सामुदायिक विद्यालयमा सरकारले प्रशस्त लगानी गरेको छ । तर शैक्षिक गुणस्तर भने नीजी विद्यालयले फड्को मारेको देखिन्छ यहाँ आखिर के भएको छ त ? किन कडा नियम बनाइदैन वा कार्यन्वयन पक्ष फितलो हो ? सामुदायिक विद्यालयको दुरावस्थाले गर्दा जनतामा पनि ऋण गरेरै भए पनि छोराछोरीलाई बोर्डिङमै पढाउनुपर्छ भावना बढ्दो छ । औसत, निम्नमध्यम वर्गीय र उपल्लो वर्गका नागरिकका छोराछोरी समेत निजी क्षेत्रका विद्यालय गइसकेका छन् ।
जसले निजी हिसाबमा शैक्षिक संस्थामा लगानी गरेका छन्, उनीहरुले सरकारलाई दान दिन वा सरकारबाट लगानी फिर्ता चाहन्छन्, त्यो उनीहरुलाई रोज्ने मौका दिनुपर्छ ।
सरकारले जनतालाई शिक्षाको पूरा प्रत्याभूति दिन्छ भने, जनता बढी कर तिर्न पनि तयार हुन्छन् । कसले कुन दर्जाको विद्यालय पढाएको छ भनेर बालबालिकाको हैसियत भन्दा नि अभिभावकको हैसियत नाप्ने वर्तमान रबैया शिक्षा प्रणाली भइरहेको सन्दर्भमा यदि शिक्षाको सम्पूर्ण जिम्मा सरकारले लिइसकेपछि निजी क्षेत्रमा हुने प्रतिस्पर्धाले खर्च बढी गर्नुलाई सामाजिक प्रतिष्ठाको विषय बनाउने चलनको पनि अन्त्य हुन्छ । विद्यार्थीलाई पढाउन लाग्ने खर्च पनि कम हुन्छ । एक अर्कालाई चिढाउने किसिमले चलेको नौ थरी र दर्जाका बोर्डिङ स्कुलको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको पनि अन्त्य हुन सक्छ । तर सरकार भाषामात्र मात्रै कुरा गर्छ अनि कार्यान्वयनमा हच्किन्छ किन त ? के नीजी क्षेत्रमामा उनीहरुको लगानी डुब्ने डरले त होइन ?
अर्को पक्ष छ, पहिला पनि ट्रष्ट बनाएर चलेका केही बोर्डिङ तथा आवासीय विद्यालयहरु थिए । आनन्द कुटी वा बुढानीलकण्ठ यसका उदाहरण हुन् । यसरी नै ट्रष्टकरण गरेर चलाउने हो भने औसत आयभन्दा माथि आय भएकाहरुले आवासीय व्यवस्थाका लागि तिरेको रकम पनि विद्यालयलाई नै आउँछ । त्यसले पनि विद्यालयको खर्च धान्न मद्दत पुर्याउँछ ।
यसमा एउटा कुराको जिकिर पहिला पनि भएको थियो । एउटै विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थी पनि भिन्नभिन्न आर्थिक आयको भएमा एउटै कक्षामा भिन्नभिन्न शुल्न तिरेर पढ्ने व्यवस्था सरकारले मिलाउनुपर्छ । यसले भिन्न आय भएकाहरुलाई पनि एउटै समुदायमा ल्याउँछ ।
अहिले समाजमा जो तल्लो वर्गमा छन्, उनीहरुलाई म अहिलेको शिक्षा प्रणालीले बनाएको अछुत भन्छु । गरिब हुनु भनेको नेपालमा अछुत हुनु हो ।
जनतामा पनि ऋण गरेरै भए पनि छोराछोरीलाई बोर्डिङमै पढाउनुपर्छ भावना बढ्दो छ । औसत, निम्नमध्यम वर्गीय र उपल्लो वर्गका नागरिकका छोराछोरी समेत निजी क्षेत्रका विद्यालय गइसकेका छन् ।
यदि सरकारले शिक्षाको सम्पूर्ण जिम्मा लिएर सामुदायिक विद्यालयहरुका शिक्षक र पूर्वाधारबाटै धेरै विद्यार्थीहरुलाई पढाउन सकिन्छ । यसर्थ, निजी शिक्षालयहरुलाई राष्ट्रिकरण गर्नेवित्तिकै सरकारलाई धेरै खर्च गर्नुपर्ने स्थिति आउँदैन । तर त्यतिले मात्रै पुग्दैन ।
जसले निजी हिसाबमा शैक्षिक संस्थामा लगानी गरेका छन्, उनीहरुले सरकारलाई दान दिन वा सरकारबाट लगानी फिर्ता चाहन्छन्, त्यो उनीहरुलाई रोज्ने मौका दिनुपर्छ ।
