काठमाडौँ — बागमती प्रदेशसभाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को लागि प्रस्ताव गरिएको बजेटमाथि छलफल सुरु गर्न अझैसम्म सफलता पाउन सकेको छैन। सत्तारुढ दलका आफ्नै सांसदहरूमा देखिएको असन्तुष्टिका कारण बजेटमाथि छलफल अघि बढ्न नसकेको हो। यसले प्रदेशसभामा सरकारको कार्यशैलीप्रति प्रश्न उठ्न थालेको छ भने विपक्षी दलहरूले समेत बजेट छलफललाई पछाडि धकेल्ने सरकारको रणनीति भएको आरोप लगाएका छन्।

प्रदेश सभाले असार १२ गते बजेटमाथि छलफलका लागि बैठक बोलाएको थियो। तर बैठक अघि बढ्नु अघि नै सूचना टाँस गरी स्थगित गर्ने निर्णय गरियो। त्यसपछि असार १६ गते बैठक बस्ने भनिए पनि यसलाई पुनः स्थगित गरी असार १९ गतेसम्मका लागि सारिएको छ। यस क्रममा प्रदेशसभा बैठक स्थगित गरिने क्रमले बजेट छलफलमा ढिलाइ भइरहेको छ।

बागमती प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेस र सत्तारुढ दल एमालेका सांसदहरू नै बजेटका केही पक्षहरूसँग असन्तुष्ट छन्। कांग्रेसका केही सांसदहरूले बजेटले प्रदेशको आवश्यकता अनुसार स्रोतको प्रभावकारी व्यवस्थापन नगरेको आरोप लगाएका छन् भने एमालेका सांसदहरूले पनि बजेट कार्यान्वयनमा अस्पष्टता रहेको तथा महत्वपूर्ण क्षेत्रहरूमा पर्याप्त बजेट विनियोजन नभएको टिप्पणी गरेका छन्।

यसरी सत्तापक्षका सांसदहरूमा देखिएको असन्तुष्टिका कारण सरकारले बजेट छलफललाई अघि बढाउन कठिनाइ भोगिरहेको छ। विपक्षी दलहरूले सहमति र संवादको माध्यमबाट विवाद समाधान गरी बजेट प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। उनीहरू सरकारको चाललाई बजेट छलफलमा अनावश्यक ढिलाइ गर्ने रणनीति भएको आरोप लगाउँदै आएको बताएका छन्।

प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कुल ६७ अर्ब ४७ करोड ७३ लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्ताव गरेको छ। यो बजेट मुख्यतः स्वास्थ्य, शिक्षा, पूर्वाधार विकास, कृषि, तथा सामाजिक सुरक्षा क्षेत्रमा खर्च गरिने योजना बनाइएको छ। तथापि, बजेटमा समावेश परियोजनाहरूको प्राथमिकता, स्रोत वितरण र पारदर्शितामा देखिएको विवादले बजेट अनुमोदन प्रक्रियालाई जटिल बनाएको छ।

प्रदेश सरकारका प्रवक्ताले भने, “सांसदहरूका सुझावहरूलाई गम्भीरतापूर्वक लिइरहेको छौँ र सबै पक्षसँग सहकार्य गरी बजेट छलफललाई सकेसम्म चाँडो सम्पन्न गर्ने प्रयासमा छौँ।”

विगतमा समेत बागमती प्रदेशसभामा बजेट सम्बन्धी छलफल विवादित बनेको र पटक–पटक स्थगित हुने क्रम देखिएको छ। यसले विकास योजनाहरू समयमै लागु गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ। जनतामा पनि बजेट कार्यान्वयनप्रति विश्वास कम भएको छ।

विपक्षी दलहरूले सरकारलाई आह्वान गर्दै भनेका छन्, “प्रदेश सरकारले दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर जनताको पक्षमा काम गर्नुपर्छ। बजेटलाई राजनीति नबनाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ।”

प्रदेशसभाको आगामी बैठकमा बजेटमाथि छलफल सुरु हुने भए पनि हालसम्म कुनै निश्चित मिति तय भएको छैन। छलफलको ढिलाइले प्रदेशका विकास कार्यक्रममा समेत असर पर्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।