+
Search

ताजा अपडेट +

पपुलर +

विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठक आज : राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला विधेयकमाथि दफावार छलफल

विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठक आज : राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला विधेयकमाथि दफावार छलफल

4KNationalDaily
२०८२ भाद्र ८, आईतवार १०:५८ बजे

काठमाडौँ ।
संघीय संसद अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठक आज बस्दैछ। संसद सचिवालयका अनुसार बैठक बिहान ११ः३० बजे बस्नेछ र बैठकमा “राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला (स्थापना र सञ्चालन) विधेयक, २०८१” माथि दफावार छलफल हुने भएको छ।

विधेयकको पृष्ठभूमि

सो विधेयक २०८१ पुस २३ गते राष्ट्रियसभामा दर्ता गरिएको थियो। त्यसपछि २०८१ फागुन ४ गते संसदको पूर्ण बैठकमा यसबारे सामान्य छलफल सम्पन्न भई सोही दिन यसलाई विस्तृत अध्ययन र दफावार छलफलका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाइएको हो।

विधेयकका मुख्य प्रावधान

विधेयकमा राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला स्थापना, यसको संरचना, दायरा र अधिकारबारे विस्तृत प्रावधान समेटिएको छ।

  • सञ्चालक समिति गठन : प्रयोगशालाको नीति तथा व्यवस्थापनका लागि विशेष समितिको प्रावधान गरिएको छ।

  • कार्यक्षेत्र : फरेन्सिक परीक्षण, प्रमाण संकलन र वैज्ञानिक विश्लेषणलाई व्यवस्थित र विश्वसनीय बनाउन प्रयोगशालाले काम गर्नेछ।

  • कार्यक्षकारी निर्देशक : संस्थाको नेतृत्वका लागि कार्यकारी निर्देशकको व्यवस्था गरिएको छ, जसले दैनिक कार्य सम्पादन गर्नेछ।

  • कर्मचारी व्यवस्थापन : दक्ष जनशक्ति भर्ना, तालिम, पेशागत मापदण्ड र आचारसंहिताबारे प्रावधान गरिएको छ।

  • कोष, लेखा र लेखापरीक्षण : आर्थिक पारदर्शिता र उत्तरदायित्व कायम गर्न कोष सञ्चालन, वार्षिक लेखापरीक्षण र लेखा परीक्षणसम्बन्धी व्यवस्था समावेश गरिएको छ।

छलफलमा उठ्ने सम्भावित विषय

समितिको आजको बैठकमा विधेयकका दफावार छलफल हुँदै गर्दा :

  • परीक्षणको निष्पक्षता कसरी सुनिश्चित गर्ने,

  • फरेन्सिक क्षेत्रमा प्रविधिको प्रयोग र अद्यावधिक गर्ने उपाय,

  • प्रदेश र स्थानीय तहमा प्रयोगशालाको सेवा विस्तार,

  • कर्मचारीको दक्षता तथा निष्पक्षता,

  • आर्थिक पारदर्शिताका संयन्त्र

जस्ता विषयमा सांसदहरूले प्रश्न–उत्तर तथा सुझाव दिने अपेक्षा गरिएको छ।

महत्व

नेपालमा अपराध अनुसन्धान, प्रमाण संकलन र वैज्ञानिक परीक्षणका क्रममा प्राविधिक र पूर्वाधारजन्य चुनौतीहरू बारम्बार उठ्दै आएका छन्। यस विधेयकलाई कार्यान्वयनमा ल्याइएपछि न्याय प्रणालीलाई वैज्ञानिक, पारदर्शी र आधुनिक बनाउने महत्वपूर्ण आधार तयार हुने अपेक्षा लिइएको छ।

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

4KNationalDaily