काठमाडौं — माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) २०८२ को समग्र नतिजामा देशभर सुधार देखिएको छ भने मधेश प्रदेशमा भने उत्तीर्ण दरमा उल्लेख्य गिरावट आएको छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका तथ्याङ्कअनुसार, देशभर करिब ६२ प्रतिशत विद्यार्थीले परीक्षा पास गरेका छन्, तर मधेश प्रदेशका केवल २८ प्रतिशत विद्यार्थीहरू कक्षा ११ मा प्रवेशका लागि योग्य भएका छन्। यो दर गत वर्षको ४७ प्रतिशतबाट निकै तल झरेको छ, जसले प्रदेशको शैक्षिक अवस्था प्रति ठूलो चिन्ता सिर्जना गरेको छ।

मधेश प्रदेशमा पढ्ने करिब ५९ हजार ७ सय ४९ विद्यार्थीहरूले यस वर्ष एसईई दिएका थिए। तीमध्ये ७२ प्रतिशत अर्थात् ४२ हजार ७ सय ७९ जना विद्यार्थी ‘ननग्रेडेड’ भएका छन्, जसको अर्थ उनीहरूले कक्षा ११ मा प्रवेशका लागि आवश्यक न्यूनतम योग्यता हासिल गर्न सकेनन्। यो नतिजा प्रदेशको शैक्षिक प्रणालीमा ठूलो कमजोरी र चुनौतीको सूचक हो।

ठाकुरराम बहुमुखी क्याम्पस वीरगन्जका उपप्राध्यापक वीरेन्द्रप्रसाद साहले मधेश प्रदेशमा शिक्षा प्रणाली कमजोर हुनुका कारणहरूमा शिक्षकहरूको जिम्मेवारीबोधमा कमी र स्थानीय तहको शैक्षिक व्यवस्थापनमा कमजोरी रहेको टिप्पणी गरेका छन्। “शिक्षकहरू र स्थानीय तहले आफ्नो कर्तव्यप्रति गम्भीर नभएकाले विद्यार्थीहरूको प्रदर्शन प्रभावित भएको हो,” उहाँले भने। साथै, शिक्षा क्षेत्रलाई राज्यको प्राथमिकतामा नराखिनुले पनि यो समस्या झन गहिरो भएको साहको विचार छ।

मधेश प्रदेशमा शिक्षाको गुणस्तर सुधार्नका लागि आवश्यक पूर्वाधारको अभाव, शिक्षण सामग्रीको कमी, शिक्षक नियुक्तिमा ढिलाइ तथा शिक्षण गुणस्तरको अनियमितताले विद्यार्थीहरूको सिकाइमा ठूलो प्रभाव पारेको बताइएको छ। थप रूपमा, आर्थिक रूपमा कमजोर परिवारका कारण धेरै विद्यार्थीहरू विद्यालय छोड्न बाध्य भएका छन्, जसले पनि नतिजामा नकारात्मक प्रभाव पार्दै आएको छ।

अन्य प्रदेशहरूको तुलनामा मधेश प्रदेशको शिक्षा अवस्था निकै कमजोर देखिएको छ। यसैबीच, सुदूरपश्चिम, लुम्बिनी र कोशी प्रदेशहरूमा पनि नतिजा राष्ट्रिय औसतभन्दा कम भए पनि ती प्रदेशहरूमा गत वर्षको तुलनामा सुधार भएको देखिएको छ। बागमती, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशहरूमा भने यस वर्षको नतिजा राष्ट्रिय औसतभन्दा माथि पुगेको छ, जसले ती प्रदेशहरूमा शिक्षा क्षेत्रमा सकारात्मक प्रगति भएको संकेत गर्दछ।

शिक्षा विज्ञहरूले मधेश प्रदेशमा सुधारका लागि शिक्षक प्रशिक्षण, शैक्षिक पूर्वाधार सुधार, अभिभावकसंग समन्वय र स्थानीय तहको सक्रियता आवश्यक रहेको बताएका छन्। साथै, प्रदेश सरकारले शिक्षा नीति पुनरावलोकन गर्दै प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने तर्क पनि उनीहरूले राखेका छन्।

शिक्षा मन्त्रालयले पनि यस समस्यालाई गम्भीरताका साथ लिएर सुधारका योजना बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ। “हामी स्थानीय तह र विद्यालयहरूलाई आवश्यक सहयोग र निगरानी बढाउनेछौं,” शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेश थापा भन्छन्। साथै, अभिभावक र समुदायलाई शिक्षामा सकृय बनाउने अभियान सञ्चालन गरिने छ।

विद्यार्थीहरूका भविष्य र प्रदेशको विकासलाई ध्यानमा राख्दै तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्नु अपरिहार्य रहेको शिक्षाविद्हरू बताउँछन्। नतिजामा आएको गिरावटले सामाजिक रूपमा पनि समस्या उत्पन्न गर्नसक्ने भएकाले समग्र प्रयास आवश्यक छ।

मधेश प्रदेशका शिक्षक, अभिभावक र विद्यार्थीहरूबीच संवाद र सहकार्यको प्रवर्द्धन गरी प्रदेश सरकारसँगै संघीय सरकारको पनि सहयोगमा शिक्षा सुधारको यात्रामा अघि बढ्नु अहिलेको प्राथमिकता बनेको छ।