काठमाडौं — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विकास सहायतालाई केवल ‘च्यारिटी’ वा दानको रूपमा नलिई गरिबी निवारण र नागरिकहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने औजारका रूपमा उपयोग गर्न विश्व समुदायलाई अपिल गर्नुभएको छ। उहाँले विकासशील मुलुकहरूले भोगिरहेका विभिन्न चुनौतीहरूलाई मध्यनजर गर्दै विकास सहयोगको नयाँ परिभाषा र रणनीति आवश्यक रहेको स्पष्ट पार्नुभयो।

यो अपिल संयुक्त राष्ट्रसंघीय ‘विकासका लागि वित्त’ सम्बन्धी चौथो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनका क्रममा स्पेन सरकारका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पेड्रो सान्चेजद्वारा आयोजित ‘अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहयोगलाई पुनर्जीवित गर्दै’ शीर्षकमा आयोजित उच्चस्तरीय ‘राउन्ड टेबल’ छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीले गर्नुभएको हो। उक्त सम्मेलनमा विभिन्न मुलुकका नेताहरू, विकास साझेदार तथा वित्तीय संस्थाहरूको उपस्थिति रहेको थियो।

प्रधानमन्त्री ओलीले सम्बोधनका क्रममा विश्वमा कोही पनि पछि नपर्नुपर्ने साझा सोचलाई केन्द्रमा राख्दै विकास सहयोगलाई दिगो शान्ति र विकास लक्ष्य हासिल गर्ने साझा पहलका रूपमा अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “नेपाल जस्तो अति कम विकसित देशहरू विभिन्न खालका गतिरोध र चुनौतीहरूको सामना गरिरहेका छन्। प्रविधि पहुँच, वैदेशिक ऋण र वित्तीय स्रोतको अभावले हाम्रो विकास यात्रा जटिल बनाएको छ।”

ओलीले विशेष गरी विकासशील मुलुकहरूमा बढ्दो ऋण बोझ र वित्तीय तनावले अर्थतन्त्रलाई कमजोर पारिरहेको देखाउँदै सहुलियतपूर्ण वित्तीय सहयोगको आवश्यकता औंल्याउनुभयो। “विकास सहयोगको अवधारणालाई पुनर्परिभाषित गर्न आवश्यक छ ताकि सहयोग प्राप्त मुलुकहरूलाई टिकाउ र सशक्त बनाउने पहलहरू हुन सकून्,” उहाँले भने।

प्रधानमन्त्री ओलीले विश्व समुदायलाई विकास सहयोगलाई ‘दान’ मात्र नभई दिगो विकास र सामाजिक समावेशीकरणका लागि रणनीतिक उपकरणका रूपमा प्रयोग गर्न आह्वान गर्नुभयो। उहाँले नेपालजस्ता देशहरूले प्राविधिक सहयोग, वित्तीय सहायता र ज्ञान हस्तान्तरणबाट मात्र नभई ऋण व्यवस्थापन र विकास योजना कार्यान्वयनमा पनि सहुलियतपूर्ण सहयोगको अपेक्षा गरेको बताउनुभयो।

यसै क्रममा उहाँले नेपालले पछिल्ला वर्षहरूमा विकासमा उल्लेखनीय प्रगति गरेको तर अझै पनि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र दिगो आर्थिक विकासका लागि थप प्रयास आवश्यक रहेको संकेत गर्नुभयो। साथै, नेपालको ग्रामीण विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधार क्षेत्रमा भइरहेको कार्यलाई सफल बनाउन विश्व समुदायसँग थप सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो।

प्रधानमन्त्री ओलीले विकास सहयोगका नयाँ ढाँचाहरूमा पनि जोड दिनुभयो जहाँ साझेदारी, पारदर्शिता र प्रभावकारितालाई प्राथमिकता दिइन्छ। उहाँले भन्नुभयो, “हामीले पारदर्शिता र जवाफदेहितामा जोड दिंदै सबै विकास कार्यक्रमहरूलाई दीगो र प्रभावकारी बनाउनुपर्छ।”

नेपालले आगामी दशकमा आर्थिक वृद्धि र सामाजिक समृद्धि हासिल गर्न सक्ने विश्वास व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सबै विकास साझेदारसँग साझा दायित्व र प्रतिबद्धताका साथ काम गर्न आह्वान गर्नुभयो।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकासका लागि वित्त सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री ओलीको यो सम्बोधनले विश्व स्तरमा साना र विकासोन्मुख मुलुकहरूको आवाजलाई अझ बलियो बनाउने र उनीहरूको चुनौती र अपेक्षालाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्राथमिकतामा राख्ने आशा गरिएको छ।