सरकारले जनतालाई शिक्षाको पूरा प्रत्याभूति दिन्छ भने, जनता बढी कर तिर्न पनि तयार हुन्छन् । शिक्षाको सम्पूर्ण जिम्मा सरकारले लिइसकेपछि निजी क्षेत्रमा हुने प्रतिस्पर्धाले खर्च बढी गर्नुलाई सामाजिक प्रतिष्ठाको विषय बनाउने चलनको पनि अन्त्य हुन्छ । विद्यार्थीलाई पढाउन लाग्ने खर्च पनि कम हुन्छ ।
अर्को पक्ष छ, पहिला पनि ट्रष्ट बनाएर चलेका केही बोर्डिङ तथा आवासीय विद्यालयहरु थिए । आनन्द कुटी वा बुढानीलकण्ठ यसका उदाहरण हुन् । यसरी नै ट्रष्टकरण गरेर चलाउने हो भने औसत आयभन्दा माथि आय भएकाहरुले आवासीय व्यवस्थाका लागि तिरेको रकम पनि विद्यालयलाई नै आउँछ । त्यसले पनि विद्यालयको खर्च धान्न मद्दत पुर्याउँछ ।
यसमा एउटा कुराको जिकिर पहिला पनि भएको थियो । एउटै विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थी पनि भिन्नभिन्न आर्थिक आयको भएमा एउटै कक्षामा भिन्नभिन्न शुल्क तिरेर पढ्ने व्यवस्था सरकारले मिलाउनुपर्छ । यसले भिन्न आय भएकाहरुलाई पनि एउटै समुदायमा ल्याउँछ ।
अहिले समाजमा जो तल्लो वर्गमा छन्, उनीहरुलाई म अहिलेको शिक्षा प्रणालीले बनाएको अछुत भन्छु । गरिब हुनु भनेको नेपालमा अछुत हुनु हो ।
अहिले गरिबहरुका लागि अलग र धनीहरुका लागि अलग शिक्षा हुँदा धनीहरुको बेग्लै समाज, गरीबहरुको बेग्लै समाज बन्दै गइरहेको छ । यस्तो सामाजिक बिग्रह निम्त्याइरहेको अवस्थालाई समाप्त पार्न यसले सहयोग पुर्याउँछ ।
समाज विकास र राजनीतिक शान्तिका लागि अत्यन्तै महत्वपूर्ण पक्ष हो । धनी र गरिबहरु सबै साथी भएर बाँच्न सक्ने वातारण निर्माण हुन्छ । अब एउटा प्रश्न उठ्छ, बढी पैसा तिरेपछि अलग किसिमको शिक्षा लिने छुट हुनुपर्यो नि त ! यो मौलिक अधिकार हो भन्ने प्रश्न पनि उठ्न सक्छ । उठिरहेको छ ।
जसलाई हामी आधारभूत मानव अधिकार भन्छौ, त्यो भनेको भेदरहित मताधिकार, भेदरहित शिक्षामाथिको अधिकार, भेदरहित बाँच्न पाउने अधिकार । यी पनि आधारभूत मानव अधिकारभित्र पर्छन् । मैले धेरै पैसा तिरेर अलग किसिमको शिक्षा पाउनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने हो भने, पैसाकै आधारमा एउटा आधारभूत मानवअधिकारलाई अलगअलग किसिमबाट पाउने व्यवस्था राज्यले गर्ने हो भने, अब भोटिङ प्रणाली पनि त्यस्तै हुन पर्यो । अरु आधारभूत मानव अधिकारको विषय पनि त्यस्तै हुन पर्यो ।
मताधिकार भने एक नागरिक राज्यप्रति पूरै जिम्मेवार भएर दिने मत मत हो । यसका लागि चेतनाशक्ति महत्वपूर्ण हुन्छ । तर, सबै मानिसमा बराबर चेतनाशक्ति हुँदैन । पीएचडी गरेकाहरुसँग बढी चेतना होला, विषयको राम्रो विश्लेषण गर्न सक्लान् । त्यो विश्लेषणकै आधारमा मताधिकार प्रयोग गर्लान् । स्नातक, प्रवेशिका गरेका वा सामान्य साक्षरले पनि आफ्नै क्षमताका आधारमा विश्लेषण गरेर निर्वाचनमा दलका नेतालाई मतदान गर्लान् ।
उम्मेदवारलाई जाँच्ने उनीहरुको क्षमता नै अलगअलग छ भने निर्वाचनलाई पनि पूर्णाङक पद्दतिमा लानु पर्यो । अर्थात् धेरै पढेकाले दिएको मतको अंक बढी हुनुपर्यो, कम पढेकाको मतको अंक कम राख्नुपर्यो । जति पढेको भए पनि मतको महत्व त बराबरी नै हो । मताधिकार एउटै हुन्छ भने शिक्षा र स्वास्थ्य अधिकार चाहिँ कसरी आर्थिक आयका आधारमा फरक-फरक हुन्छ ?
