काठमाडौं । देश संकटपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिरहेको बेला पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन गर्ने विषयमा शुक्रबार बिहान पुनः छलफल हुने भएको छ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बिहीबार दिनभर र रातभर नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति अशोक सिग्देलको समन्वयमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्की, संविधानविद्हरु र सरोकारवालासँग विस्तृत परामर्श गरेका थिए। तर संसद् विघटन गर्ने वा नगर्ने भन्ने विवादमा सहमति नजुटेकाले निष्कर्षमा पुग्न सकिएन। त्यसैले शुक्रबार बिहान ९ बजेबाट पुनः वार्ता सुरु गर्न तय गरिएको ह
विश्वसनीय स्रोतका अनुसार अन्तरिम प्रधानमन्त्री वा मन्त्रिपरिषद् अध्यक्षका रूपमा सुशीला कार्कीको नाममा राजनीतिक र कानुनी वृत्तभित्र सहमति बनेको छ।
जेनजी समूहले संसद् विघटनलाई ‘बटमलाइन’ बनाए पनि संविधान अनुसार प्रधानमन्त्री संसद्को सदस्य हुनुपर्ने बाध्यता रहेकाले वैकल्पिक उपायबारे राष्ट्रपतिले विज्ञहरूसँग राय लिएका हुन्।
कार्कीले आफू जिम्मेवारी लिन सकारात्मक रहेको प्रतिक्रिया दिएकी छन्। बिहीबार मात्रै उनले राष्ट्रपति पौडेल र प्रधानसेनापति सिग्देलसँग पटक–पटक भेटवार्ता गरेकी थिइन्।
भ्रष्टाचारविरोधी आन्दोलन चर्किंदै जाँदा जेनजी युवाहरूले मंगलबार पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई अन्तरिम सरकारको प्रमुख बनाउने प्रस्ताव अघि सारेका थिए। यसअघि उनीहरू जंगीअड्डामा सेनासँग छलफलमा बसेका थिए।
नेपाली सेनाले राजनीतिक सहमति निर्माणमा ‘सहजकर्ताको भूमिका’ खेलेको देखिएको छ। सेनाको मध्यस्थतापछि नै जेनजीको प्रस्ताव औपचारिक रूपमा राष्ट्रपतिसमक्ष पुगेको हो।
राष्ट्रपति पौडेलले बिहीबार दिनभर नेपाली कांग्रेसका शीर्ष नेताहरूसँग पनि परामर्श गरेका थिए। कांग्रेस नेताहरूले पनि कार्कीलाई अघि सार्न सकिने राय दिएका छन्।
त्यसैगरी, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग शीतल निवासमै भेट भएको थियो। प्रचण्डले समेत कार्कीको नामप्रति सकारात्मक संकेत दिएका छन्।
आन्दोलन र संकटको पृष्ठभूमि
-
जेनजी युवाहरूले सुरु गरेको भ्रष्टाचारविरोधी आन्दोलनको दौरान सोमबार भएको प्रदर्शनमा १९ जनाको मृत्यु र २०० भन्दा बढी घाइते भएका थिए।
-
पछिल्लो विवरणअनुसार मृत्यु हुनेको संख्या ३४ पुगेको छ, जसमा प्रहरी समेत छन्।
-
मंगलबार कर्फ्यूबीच प्रदर्शनकारी संसद् भवन प्रवेश गरी आगजनीमा उत्रिएका थिए।
-
त्यसपछि सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालतसहितका सार्वजनिक संरचनामा समेत तोडफोड र आगजनी भएको थियो।
यही परिस्थितिले राजनीतिक निकासका लागि अन्तरिम सरकारको विकल्प चर्चामा ल्याएको हो।
शुक्रबार हुने छलफलले मुलुकको भविष्को दिशा निर्धारण गर्ने देखिएको छ।
यदि सहमति कायम भयो भने पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकार गठनतर्फ देश अगाडि बढ्ने सम्भावना बढेको छ। तर संसद् विघटन र संवैधानिक प्रक्रियाबारे अझै मतैक्य बन्न बाँकी छ।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया