काठमाडौँ। : महिला सुरक्षा दबाब समूह नेपालको निष्कर्ष अनुसार, संविधानले समान हक सुनिश्चित गरे पनि महिलाहरू अझै व्यवहारमा समान अवसरबाट वञ्चित छन्। राजधानीमा आयोजित महिला सुरक्षा दबाब समूहका सञ्जाल सदस्य तथा स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरूसँगको संस्थागत अभिमुखीकरण तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम मा सहभागी अधिकांश वक्ताहरूले विभेदकारी कानुन, ऐन र कार्यान्वयनको कमजोरी नै लैंगिक समानतामा मुख्य बाधक भएको बताएका छन्।

कानुनी र नीतिगत अवरोध
वरिष्ठ अधिवक्ता प्रा. शशी अधिकारीले २०६२/६३ सालको जनआन्दोलनपश्चात विदेशी बाबु र स्वदेशी आमाबाट जन्मिएका बालबालिकालाई अङ्गीकृत नागरिकता दिने प्रावधान कानुनमा भए पनि, अहिलेसम्म कसैले पनि उक्त नागरिकता पाउन नसकेको उदाहरण दिइन्। उनले यसरी जन्मिएका बालबालिकाको आर्थिक अधिकार मात्र रहने र सरकारी तहसम्म पनि यस विषयमा अनभिज्ञता देखिनु गम्भीर समस्या भएको बताइन्।

अधिकारीले परम्परावादी सोचका कारण महिलालाई अझै दोस्रो दर्जाको नागरिक ठान्ने प्रवृत्ति, निर्णायक तहमा महिलालाई अवसर नदिने हिचकिचाहट, तथा नीति–कानुन संशोधनको सवालमा प्रगतिशील भन्दा पनि पश्चगामी कदम चालिने अवस्थाको आलोचना गरिन्। उनका अनुसार, “पावरफुल कानुनबाट उम्किन्छन्, कम्जोर कानुनको फन्दामा पर्छन्” भन्ने अवस्था समाप्त गर्न जरुरी छ।

राजनीतिक नेतृत्वमाथि आरोप
काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं ३० का अध्यक्ष दल बहादुर कार्कीले संसद र सरकारले अपराधीलाई संरक्षण गर्ने प्रवृत्ति देखाएको आरोप लगाए। उनका अनुसार, संसद र सरकार अपराधको गठजोडझैं बनेका छन्।

समान हक र उद्यमशीलतामा जोड
वक्ताहरूले महिलामाथि हुने हिंसालाई अझै सामान्यरूपमा लिने सोचमा परिवर्तन आवश्यक रहेको, महिलालाई घरेलु काममा मात्र सीमित नराखी उद्यमशीलता तर्फ प्रेरित गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनीहरूको विश्वास अनुसार, महिला उद्यमी बन्न सके घरेलु हिंसा घट्नेछ।

महिला सुरक्षा दबाब समूहकी अध्यक्ष इरादा गौतमले महिला हिंसा अन्त्य, लैंगिक समानता प्रवर्द्धन, र सबै निकायमा महिला प्रतिनिधित्व ५०% पुर्याउने लक्ष्यका लागि सडक र सदन दुवैतिरबाट संघर्ष जारी राख्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिन्।

संस्थागत भूमिका र सहभागिता
कार्यक्रममा महासचिव वैजयन्ती कार्कीले संस्थाको परिचय दिँदै महिला अधिकार, समानता, सशक्तिकरण र सामाजिक–आर्थिक रुपान्तरणका लागि समूहले गर्दै आएको कार्य विवरण प्रस्तुत गरिन्। उपाध्यक्ष कमला उप्रेतीले स्वागत मन्तव्य दिइन् भने सचिव सीता ओझाले सञ्चालन गरेकी थिइन्।

कार्यक्रममा टेवाकी शोभा शाक्य, सञ्जाल सदस्य विना महर्जन, वडा सदस्य कल्पना सुन्दास लगायतले धारणा राखे। कार्यक्रममा महिला सुरक्षा दबाब समूहका पदाधिकारी, सञ्जाल सदस्य, स्थानीय जनप्रतिनिधि तथा विभिन्न सामाजिक व्यक्तित्वहरूको उपस्थिति थियो।