गाेरखा- शिक्षा क्षेत्रको कुरा गर्दा सबैको ध्यान शिक्षकको समस्याप्रति मात्र जाने गरेको छ । सामुदायिक विद्यालय भनेको आर्थिकरूपले विपन्न, अरूको आश्रयमा बसेर श्रम गरी पढ्ने र निमुखाहरूका सन्तानहरू मात्र पढ्ने हो भन्नेजस्तो मात्रै देखिन्छ ।

यस्ता विद्यालयबाट उत्पादित विद्यार्थीहरूको शैक्षिकस्तरको बारेमा पनि समयसमयमा प्रश्न उठ्ने गरेको छ । त्यसैले पनि सामुदायिक विद्यालयको सञ्चालन प्रक्रिया र गुणस्तरमा सुधार हुनु जरुरी छ ।

सामुदायिक विद्यालय भनेको सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको संस्था हो । यसमा शिक्षक मात्र होइन कर्मचारी पनि कार्यरत हुन्छन् भन्ने कुराको हेक्का धेरैले राखेको पाइन्न ।

कर्मचारीविना विद्यालयको नियमित कार्य सम्पन्न हुन निकै कठिन हुन्छ । त्यसैले कर्मचारीहरू कुनै पनि विद्यालयका लागि मेरुदण्ड सरह महत्वपूर्ण पक्ष हुन् ।

कुनै पनि विद्यालयको सञ्चालन शिक्षकमात्रको सहभागिताले असम्भवप्रायः हुन्छ । विद्यालयको रेखदेख, सरसफाइ, लेखा–प्रशासनिक कार्य, पुस्तकालय व्यवस्थापन, बगँैचा हेरचारलगायत विद्यालयका दैनिक कार्यका लागि कर्मचारीहरूको व्यवस्था गरिएको हुन्छ ।

२०४७ साल अघिसम्म कतिपय सामुदायिक विद्यालयमा सरकारी कर्मचारीकै व्यवस्था थियो तर बहुदलीय व्यवस्थाको आगमनपछिका केही वर्षपश्चात् सरकारी कर्मचारीहरू मन्त्रालयमै फिर्ता गरियो । हालः जति पनि विद्यालय कर्मचारीहरू कार्यरत छन् ती सबै विद्यालयकै निजी दरबन्दीमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिले नियुक्त गरेका मात्रै छन् ।

विगत केहि वर्ष यता थोरै अनुदान दिने गरेको तर उक्त अनुदान न्युनतम पारिश्रमिक भन्दा अति कम भएको कर्मचारीका लागि सरकारी दरबन्दीको तथा यथोचित सेवा सुबिधाको व्यवस्था नभएकोले अहिले विद्यालय कर्मचारीहरू सरकारी विद्यालयमा कार्यरत गैरसरकारी कर्मचारी वा अनागरिक सरह भएका छन् ।

सरकारको शिक्षा नीतिको कार्यान्वयनका लागि विद्यालयमा सेवारत यिनीहरूका लागि राज्यले कहिल्यै सोचेन । बरु, विगतका शिक्षा नियमावलीका सेवा सुविधासम्बन्धी बुँदामा ‘शिक्षकलाई’ र दण्ड संजायका बुँदाहरूमा भने ‘शिक्षक तथा कर्मचारीलाई’ भन्ने वाक्यांश राखेर सौतेनी व्यवहार गर्दै गयो ।

हाल प्रस्तुत भएको बजेट भाषणमा सबैको तहगत तलब बढ्दा किन स्पष्ट पारिएन विधालय कर्मचारी र कार्यालय सहयोगी तथा इसिडीको तलबको बारेमा आर्थिक वर्ष २०७६/०७७को बजेटमा ?

के उनिहरुको तलब भत्ताको कुरो बाहिर नल्याएको हो वा ल्याउन नहुने हो वा हामीले बुझ्न सकेनौं ? कहाँ छन् श्रमिकका अधिकारका कुरा गर्नेहरु ? के यो बजेटले सबैलाई समेट्यो त ?