काठमाडौं– दलीय कर्मचारी ट्रेड युनियनको खारेजीको मागसहित संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा धर्ना सुरु भएको छ । धर्नाकारीको संघीय निजामती ऐन जारी गर्नुपर्ने माग पनि रहेको छ ।

यी मागहरू पूरा नहुन्जेलसम्म संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अगाडि ५ घण्टा धर्नामा बस्ने आयोजक पशुपति पोखरेलले बताए । उनी धर्नामा छन् । उनी स्वतन्त्र निजामती कर्मचारी अभियानको संयोजक पनि हुन् ।

२०८१ चैत्र १७ गते ११ बजेदेखि ४ बजेसम्म गेटमा धर्ना बसेर विरोध कार्यक्रम सुरु भएको हो । पटक पटक मागपत्र बुझाए पनि सम्बोधन नभएका कारण धर्ना गर्नुपरेको उनको भनाई छ ।

धर्नाकारीले नेपालको निजामती प्रशासनमा भएका विकृति अन्त्यको माग गरेका छन् । धर्नाकारीले सामान्य प्रशासन, सहरी विकास, भूमि व्यवस्था र गृह मन्त्रालयमा हुने तीन महिने र लेनदेने सरुवाको विरोध गरौँ भनेका छन् ।

साथै, सामूहिक सौदाबाजीका लागि तीनै तहमा प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने निजामती कर्मचारीहरूको एक मात्र आधिकारिक ट्रेड युनियन कायम गर्नुपर्ने माग छ ।

पैसा उठाएर गरिने सरुवा बन्द गर्न माग गरिएको छ । कर्मचारीलाई अतिरिक्त र बरन्डामा राखेर दाम तोकेर कामु तथा निमित्त तोक्ने कार्य भ्रष्टाचार भएकाले त्यो कार्य बन्द गर्न माग गरिएको छ ।

कर्मचारी मैत्री संघीय निजामती सेवा ऐन तुरुन्त जारी गर्न भनिएको छ । स्थानीय तहका कर्मचारीहरू माथिको विभेदहरूको अन्त्य गर्न माग गरिएको छ । कुनै पनि निर्णय कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारीहरूको हकमा गल्ती नभए सम्मान दिनुपर्ने माग छ । गल्ती भए फासी दे भनेर माग गरिएको छ ।