काठमाडौं — संवैधानिक आयोगका ५२ पदाधिकारीको नियुक्ति प्रक्रियाविरुद्ध दायर गरिएको रिट मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले आज अन्तिम निर्णय सुनाउने तयारी गरेको छ। यो मुद्दा मुलुकको संवैधानिक व्यवस्थामा संवैधानिक आयोगहरूको स्वतन्त्रता र नियुक्ति प्रक्रियाको पारदर्शितासँग जोडिएको भएकाले यसको परिणामप्रति आम जनमानसमा विशेष चासो रहेको छ।

यस मुद्दालाई प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको नेतृत्वमा संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन राखिएको छ, जसमा न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा, कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदी पनि सदस्य रहेका छन्। प्रारम्भमा यो मुद्दामा निर्णय जेठ २८ गते दिने तयारी थियो, तर थुप्रै संबंधित रिट तथा मुद्दाहरूको जटिलताका कारण छलफल जारी रहँदा मिति स्थगित गरी आजसम्म सारिएको थियो।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अच्युत कुईंकेलले जानकारी दिनुभएको छ कि आजको फैसला संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति प्रक्रिया र कानुनी पक्ष स्पष्ट गर्नेछ। यसले आगामी दिनहरूमा संवैधानिक आयोगहरूको कामकाजलाई प्रभाव पार्ने सम्भावना छ।

मुद्दाको पृष्ठभूमि

माघ २१, २०७७ मा अध्यादेशमार्फत संशोधित कानुनअनुसार ३२ जना पदाधिकारी नियुक्ति गरिएको थियो भने २०७८ साल असार १० मा थप २० जना नियुक्ति गरिएका थिए। यी नियुक्तिहरूलाई लिएर धेरै पक्षले विरोध जनाएका थिए र नियुक्ति प्रक्रियामा अनियमितता, पारदर्शिताको अभाव र संवैधानिक मापदण्ड उल्लंघन भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा १५ वटा रिट निवेदन दायर भएका थिए।

अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी लगायतका केही कानुनी विज्ञहरूले छुट्टाछुट्टै मितिमा रिट दायर गरेर नियुक्ति प्रक्रियाको वैधता र संविधानसम्मतता प्रश्न गर्नुभएको थियो। उनीहरूले नियुक्ति प्रक्रियामा भएका अनियमितताहरू उजागर गर्दै संवैधानिक आयोगहरूको स्वतन्त्रता र निष्पक्षताको रक्षा गर्न अदालतमा हस्तक्षेपको माग गरेका थिए।

मुद्दाको महत्व र सम्भावित प्रभाव

संवैधानिक आयोगहरू नेपालमा लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको स्तम्भ मानिन्छन्। यी आयोगहरूले प्रशासन, निर्वाचन, मानव अधिकार र लोक सेवा लगायतका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भएकाले तिनीहरूको नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी र निष्पक्ष हुनुपर्ने दाबी लामो समयदेखि उठ्दै आएको छ।

यस मुद्दामा अदालतले संवैधानिक आयोग पदाधिकारीहरूको नियुक्तिमा विधिक प्रक्रिया, पारदर्शिता, योग्यता र निष्पक्षताको आधारमा निर्णय गर्ने छ। यदि अदालतले नियुक्ति प्रक्रिया अवैध ठहर्यायो भने आयोगका कार्यहरूमा अस्थिरता आउन सक्नेछ भने वैधता दिएमा नियुक्ति प्रक्रियामा सुधारको सन्देश जानेछ।

यो फैसला संवैधानिक आयोगहरूको स्वतन्त्रता कायम राख्न र नेपालको संवैधानिक लोकतन्त्रलाई थप सुदृढ बनाउन एक महत्वपूर्ण कदमको रूपमा हेरिएको छ। साथै यसले भविष्यमा यस्ता नियुक्तिहरूमा कानुनी प्रक्रियालाई कडा बनाउने र अनियमितताबाट बच्ने सम्भावना बढाउने छ।

व्यापक प्रभाव र प्रतिक्रियाहरू

संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति विवादले देशको प्रशासनिक र राजनीतिक क्षेत्रमा समेत व्यापक प्रभाव पार्ने देखिन्छ। वर्तमान सरकार र विपक्षी दलहरूले पनि यस मुद्दालाई निकै संवेदनशीलतापूर्वक हेरिरहेका छन्। निर्णयपछि राजनीतिक र प्रशासनिक तहमा नयाँ उर्जा र स्थिरता आउने अपेक्षा गरिएको छ।

कानुनी विशेषज्ञहरूका अनुसार, यो फैसला नेपालको संवैधानिक व्यवस्थाको मजबुतीकरणमा महत्वपूर्ण साबित हुनेछ। यद्यपि, निर्णयबाट कुनैपनि पक्ष असन्तुष्ट भए थप कानुनी प्रक्रिया वा जनआन्दोलनको सम्भावना पनि रहन्छ।

निष्कर्ष

सर्वोच्च अदालतले आज संवैधानिक आयोग पदाधिकारी नियुक्ति विवादमा निर्णय दिएसँगै नेपालको संवैधानिक संरचना र प्रशासनिक कार्यक्षमतामा नयाँ मोड आउन सक्छ। यो फैसला संविधानमा समेटिएका स्वतन्त्र संस्थाहरूको सम्मान र अधिकार सुनिश्चित गर्ने दिशामा ठूलो कदम हुनेछ।

जनताको विश्वास र शासन प्रणालीको प्रभावकारिता कायम राख्न यस मुद्दाको निष्पक्ष र समयमै फैसला आवश्यक रहेको न्यायमूर्ति र कानुनी समुदायले औंल्याइरहेका छन्। आगामी निर्णयले नेपालको लोकतान्त्रिक यात्रा र संवैधानिक स्थिरतामा सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।