बाँच्ने, पढ्ने, एउटै समाजमा बस्न पाउने पनि बराबरको अधिकार हो । तर यो विषयमा राज्यको तर्फबाट अहिलेसम्म सोचेको पाइएन । बहश गरेको पनि पाइएन । यो बहुत दुःखको कुरा हो । यसकारण सबै नागरिकलाई सहभुक्तिको वातावरण बनाउन एउटै विद्यालयमा पढ्ने वातावरण बनाउन अपरिहार्य छ । अहिले समाज जसरी उग्र भए अघि बढेको छ, यो स्थितिले नेपालमा कहिल्यै शान्ति हुन सक्दैन ।
अहिले समाजमा जो तल्लो वर्गमा छन्, उनीहरुलाई म अहिलेको शिक्षा प्रणालीले बनाएको अछुत भन्छु । गरिब हुनु भनेको नेपालमा अछुत हुनु हो । अलग समाजमा बस्नु, उनीहरुका लागि अलग शिक्षा र अलग स्वास्थ्य पद्दतिसँगै यो स्थितिले एकथरी वर्गलाई अछुत बनाएर, बहिष्करण गरेर धनीहरु मात्रै शान्तिको जीवनयापन गर्न सक्दैनन् । यो एकदमै सबैले मनन गरे हुन्छ ।
जसले आफूलाई औसतभन्दा माथि ठानेको छ, उसले पनि शान्तिका साथ बस्न पाउँदैन । यो सँगसँगै अब उच्च शिक्षातर्फ लगौं ।
उच्च शिक्षामा पनि धेरै ठूलो लगानी भएको छ । ठूलाठूला उद्योगपतिले पनि लगानी गरेका छन् । आमरुपमा सामान्य मानिसहरुले पनि लगानी गरेका छन् । र, आज कस्तो स्थिति उत्पन्न भएको छ भने, सरकारले अनुमति दिएर लगानी भयो, विश्वविद्यालयले सम्बन्धन दिएन । आफ्नो लगानी त गयो गयो, बैंकहरुले दिएको कर्जा पनि ढुब्ने अवस्था निर्माण भएको छ । यो अहिलेका केही इन्जिनियररिङ र मेडिकल कलेजहरुको व्यथा हो ।
अहिले एजुकेसन कन्सल्ट्यान्सीका रुपमा गल्ली नै पिच्छे नयाँनयाँ कमिसन एजेण्टका कार्यालयहरु खुलेका छन् । यहाँका विद्यार्थीहरुलाई निर्यात गरेर विदेशमा खोलिएका प्राइभेट कलेजहरुको व्यापार गरिँदैछ । यो जुन अभ्यास भइरहेको छ, तुरुन्तै कानुन बनाएर बन्द गरिनुपर्छ ।
नेपालमा के छ भने, सामान्य उद्योगलाई पनि अप्ठेरो परेको बेला उद्दार गर्ने नीति नै छैन । तर यहाँ बहश भए पनि नीति बनेको छैन । यसर्थ, अहिले डुब्ने अवस्थामा पुगेका विद्यालय तथा कलेजहरुको उद्दार गरिएन भने नेपालमा थुप्रै लगानीकर्ताहरु बैंकको नियमअनुसार डिफल्टर हुनेछन् । लगानी गर्नेहरु डिफल्टरमा पर्नु भनेको देशका लागि राम्रो संकेत होइन ।
लगानीहरुको मनस्थिति कमजोर भएपछि उनीहरु खोटासिक्काजस्तो भएर बस्नु पर्ने स्थिति आउछ । यसले मुलुकको आर्थिक विकासमा सकारात्मक सन्देश दिँदैन । यसका साथै हामीले अहिले विदेशी लगानीको कुरा गरिरहेका छौं । विदेशी लगानीकर्ताहरुले पनि स्वदेशी लगानीकर्ताहरुको स्थिथि बुझेर मात्रै लगानी गर्छन् । यसर्थ नेपालमा लगानी गर्न आउने विदेशीका लागि यसले सकारात्मक सन्देश दिँदैन ।
