गाेरखा- दुई तिहाई बहुमतको वर्तमान सरकारले केही त गर्ला भन्ने धेरै अपेक्षा जनमानसमा थियो तर विगतको गतिविधि हेर्दा जनतामा निराशा छाएको देखिन्छ ।

भाषणमा अत्यन्तै राम्रो तर व्यवहारमा अत्यन्तै कष्टकर बन्दै गएको छ नेपाली जनजीवन अब फेरि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरि सकेको वर्तमान सरकार आगामी बजेटमार्फत कर्मचारीको तलव बढाउने तयारी गरिरहँदा सर्वसाधारण मूल्यवृद्धिको त्राशले आतंकित भएका छन् ।

बजेटले सरकारको ढुकुटीबाट तलब खाने कर्मचारी र उनीहरुको परिवारमा खुसी ल्याए पनि बाँकी जनताको भने ढाड सेक्ने चिन्ता बढेको छ । त्यसो त कर्मचारीको तलव बढ्नासाथ मूल्यमा दख्खल पुग्नु कुनै अर्थशास्त्रीय नियम होइन । यो मुलतः जनताको मनोवैज्ञानिक पाटोसँग जोडिएको छ ।

तलव बढेपछि कर्मचारीहरु बढि मूल्य तिर्न तयार हुन्छन् भन्ने मानिसिकता हुन्छ । त्यसले मकै पोल्ने बुढीआमैदेखि कोठा भाडामा लगाउने घरबेटीहरुसम्मलाई असर गर्छ । यसरी गरिने कृत्रिम मूल्यवृद्धिलाई कर्मचारीले बढेको तलबबाट धान्न सक्लान्, बाँकी सर्वसाधारण भने पीडित बन्छन् ।

कर्मचारीको तलव बढ्नासाथ बजारमा मूल्यवृद्धि अनियन्त्रित हुने क्रम वर्षाैदेखि जारी छ । नेपालमा ‘तलव बढ्नु’  नै ‘बजार मूल्य बढ्नु’ को पर्याय भएको बताउँछन् उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरु पनि ।

अहिले त राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्च पनि के गर्दै छ कुन्नी ? कालो बजारियाहरु जुरमुराउन थाल्दा खै नियन्त्रण गर्ने निकाय ? किन मौन छ? किन लाचार बनेको छ सरकार ? आपूर्ति व्यवस्था भताभुङ्ग भएर भूकम्प र नाकाबन्दीपछि यसै पनि बजारमा मूल्यवृद्धि मनपरी छ । अहिलेको आवश्यकता भनेको उत्पादन बढाउने बजेट हो ।

तर, कसैलाई खुसी पार्ने निहुँमा सबैलाई रुवाउनु हुदैन । अर्थतन्त्रले धान्न नसक्ने बजेट आए त्यसले जनताको ढाड सेक्ने काम मात्रै गर्छ । भाषामा त सबै राम्रै बोल्छन् । तर सरकार भने आफू टिक्ने र नेपालीको दैनिक जीवनयापानमा कष्ट दिने काम गर्न अप्रत्यक्ष रूपमा लागि परेको छ ।

अझैसम्म बजारमा आपूर्ति व्यवस्था सहज नहुनु, कालो बजारीकरण बढ्नु, भ्रष्टाचार नरोकिनु, संबंधित निकाय मौन रहनु कति दयनीय अवस्था हो हाम्रो देशको ? अब यही अवस्थामा कर्मचारीको मात्रै तलव बढाए बजारमा त्यसैलाई बाहना बनाएर नयाँ मूल्य निर्धारण हुन्छ र हुने गरेकै छ । मूल्य तोक्ने कुनै पद्धति विकास नभएको अवस्थामा यसले कर्मचारीलाई नै फाइदा दिने छैन ।

अर्थविधरु भने बजेटको आकार बढाएर तलव समेत वृद्धि गरेपछि बजारमा असर पर्नु स्वभाविक भएको बताउछन् । ‘तलव बढाएपछि कर्मचारीसँग बढी पैसा हुन्छ ।  त्यसैअनुसार उपभोग्य वस्तुमा खर्च हुने क्रम बढ्छ,’ उनिहरु बताउँछन् , त्यसैले बजारमा वस्तुको माग बढाउँछ र आपूर्ति नबढ्दा मूल्य पनि बढ्न थालि हाल्छ ।

बिलासी वस्तुमा खर्चको दर बढ्ने भएकाले स्वभाविक रुपमा मूल्य बढ्ने उनिहरुको भनाइ छ ।  तर, त्यसैको वहनामा कर्मचारीको तलव बढाउने विषयलाई बिरोध गर्न त मिल्दैन । कर्मचारीको तलब बढाउनै हुँदैन भन्ने ठाउँ पनि छैन । वर्षैपिच्छे मुद्रा स्फतिको दर हेरेर कर्मचारीको तलव समायोजन गर्ने व्यवस्था वैज्ञानिक हुन्छ कि बरु ?

मूल्यवृद्धि नियन्त्रणका लागि सबै जनताको पहुँचमा हुने गरी सुपथ मूल्यको पसल राखेर नागरिकलाई सरकारले सुविधा दिनुपर्ने हुन्छ । सरकारले आफ्नो सत्ता टिक्न वा टिकाउन कर्मचारीलाई नागरिक र जनतालाई अनागरिक जस्तो व्यबहार गर्न भने कदापि हुदैन । ध्यान जाओस् सरकार ।