेका छन् ।

गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिमा प्रवेश गर्दा कुनै लगानी नगरेको र बाहिरिँदा पनि कुनै रकम नलिएको लामिछानेको दाबी छ । उनले आफू निर्दोष रहेको र धरौटीको आदेश अन्यायपूर्ण भएको बताएका छन् ।

सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा जीवी राईसहित फरार रहेका व्यक्तिहरू विरुद्ध इन्टरपोलको डिफ्युजन नोटिस जारी भए पनि उनीहरू हालसम्म फरार छन् । यस प्रकरणमा कास्की जिल्ला अदालतले विभिन्न धरौटी रकम तोकेर ७ प्रतिवादीलाई छाड्न आदेश दिएको थियो ।

लामिछानेसहित ७ जना प्रतिवादीलाई थुनामै राखेर अनुसन्धान गर्न सरकारी वकिलको कार्यालयले उच्च अदालतमा निवेदन दिएको छ। रविले भने सामान्य तारिखमा पुर्पक्ष गर्न माग गर्दै उच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गराएका छन्।

जिल्लाको आदेशविरुद्ध सरकारी वकिलको कार्यालयले पनि उच्चमा निवेदन दिइसकेको छ । उक्त निवेदनमा पनि उच्चले कैफियत प्रतिवेदन माग्ने आदेश गरेको छ ।