अब दोस्रो समस्याको कुरा गरौं । अहिले एजुकेसन कन्सल्ट्यान्सीका रुपमा गल्ली नै पिच्छे नयाँनयाँ कमिसन एजेण्टका कार्यालयहरु खुलेका छन् । प्लस टूमा विज्ञापन गरिरहेका छन् । पर्चा पम्प्लेटहरु बाँडिएका छन् । यहाँका विद्यार्थीहरुलाई निर्यात गरेर विदेशमा खोलिएका प्राइभेट कलेजहरुको व्यापार गरिँदैछ । यो जुन अभ्यास भइरहेको छ, तुरुन्तै कानुन बनाएर बन्द गरिनुपर्छ । किनभने यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्र, राष्ट्रको इज्जतमा नकारात्मक असर गरेको छ ।
अहिले गरिबहरुका लागि अलग र धनीहरुका लागि अलग शिक्षा हुँदा धनीहरुको बेग्लै समाज, गरीबहरुको बेग्लै समाज बन्दै गइरहेको छ । यस्तो सामाजिक बिग्रह निम्त्याइरहेको अवस्थालाई समाप्त पार्न यसले सहयोग पुर्याउँछ ।
समाज विकास र राजनीतिक शान्तिका लागि अत्यन्तै महत्वपूर्ण पक्ष हो । धनी र गरिबहरु सबै साथी भएर बाँच्न सक्ने वातारण निर्माण हुन्छ । अब एउटा प्रश्न उठ्छ, बढी पैसा तिरेपछि अलग किसिमको शिक्षा लिने छुट हुनुपर्यो नि त ! यो मौलिक अधिकार हो भन्ने प्रश्न पनि उठ्न सक्छ । उठिरहेको छ ।
जसलाई हामी आधारभूत मानव अधिकार भन्छौ, त्यो भनेको भेदरहित मताधिकार, भेदरहित शिक्षामाथिको अधिकार, भेदरहित बाँच्न पाउने अधिकार । यी पनि आधारभूत मानव अधिकारभित्र पर्छन् । मैले धेरै पैसा तिरेर अलग किसिमको शिक्षा पाउनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने हो भने, पैसाकै आधारमा एउटा आधारभूत मानवअधिकारलाई अलगअलग किसिमबाट पाउने व्यवस्था राज्यले गर्ने हो भने, अब भोटिङ प्रणाली पनि त्यस्तै हुन पर्यो । अरु आधारभूत मानव अधिकारको विषय पनि त्यस्तै हुन पर्यो ।
मताधिकार भने एक नागरिक राज्यप्रति पूरै जिम्मेवार भएर दिने मत मत हो । यसका लागि चेतनाशक्ति महत्वपूर्ण हुन्छ । तर, सबै मानिसमा बराबर चेतनाशक्ति हुँदैन । पीएचडी गरेकाहरुसँग बढी चेतना होला, विषयको राम्रो विश्लेषण गर्न सक्लान् । त्यो विश्लेषणकै आधारमा मताधिकार प्रयोग गर्लान् । स्नातक, प्रवेशिका गरेका वा सामान्य साक्षरले पनि आफ्नै क्षमताका आधारमा विश्लेषण गरेर निर्वाचनमा दलका नेतालाई मतदान गर्लान् ।
उम्मेदवारलाई जाँच्ने उनीहरुको क्षमता नै अलगअलग छ भने निर्वाचनलाई पनि पूर्णाङक पद्दतिमा लानु पर्यो । अर्थात् धेरै पढेकाले दिएको मतको अंक बढी हुनुपर्यो, कम पढेकाको मतको अंक कम राख्नुपर्यो । जति पढेको भए पनि मतको महत्व त बराबरी नै हो । मताधिकार एउटै हुन्छ भने शिक्षा र स्वास्थ्य अधिकार चाहिँ कसरी आर्थिक आयका आधारमा फरक-फरक हुन्छ ?
