साउन १९, काठमाडौं ।
स्थानीय तहमा लामो समयदेखि कार्यरत कर्मचारीहरूको हकहित र पेशागत न्याय सुनिश्चित गर्न माग गर्दै स्थानीय तह कर्मचारी संघ, नेपाल ले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा ७ बुँदे माग प्रस्तुत गरेको छ। संघले मन्त्रालयका मन्त्री भगवती न्यौपानेसँग शुक्रबार भेट गरी तत्काल सम्बोधन हुनुपर्ने माग राखेको हो।
संघको प्रतिनिधिमण्डलले मन्त्री न्यौपानेलाई भेटेर वर्षौंदेखि थाती रहेका मागहरूमाथि अब विलम्ब नगरी आवश्यक कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाउन अनुरोध गर्यो। संघका महासचिव शम्भु बरालका अनुसार, संघले कुनै असम्भव वा सरकारका लागि असहज माग राखेको नभई यथोचित अधिकार र व्यवस्थापनको माग राखेको हो।
“हामीले नाजायज र सरकारले पूरा गर्न नसक्ने माग राखेका छैनौं, उचित माग पूरा गर्न सरकारले चासो दिनुपर्छ,” — महासचिव शम्भु बराल।
प्रतिनिधिमण्डलमा पेशागत महासंघ नेपालका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद ढकाललगायत अन्य संघीय कर्मचारी नेताहरूको पनि उपस्थिति रहेको थियो।
प्रमुख ७ मागहरुः
-
२०६४ सालको असोज मसान्तअगाडि नियुक्त कर्मचारी स्थायी गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन:
संवैधानिक इजलासले २०७४ पुस २१ गते दिएको आदेशअनुसार सीमित प्रतियोगितामार्फत स्थायीत्व दिने निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग। -
विस्थापित कर्मचारीको पुनर्बहाली:
अस्थायी, करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीलाई राजनीतिक आस्थाको आधारमा हटाउने कार्य रोक्न र निष्पक्षता कायम गर्न अनुरोध। -
सहसचिव वसन्त अधिकारी नेतृत्वको कार्यदल प्रतिवेदन कार्यान्वयन:
कर्मचारी व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यदलको प्रतिवेदन तुरुन्त लागू गर्न आग्रह। -
सामाजिक सुरक्षा कोषमा सबै कर्मचारीको समावेशीकरण:
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा स्थानीय तहका सबै कर्मचारीको पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने। -
वृत्ति विकासमा बन्द ढोका खोल्न:
प्रदेश लोकसेवा आयोगले समायोजित कर्मचारीहरूको वृत्ति विकासमा रोक लगाएकोप्रति आपत्ति, योग्यता वृद्धिको अवसर सुनिश्चित गर्नुपर्ने। -
स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को संशोधन:
ऐनको अस्पष्ट र कर्मचारी प्रतिकूल प्रावधानहरू संशोधन गर्न माग। -
कानून निर्माणमा संघको प्रतिनिधित्व:
स्थानीय तहका कर्मचारीसँग सम्बन्धित कुनैपनि नीति, नियम वा कानुन बनाउँदा संघको प्रतिनिधिलाई समावेश गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने।
संघको इतिहास र योगदान
२०६१ सालमा स्थापना भएको संघले शाहीकाल, सशस्त्र द्वन्द्वको संवेदनशील कालदेखि लोकतान्त्रिक संघीय शासन प्रणाली स्थापनासम्मका हरेक चरणमा कर्मचारीहरूको हकहितमा निर्णायक भूमिका खेलेको स्मरण गराएको छ। संघका अध्यक्ष नारायणप्रसाद शर्माले जारी गरेको विज्ञप्तिमा हालको संघर्ष इतिहासकै निरन्तरता भएको उल्लेख गरिएको छ।
संघका अनुसार, स्थानीय तहमा कर्मचारीको योगदानलाई सरकारले उचित सम्मान नगर्दा प्रणालीमा निराशा बढ्दै गएको छ। संघले सरकारसँग यथाशीघ्र संवाद प्रक्रिया अघि बढाएर उचित निर्णय लिन आग्रह गर्दै मन्त्री न्यौपानेलाई बधाई र सफल कार्यकालको शुभकामना पनि दिएको छ।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया