काठमाडौं- दाङमा सरकारले बेरोजगारलाई लक्षित गरी प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम ल्यायो। सबै स्थानीय तहमा आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा बजेट आएको थियो।

हतारमा निवेदन माग गरियो, हतारमै कामदार छनोट भए। हरेकले कम्तीमा आधा दिनदेखि बढीमा एक महिनाको काम पाए।

बबई गाउँपालिका–५, हापुरेकी मनकुमारी खडकाले एक महिनासम्म बिरुवा रोप्ने, ढुंगा सोलिङ गर्ने, सडकमा माटो भर्नेजस्ता काम गरिन्। ‘एक महिनाको १५ हजार रुपैयाँभन्दा बढी बुझ्दा धेरै राहत मिलेको थियो, अहिले फेरि खाली भइयो,’ उनले भनिन्।

खड्का फेरि कार्यक्रम कहिले आउला भनी पर्खाइमा छिन्। घोराही उपमहानगरपालिका–१४, नयाँ बजारका कुमबहादुर पुन पनि एक महिना जागिरे भए।

एसएलसीसम्म पढेकाले उनले अन्य कामदारको नेतृत्व गरे। अरूले सरसफाइ गर्ने, छाडा गाईगोरु धपाउनेजस्ता काम गरे। अहिले सबै जना उनीजस्तै खाली छन्।

‘एक महिनामै जागिर सकिएपछि फेरि पहिलेजस्तै अवस्था भइसक्यो,’ पुनले भने, ‘यसरी भएन। निरन्तर काम पाउनुपर्‍यो।’ यो खबर आजको कान्तिपुरमा दुर्गालाल केसीले लेखेका छन्।

उपमहानगरका प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम संयोजक शरद पाण्डेलाई पनि निरन्तर फोन आइरहन्छ। ‘सबै एकसाथ बेरोजगार भएपछि काम कहिले पाइन्छ भनेर सोधिरहन्छन्, हामी भारततिर जाऊँ कि फेरि काम पाइन्छ भन्छन्,’ उनले भने, ‘निरन्तर रोजगारी नहुँदा हामीलाई जवाफ दिन समस्या भएको छ।’

पाण्डेका अनुसार कार्यक्रमअन्तर्गत ६ देखि बढीमा ३३ दिनसम्म रोजगारी दिइएको थियो। सामान्य मजदुरले प्रतिदिन ५ सय १७ रुपैयाँ र मिस्त्रीले ८ सय १० रुपैयाँसम्म पाए ।

कामदारले सरसफाइ, वृक्षरोपण, बाटो बनाउने, डयाम बनाउने, छाडा गाईगोरु धपाउने, कुवा खन्ने, कल्भर्ट बनाउनेजस्ता काम गरेका छन् । एक करोड रुपैया बजेट आएकामा २३ लाख ७६ हजार फ्रिज भएको पाण्डेले बताए ।

‘वडा ७, ८ र ९ मा प्राविधिकले समयमा स्टिमेट नबनाउँदा काम हुन सकेन,’ उनले भने।