बाँच्ने, पढ्ने, एउटै समाजमा बस्न पाउने पनि बराबरको अधिकार हो । तर यो विषयमा राज्यको तर्फबाट अहिलेसम्म सोचेको पाइएन । बहश गरेको पनि पाइएन । यो बहुत दुःखको कुरा हो । यसकारण सबै नागरिकलाई सहभुक्तिको वातावरण बनाउन एउटै विद्यालयमा पढ्ने वातावरण बनाउन अपरिहार्य छ । अहिले समाज जसरी उग्र भए अघि बढेको छ, यो स्थितिले नेपालमा कहिल्यै शान्ति हुन सक्दैन ।
अहिले समाजमा जो तल्लो वर्गमा छन्, उनीहरुलाई म अहिलेको शिक्षा प्रणालीले बनाएको अछुत भन्छु । गरिब हुनु भनेको नेपालमा अछुत हुनु हो । अलग समाजमा बस्नु, उनीहरुका लागि अलग शिक्षा र अलग स्वास्थ्य पद्दतिसँगै यो स्थितिले एकथरी वर्गलाई अछुत बनाएर, बहिष्करण गरेर धनीहरु मात्रै शान्तिको जीवनयापन गर्न सक्दैनन् । यो एकदमै सबैले मनन गरे हुन्छ ।
जसले आफूलाई औसतभन्दा माथि ठानेको छ, उसले पनि शान्तिका साथ बस्न पाउँदैन । यो सँगसँगै अब उच्च शिक्षातर्फ लगौं ।
उच्च शिक्षामा पनि धेरै ठूलो लगानी भएको छ । ठूलाठूला उद्योगपतिले पनि लगानी गरेका छन् । आमरुपमा सामान्य मानिसहरुले पनि लगानी गरेका छन् । र, आज कस्तो स्थिति उत्पन्न भएको छ भने, सरकारले अनुमति दिएर लगानी भयो, विश्वविद्यालयले सम्बन्धन दिएन । आफ्नो लगानी त गयो गयो, बैंकहरुले दिएको कर्जा पनि ढुब्ने अवस्था निर्माण भएको छ । यो अहिलेका केही इन्जिनियररिङ र मेडिकल कलेजहरुको व्यथा हो ।
अहिले एजुकेसन कन्सल्ट्यान्सीका रुपमा गल्ली नै पिच्छे नयाँनयाँ कमिसन एजेण्टका कार्यालयहरु खुलेका छन् । यहाँका विद्यार्थीहरुलाई निर्यात गरेर विदेशमा खोलिएका प्राइभेट कलेजहरुको व्यापार गरिँदैछ । यो जुन अभ्यास भइरहेको छ, तुरुन्तै कानुन बनाएर बन्द गरिनुपर्छ ।
नेपालमा के छ भने, सामान्य उद्योगलाई पनि अप्ठेरो परेको बेला उद्दार गर्ने नीति नै छैन । तर यहाँ बहश भए पनि नीति बनेको छैन । यसर्थ, अहिले डुब्ने अवस्थामा पुगेका विद्यालय तथा कलेजहरुको उद्दार गरिएन भने नेपालमा थुप्रै लगानीकर्ताहरु बैंकको नियमअनुसार डिफल्टर हुनेछन् । लगानी गर्नेहरु डिफल्टरमा पर्नु भनेको देशका लागि राम्रो संकेत होइन ।
लगानीहरुको मनस्थिति कमजोर भएपछि उनीहरु खोटासिक्काजस्तो भएर बस्नु पर्ने स्थिति आउछ । यसले मुलुकको आर्थिक विकासमा सकारात्मक सन्देश दिँदैन । यसका साथै हामीले अहिले विदेशी लगानीको कुरा गरिरहेका छौं । विदेशी लगानीकर्ताहरुले पनि स्वदेशी लगानीकर्ताहरुको स्थिथि बुझेर मात्रै लगानी गर्छन् । यसर्थ नेपालमा लगानी गर्न आउने विदेशीका लागि यसले सकारात्मक सन्देश दिँदैन ।
अब दोस्रो समस्याको कुरा गरौं । अहिले एजुकेसन कन्सल्ट्यान्सीका रुपमा गल्ली नै पिच्छे नयाँनयाँ कमिसन एजेण्टका कार्यालयहरु खुलेका छन् । प्लस टूमा विज्ञापन गरिरहेका छन् । पर्चा पम्प्लेटहरु बाँडिएका छन् । यहाँका विद्यार्थीहरुलाई निर्यात गरेर विदेशमा खोलिएका प्राइभेट कलेजहरुको व्यापार गरिँदैछ । यो जुन अभ्यास भइरहेको छ, तुरुन्तै कानुन बनाएर बन्द गरिनुपर्छ । किनभने यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्र, राष्ट्रको इज्जतमा नकारात्मक असर गरेको छ ।
– अनलाइनबाट
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया