काठमाडौं- आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट (आय-व्यय विवरण) पेस नगर्ने स्थानीय तहलाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कारण सोधेको छ। मन्त्रालयले सोमबार पत्रचार गर्दै आयव्यय पेस नगर्नुको कारणबारे दुई दिनभित्र जवाफ दिन भनेको छ।

स्थानीय सरकार सचालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ को उपदफा १ तथा अन्तरसरकारी वित्त हस्तान्तरण ऐन २०७४ को दफा ३१ को उपदफा ३ अनुसार गाउँपालिका र नगरपालिकाले आगामी आवका लागि असार महिनाको १० गतेभित्र राजश्व र व्ययको अनुमान सम्बन्धित गाउँ–नगरसभामा प्रस्तुत गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

‘मन्त्रालयले असार ११ गते स्थानीय निकायलाई पत्राचार गर्दै आगामी आर्थिक वर्षको राजश्व र व्यय अनुमानको विवरण माग गरि पठाएकोमा केही स्थानीय तहले हालसम्म पनि उक्त विवरण यस मन्त्रालयमा पठाएको देखिएन। के कति कारणबाट हालसम्म पनि गाउँ/नगर सभामा आगामी आर्थिक वर्षको राजश्व र व्यवको विवरण पेश हुन नसेकेको हो सो को कारण सहितको विवरण दुई दिनभित्र पेश गरिसक्न अनुरोध छ,’ मन्त्रालयले पठाएको पत्रमा भनिएको छ।

यस्ताे छ पत्र