काठमाडौं, लेखनाथ सिकारु — जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले दक्षिण एसियामा बढ्दो आतंकवादी गतिविधि र त्यसले सिर्जना गरेका जटिल प्रभावको दीर्घकालीन समाधानका लागि भारतले निर्णायक भूमिका लिनु आवश्यक रहेको स्पष्ट तर्क प्रस्तुत गर्नुभएको छ। नेपाल–भारत विकास मञ्चद्वारा आयोजित ‘दक्षिण एसियामा आतंकवादको अवस्था र दीर्घकालीन समाधान’ विषयक विचार गोष्ठी आइतबार काठमाडौँमा सम्पन्न भएको थियो। गोष्ठीमा राजनीतिक नेताहरू, पूर्व मन्त्री, वरिष्ठ कानुनविद् तथा सुरक्षा विश्लेषकहरूले व्यापक ढङ्गले विचार–विमर्श गरे।

विचार गोष्ठी नेपाल–भारत विकास मञ्चको आयोजना र रामकिशोर सिंहको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको थियो। गोष्ठी संचालित कार्यक्रमकी निर्मला सुवेदीले गरेका थिए। कार्यक्रममा समसामयिक सुरक्षा चुनौती, क्षेत्रीय द्वन्द्व र आतंकवादको जरा र त्यसको समाधानका विविध आयामलाई विषयगत रूपमा राखेर छलफल भयो। सहभागी वक्ताहरूले आतंकवादलाई एउटा बहुआयामी समस्या भनेर हेर्नुपर्ने र एकल दृष्टिकोण पर्याप्त नहुने निष्कर्ष निकाले।

अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले आफ्नो प्रस्तुतीमा नेपालको भूगोल र राजनीतिक सन्दर्भलाई उद्धृत गर्दै भने — “भारत क्षेत्रीय शक्तिका रूपमा आतङ्कवाद विरुद्ध निर्णायक भूमिका खेल्न सक्छ। यसले सार्क लगायत अन्य क्षेत्रीय संस्थाहरूलाई सक्रिय बनाएर शान्ति र सुरक्षा कायम गर्न सकिन्छ।” उनले क्षेत्रीय सहकार्य बलियो बनाएर नीतिगत, सुरक्षा र विकासमूलक पहललाई समन्वयित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।

यादवले आतंकवादलाई कुनै पनि विचारधारासँग जसरी पनि जोड़ेर हेर्नु ठीक नभएको स्पष्ट गर्दै, “राष्ट्रवाद, धर्म वा पृथकतावादी आन्दोलनका नाममा सुरु भए पनि आतंकवाद सदैव अमानवीय र मानवविरोधी रहन्छ” भनी यसको स्पष्ट निन्दा गर्नुभयो। साथै उहाँले आतंकवादका कारण सार्क जस्ता क्षेत्रीय संस्थाहरू निष्क्रिय बनेको दिक्क थियो र त्यसको पुनरूद्धार आवश्यक रहेको विचार राख्नुभयो।

• राजेन्द्र महतो (पूर्व उपप्रधानमन्त्री) — उनले आतंकवाद सिर्जना हुने संरचनात्मक कारणहरूमा राज्यिक दमन, समाजिक असमानता र हिंसाबाट उत्पन्न प्रतिक्रियात्मक तत्वहरुलाई पनि जोड दिनुभयो। महतोले स्मरण गराए कि कहिलेकाहीँ राज्यको दमनकारी व्यवहारले पनि उग्र प्रतिक्रियालाई जन्माउन सक्ने र त्यसबारे सचेत रहनु जरुरी छ।

• डा. मीनेन्द्र रिजाल (पूर्व रक्षामन्त्री, नेपाली कांग्रेस) — दक्षिण एसियामा शान्ति र स्थिरताका लागि भारत–चीन सम्बन्धको संतुलन अनिवार्य भएको उल्लेख गर्दै, आन्तरिक राजनीतिक आन्दोलनहरूलाई आतंकवादसित मिश्रित नगर्नु आवश्यक रहेको स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले नेपालको भूमिलाई कुनै पनि पक्षको विरुद्ध प्रयोग हुन नदिने कडा प्रतिवद्धता पनि दोहोर्याउनुभयो।

• वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी — आफ्नो कार्यपत्रमा त्रिपाठीले आतंकवादलाई सुरक्षा मात्र नभई राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र भूराजनीतिक समस्या समेत ठान्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले क्रस–बोर्डर आतंकवाद, धार्मिक कट्टरता, पृथकतावादी आन्दोलन तथा राज्य–प्रायोजित गतिविधिलाई मिश्रित चुनौतीको रूपमा पहिचान गर्नुपर्ने औँल्याउनुभयो।

अन्य वक्ताहरूले पनि क्षेत्रीय समन्वय, खुफिया साझेदारी, सीमापार नियन्त्रण, समाजिक–आर्थिक विकास र युवाहरूमा वैकल्पिक रोजगारी तथा शिक्षा कार्यक्रममार्फत ब्याजरहित मैदान घटाउनुपर्ने औंल्याए।

