मुलुकमा संघियता कार्यनयनसँगै गैरसरकारी संस्था अनि स्थानीय निकायबीच कुन हदसम्म सेटिंग हुन्छ भन्ने प्रश्नको जवाफ पाउन अजिरकोट गाँउपालिका गोरखामा फेज नेपाल नामक एक गैरसरकारी संस्थाले कर्मचारी नियुक्तीमा गरेको झालझेलबाट प्रस्ट हुन्छ ।

०७५  माघ १८ मा फेज नेपालले २० दिने कार्यक्रमको बिज्ञापन निकाल्यो । आफ्नो हरेक सुचनामा उ लेख्छ— ‘फेज नेपाल बिगत १२ बर्षदेखि नेपालको पहाडी जिल्लाका ग्रामीण समुदाय बिकासका लागि स्बास्थ, शिक्षा, तथा जिबिकोपार्जन एवं बिपत जोखिम न्यूनिकरण र अनुसन्धान सम्बन्धि कार्यक्रमहरु संचालन गरिरहेको छ।’

कोहि पछाडी नपरुन्, सबैभन्दा पीडितसम्म पुगौं भन्ने आफ्नो मुल नारा रहेको बताउने फेज नेपालको यो बिज्ञापनको अन्तिम चम्किलो अक्षरले लेखिएको छ ‘दलित, आदिवासी तथा लोपोन्मुख मसुदायलाइ बिशेष प्राथमिकता दिइनेछ ।’ सुचना आएको केहि दिनपछि अन्तरबार्ता भयो । कस्तालाइ प्राथमिकतामा पारियो भनेर भन्नुअघि अन्तरबार्ता कसरी लिइयो भन्नेबारे चर्चा गरौं ।

गाउँपालिकामा न्न्याय सामाजिक फाँट हेर्ने गाउँपालिका उपप्रमुख चन्द्रमाया गुरूङले अन्तर्वाता कार्यलयमा राखिन् । गाउँपालिका प्रमुख फणिन्द्र धितालले फेज नेपाललाइ कर्मैचारी छनोटमा पूर्ण जिम्मा दिने प्रस्ताव राखेपछि उपप्रमुख गुरूङले नजिकैको होटलबाट अन्तरबार्ता गरिन् । करिब ३० जना अन्तरबार्तामा आएकोमा २० जनाजती उपप्रमुखकै नातागोता थिए । अन्तरबार्ताको क्रममा खसआर्य सहभागिलाइ उनको प्रश्न एउटै हून्थो ।

गुरुंग भाषा बोल्न आउँछ ?

सहभागिले आउँदैन भन्ने बित्तिकै उनको प्रतिप्रश्न हुन्थो, कसरी काम गर्छौ त ?

यो यस्तो शर्त थियो जुन हरेक सहभागिले पहिलोपटक सुन्दै थिए सायद । यो बिचित्रको सर्त न त सुचनामा भनिएको थियो न त अन्य कुनै माध्यमा ।

भन्नुपनि कसरी ?

यो गाउँपालिका उपप्रमुखको खल्तीबाट झिकिएको सर्त थियो । जहाँ खसआर्य समुदायको बर्चश्व छ, त्यहाँ लादिएको यो शर्तले कस्तो मानिस छान्यो होला ? दुखत कुरो, वडा नम्बर ३ की एक्लो दलित महिलालाइ यो कार्यक्रममा पारिएन । उपप्रमुखका नातागोताकै बाहुल्य रहे ।
फेजनेपालका प्रतिनिधि केबल गोटी बने ।

पछि थाहा भयो, उपप्रमुखले आफ्नो श्रीमान लगायत कयौंलाइ घर बसि बसि आउने तलबमा नियुक्त गरि सकिछन् । उनी चुनावमा आफुलाइ सहयोग गर्नेलाइ गुन तिरेको भनेर खुलेआम भन्नेरहिछिन् ।

तर, जुन संस्थाले आफ्नो आधारभूत सिन्दान्त प्रस्तुत गरि दुरदराजका जनताको हकहितमा खर्च गर्नेछु भन्ने बाचामा रकम भित्राउँछ, उ त्यस्ता जनप्रतिनिधिको सहयोगि बनेर हुन्छ ? अनि, उसको सुरुवाती नियतै खोट देखेपछि आवाज नउठाइ भो त ?

