काठमाडौं । संघीय संसद अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठक आज दिउँसो बस्दैछ । संसद सचिवालयका अनुसार दिउँसो २ः३० बजे बस्ने बैठकमा ‘राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला (स्थापना र सञ्चालन) विधेयक, २०८१’ को मस्यौदा प्रतिवेदनमाथि दफावार छलफल हुनेछ ।

उक्त विधेयक २०८१ पुस २३ गते राष्ट्रियसभामा दर्ता भएको हो । त्यसपछि २०८१ फागुन ४ गते सामान्य छलफल सम्पन्न गरी विस्तृत दफावार छलफलका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाइएको थियो । विधेयकले नेपालको अपराध अनुसन्धान, न्यायिक प्रक्रिया र प्रमाण संकलन प्रणालीलाई आधुनिकीकरण गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

विधेयकका प्रमुख प्रावधानहरू

विधेयकमा विशेष गरी न्यायिक र अनुसन्धान प्रक्रियालाई वैज्ञानिक ढंगले सबल बनाउन राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला स्थापना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसका मुख्य प्रावधानहरू यस्ता छन् :

• प्रयोगशालामा जैविक वा निर्जीव वस्तु, प्रमाण, लिखत, मालसामान, भौतिक तथा विद्युतीय सामग्री परीक्षण गर्ने सुविधा हुनेछ ।

• प्रयोगशालाको सञ्चालनका लागि सञ्चालक समिति गठन गरिनेछ, जसलाई काम–कर्तव्य र अधिकार तोकिएको छ ।

• कार्यकारी निर्देशक र कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रावधान राखिएको छ ।

• परीक्षण सम्बन्धी नियमावली, परीक्षण प्रतिवेदनको आधिकारिक मान्यता, कोष, लेखा तथा लेखापरीक्षण सम्बन्धी व्यवस्था समावेश गरिएको छ ।

विधेयकको महत्व

यो विधेयक पारित भएसँगै नेपालमा अनुसन्धान र प्रमाण परीक्षणको विश्वसनीयता बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ । हालसम्म अपराध अनुसन्धानमा प्रमाण संकलन र परीक्षणमा नेपालले पर्याप्त वैज्ञानिक आधार प्रयोग गर्न नसकेको विज्ञहरूको भनाइ छ । विशेष गरी :

• हत्याकाण्ड, दुर्घटना, यौन हिंसा, आर्थिक अपराध र साइबर अपराध जस्ता घटनामा प्रमाण परीक्षणमा गुणस्तरीय सुविधा नहुँदा न्यायिक प्रक्रियामा ढिलाइ हुने गरेको छ ।

• अदालतमा पेश गरिने प्रमाणलाई वैज्ञानिक ढंगले पुष्टि गर्नुपर्ने आवश्यकता लामो समयदेखि उठ्दै आएको छ ।

• नेपालमा हालसम्म न्यायिक अनुसन्धानमा धेरै हदसम्म मानव आश्रित विधि प्रयोग हुँदै आएको छ, जसमा त्रुटि हुने सम्भावना बढ्ने गरेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास

विकसित मुलुकहरूमा विधि विज्ञान प्रयोगशालाले अपराध अनुसन्धानलाई गति दिने, प्रमाणलाई स्पष्ट बनाउने र दोषी–निर्दोष छुट्याउन मद्दत गर्ने भूमिका खेलेका छन् । भारत, चीन, अमेरिका र युरोपका देशहरूमा विधि विज्ञान प्रयोगशालाले आधुनिक प्रविधि प्रयोग गर्दै प्रमाण परीक्षण गर्ने गरेका छन् । नेपालमा पनि सोही अभ्यासलाई प्रारम्भ गर्ने उद्देश्य यो विधेयकमा राखिएको छ ।

सरोकारवालाको अपेक्षा

संसदीय समितिमा छलफल भइरहेका बेला कानुनविद्, प्रहरी, अनुसन्धान अधिकारी र नागरिक समाजले यस विधेयकलाई स्वागत गरेका छन् ।

• कानुनविद्हरूले यो विधेयक लागू भएपछि अदालतमा प्रस्तुत प्रमाणको विश्वसनीयता र पारदर्शिता बढ्ने बताएका छन् ।

• प्रहरी अधिकारीहरूले भने यसले अपराध अनुसन्धानलाई छिटो, सरल र वैज्ञानिक बनाउने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।

• नागरिक समाजले भने प्रयोगशालाको स्वतन्त्रता र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने जोड दिएका छन् ।

आजको विधायन व्यवस्थापन समितिको छलफलबाट विधेयकको विभिन्न धारा–उपधारामा थप परिमार्जन र सुधार अपेक्षा गरिएको छ । विधेयक पारित भएपछि नेपालमा अपराध अनुसन्धानको क्षेत्रलाई आधुनिक प्रविधि र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूप उकास्ने ठानिएको छ ।