गोष्ठीमा उठेका प्रमुख मुद्दा र विश्लेषण

1. आतंकवादको बहुआयामित्व

   • आतंकवाद सुरक्षा मात्र होइन; गरिबी, बेरोजगारी, समाजिक बहिष्कार, राज्य–जनताको असन्तुलन र अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक खेलले समेत धकेलेको फलक भएको वक्ताहरूले व्याख्या गरे। त्यसैले समाधान पनि बहुक्षेत्रीय हुनुपर्छ।

2. राज्य–प्रायोजित वा राज्य–सम्बन्धित हिंसा

   • कतिपय वक्ताहरूले “राज्य आतङ्क” को अवधारणालाई उठाएका छन् — राज्यीय दमनले कहिलेकाहीँ हिंसात्मक प्रतिक्रिया जन्माउन सक्छ भन्ने सचेतावनी दिइयो। राज्य–पक्षीय मानवअधिकार उल्लंघन र प्रतिबन्धित प्रवृत्तिहरूले आतंकजन्य वातावरण बिगार्न सक्छ।

3. क्षेत्रीय संस्थाहरूको भूमिका (SAARC आदिका विकल्प)

   • सार्क जस्ता क्षेत्रीय संरचनाहरूको निष्क्रियता आतंकवादको प्रभाव रोक्न असक्षम भएको आरोप उठ्यो; सहभागीहरूले वैकल्पिक बहुपक्षीय संयन्त्र र उप–क्षेत्रीय संयोजन (जसले सुरक्षा, आर्थिक र सामाजिक आयामलाई जोड्ने) आवश्यक रहेको सुझाए।

4. नेपालका लागि प्रासंगिक सन्देशहरू

   • दायित्वयुक्त कूटनीति र सीमाअनुरक्षण: वक्ताहरूले नेपालको भूमिलाई कसैले प्रयोग गर्न नपाउने र नेपालको सार्वभौमिकता सुरक्षीत राख्नुपर्ने कुरामा सहमति व्यक्त गरे। साथै नेपालले बैलेन्सिङ नीति र दुई छिमेकीसँग समन्वय बढाउनुपर्नेमा जोडियो।

समाधानका प्रस्ताव (गोष्ठीमा आएका सुझावहरू)

• भारत नेतृत्वमा क्षेत्रीय समन्वय: सीमा–नियन्त्रण, खुफिया साझेदारी र आतंक–विरोधी अनुशासनमा साझा फ्रेमवर्क बनाउन भारतले पुढोगर्दा सहयोगी हुनेछ भन्ने धारणा।

• सार्क/अथवा नयाँ बहुपक्षीय संयन्त्र पुनर्जीवन: आर्थिक विकास र सुरक्षा सन्दर्भमा क्षेत्रीय संवाद पुनः सक्रिय गर्ने पहल।

• सामाजिक–आर्थिक जोखिम घटाउने कार्यक्रम: बेरोजगारी र गरिबी न्यूनीकरण, शिक्षाप्रवेश र युवा स्वरोजगार मार्फत दीर्घकालीन जरोउखा चुनौतिलाई सम्बोधन गर्ने।

• मानवअधिकार र राज्य जवाफदेहिताका मापदण्ड बलियो बनाउने: दमनकारी सुरक्षानिति र मानवअधिकार उल्लङ्घन विगतमा हिंसाको एक कारक बनेको भन्दै पारदर्शिता र कानुनी सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्ने।

• देशभित्रको विमर्शमा सावधानी: आन्तरिक राजनीतिक आन्दोलन र असन्तुष्टिलाई हिंसात्मक बाटोमा नजानेगरी राजनीतिक संवादमार्फत समाधान गर्नेठाउँ खोज्नुपर्ने।

विचार गोष्ठीले स्पष्ट पारेको मुख्य बिन्दु यही हो — दक्षिण एसियामा आतंकवाद रोक्न केवल सैनिक/सुरक्षा उपाय मात्र पर्याप्त छैन; सामाजिक समावेशिता, विकास, मानवअधिकार र क्षेत्रीय कूटनीतिक सहकार्य आवश्यक छ। सहभागी वक्ताहरूले भारतको भूमिका महत्वपूर्ण र निर्णायक हुनुपर्ने भन्दै यसबाट उत्पन्न जिम्मेवारी र दायित्वहरूको शब्दमैत्री तर व्यवहारगत अघि बढ्ने आवश्यकतामा जोड दिएका छन्।

नेपालजस्तो सान्दर्भिक भौगोलिक र कूटनीतिक अवस्थामा रहेको छोटो राज्यका लागि पनि चुनौती धेरै पक्षीय छ — आन्तरिक शांतिका लागि राजनीतिक समावेशिता, सीमापार सुरक्षा मामिलामा सक्रिय समन्वय, र विकासमुखी नीतिहरू अवलम्बन अनिवार्य देखिन्छ।

समापनमा, गोष्ठीले राजनीतिक, प्रशासनिक तथा नागरिक समाजका सबै तहलाई समावेश गर्ने दीर्घकालीन र समेकित रणनीति आवश्यक रहेको सन्देश दोहोर्याएको छ — “आतंकवादलाई शून्य बनाउन क्षेत्रीय नेतृत्व, समन्वय र दीगो विकास सँगसँगै लाग्नु पर्छ।”