कहिलेकाँहि मात्र गाउँघर जाने मलाइ यो घटना प्रत्तक्ष देखेपश्चात यसको जिम्मेवार निकायमा खबर पुर्याउने र संस्थाको नियत बुझ्ने जमर्को गरें । अनि यो संस्थाबारे सम्भव भएसम्मका सुचना जम्मा गरें । दुखत पक्ष,भक्तपुर दखिबोटमा आफ्नो केन्द्रिय कार्यलय बताउने त्यहाँका कर्मचारीसँग कुनै प्रश्नको पनि जवाफ हुँदैन ।

तपाँइलाइ खबर गर्छौं नि है भन्नुबाहेक।

सम्बधित शाखाको कर्मचारीलाइ सोध्ने माध्यम के हो भन्ने प्रश्नमा जवाफ पाइयो ‘त्यस्तो सिधै सम्पर्क गर्न मिल्दैन रे ।’सोधेको प्रश्नको जवाफ पनि नदिने अनि माध्यम पनि नबताउने ।

गैरसरकारी संस्थामा जवाफदेहिता भन्ने कुरामा शून्यता रहेको यो घटनाबाट थय बुझियो । जिम्मेवार सरकारी निकायले गैरसरकारी संस्थामा लगाएको लगामको औचित्य बुझियो ।

हेलाे सरकार लगायत अन्य सरोवारकाला निकायमा मैले प्रमाण सहित खबर गरें । नतिजा अझै देखिएको छैन । यो घटनाको बीस दिनपछि फेज नेपालले फेरी अजिरकोट गाउँपालिकामा सामाजिक परिचालिका पदमा आबेदन खुलायो । आकर्षक तलब तोकेरै खोलिएको यो पदमा लिखित अनि मौखिक दुबै परीक्षा गराइने सुचना दिइएको थियो ।

आबेदन दिन चाहिने न्यूनतम योग्यता तोकिएको र परीक्षा संकलन गर्न काठमाण्डौंबाट फेज नेपालका प्रतिनिधि आउने कुराले पारदर्शी ढंगले छनोट गरिनेछ भन्ने थियो ।

बिडम्बना, यसमा त झन बढी चलखेल पो हुन पुग्यो । बिहान नौ बजे भनिएको अन्तरबार्ता सुरु हुनै दिँसोको एक बज्यो । फेजनेपालको प्रतिनिधिमात्र बसिनेछ भनिएकोमा गाउँपालिकाका कयौं असम्बन्धित प्रतिनिधी बसे । बाहिर हल्ला चलेको थियो, भित्र सबै सेटिंग भैसक्यो ।

देखाउनको लागि मात्र यो सब गरिएको हो । सबैले आफूले छानेको एकएकजना राख्ने सहमति भैस्क्यो । बाहिर हल्ला भएपनि छनोट पारदर्शि हून्छ भन्ने बिश्वास थियो । कोहि आफ्नो लागि सांसदले फोन गरिसकेको त कोहि गाउँपालिकाले आफूलाइ छनोट गरिसकेको खबर दिएको जस्ता हल्ला गर्थे ।

मैले फेजनेपालको नेपाल प्रमुखलाइ एक लामो पत्र लेख्दै छनोटमा ब्यापक अनियमिता भएको बताउँदै पूर्नबिचार गर्न आग्रह गरें । उनको कुनै जवाफ आएन । लाग्यो, मेरो लागि नयाँ यो कुरा उनीहरुको दैनिकी भैसक्यो । कागजमा एउटा कुरा लेखेर डलर ल्याउनेहरु धरातलमा पीडितमा लगानी गर्नुभन्दा आफ्नो दुनोमात्र सोजाउनेरहेछन् ।

अन्तत, महिनादिन पछि फेज नेपालले सामाजिक परिचालिकाको नतिजा निकाल्यो । छिटो निकाले हल्ला भएकै अनुसार हँुदा समस्या आइपर्ने चिन्ताले नतिजा निकाल्न ढिलाइ गरेको रे । ढिलै सहि, हल्लाको पृष्टी भो । अन्तरबार्ता हुनुअगावै भागबण्डामा छनोट गरिएको कुरा स्यंम सम्बिधितबाटै चुहियो ।

कर्मचारी छनोटबाटै यस्तो गैरजिम्मेवार हुने फेस नेपालले आफ्नो कागजमा भनेको कामकार्य के, कति, कसरी गर्नेछ बिस्तारै थाहा हुनेनै छ । स्थानीय जनप्रतिनिधसँग मिलेमतो गरि भत्ता पचाउने नियत नै हो— होइन भन्नेपनि समयले निष्र्काल गर्नेछ ।

तर ,कागजमा एउटा भन्ने । गर्नेबेलामा अर्के गर्ने ।

दलितलाइ बिशेष सुबिधा भन्ने तर छनोटमा पहुँच हेर्ने फेज नेपालको चरम लापारवाही हो भन्ने कुरामा शंका छैन ।

दुरदराजका जनतालाइ सेवासुबिधा दिलाउन ल्याइएको संधियतालाइ कमाइ खाने भाँडो बनाउने स्थानीय प्रतिनिधिलाइ कारवाहि गर्न सकेमात्र यस्ता समस्यम कम हुने थियो । आशा छ, बाहिर खेखिएको यो लापरवाहि र गैरुजिम्मेबारी मध्यनजर गर्दे जिम्मेवार निकायले कारवाहिको थप पहल गर्नेछ भन्ने अपोक्षा सहित ।